राजनीति

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लंघन गर्ने कार्य राजनीतिक कदम हुने परिस्थितिले लोकतन्त्रसँग सुदृढ हुन नसक्ने बताएका छन् ।  मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित 'संघीय संसद्का पाँच वर्ष : एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन'माथिको छलफलमा श्रेष्ठले संविधान उल्लंघनलाई राजनीतिक साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताए ।   संविधान उल्लंघनलाई अपराधीकरण गर्नुपर्ने र राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लंघन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ । उनले संघीयतासम्बन्धी आवश्यक ऐन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको असर देखिएको पनि बताए ।  संसद्बाट केही कानुन बनेको भन्दै कति उपलब्धि मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाए छ । उनले परिवर्तनको अनुभूतिका लागि आवश्यक ऐनहरू संसद्मा आउन नसकेको धारणा राखे । ...

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले सम्पत्ति धेरै हुनेलाई चुनावमा उमेदवार बन्न रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  निर्वाचन आयोगमा राजनीति दल तथा उमेदवारहरुको खर्च सीमाबारेको छलफलमा उनले मतदालाई पैसा, भोज लगायतले प्रभावित बनाएर चुनाव जित्नेहरुलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।  “निर्वाचनमा भाग नलिने तटस्थ व्यक्तिहरुको निर्वाचन सरकार गठन गर्ने, खर्च बढी गर्नेहरुलाई रोक्नका लागि उमेदवारीमा पनि सीमा लगाउनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “जस्तो सम्पत्ति धेरै हुनेहरुलाई उमेदवारी रोक्ने भन्ने सुझाव दियौँ ।” ...

काठमाडौं । सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको हो । गठबन्धनमा रहेका दलशरुबीच प्रत्यक्षतर्फ कुन दलले कति सिट र कहाँ पाउने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको उमेदवारी दर्ता गर्न १२ दिन मात्र बाँकी छ ।  तर, गठबन्धनले भने १६५ प्रतिनिधि सभा र ३३० प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।  अधिकांश स्थानमा सहमति भएको भनिए पनि आधिकारिक तथ्यांक भने बाहिर आउन सकेको छैन । ...

काठमाडौं । आउँदो मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले यही असोज २३ गते उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य र ३३० प्रदेशसभा सदस्यका लागि कोजागत पूर्णिमाका दिन उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । उमेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने १२ दिन बाँकी रहँदा समेत दलहरूले उमेदवार ‘फाइनल’ गर्न सकेका छैनन् । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूबीच दिनहुँ छलफल भइरहेको छ । सहमति भएको छैन । गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक अहिले बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालु...

काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै छ । आफूहरू अहिले बैठक बस्न लागेको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पार्टीको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा भइरहेको विवाद, सच्याउनुपर्ने नाम र सत्ता गठबन्धनभित्रको छलफलका विषयमा बैठकमा कुराकानी हुनेछ । यसअघि, आजै बिहान महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए । ...

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पदावधिलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र लेखेर सभामुख सापकोटाको पदावधि सकिएको आशयसहित उनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नर्गन भनेका छन् । पत्रमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल उमेदवारी दर्ता हुने दिनसम्म रहने उल्लेख छ । पत्रमा असोज ५ गते सभामुख सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।  "मिति २०७९/०६/०५ गते दिनको १ बजे संघीय संसद सचिवालयको सचिवालय तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त नदेखिएको सम्माननीय अध्यक्षज्यूबाट निर्देश भएकाले सोही बमोजिम गर्नु गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ," राष्ट्रियसभाका ...

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि १५ दिन मात्रै दिने कुरा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् ।  आइबार निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता बारेको छलफलमा उनले उमेदवारलाई चुनाव प्रचारप्रसारका लागि १५ दिनले नपुग्ने बताएका हुन् ।  “चुनाव प्रचारप्रसारका लागि १५ कम भयो । यो व्यवहारिक हुँदैन । घरदैलो गर्न पुग्दैन । यसलाई बढाउनुपर्छ,” नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने ।  आयोगका पदाधिकारीले भने खर्च घटाउनका लागि दलहरूबाट आएको सुझावका आधारमा नै राखिएको जवाफ दिएका छन् ।  त्यस्तै, नेपालले प्रधानमन्त्रीलगायतले अरूको चुनावी प्रचारमा जान नपाउने आचारसंहिता व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । ...

काठमाडौं । राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।  आइतबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित दलका प्रतिनिधिहरूले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आयोगले छलफलमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ दललाई बोलाएको थियो । सबैले प्रतिबद्धता जनाएको एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जनाए ।  “आचारसंहिता पहिले नै आइसकेको थियो । आज प्रधानमन्त्रीसहित सबै दलका प्रतिनिधिहरूले आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरिएको हो,” उनले भने ।  आचारसंहिता कहिलेबाट लागु गर्ने भन्ने आयोगले जानकारी नगराएको नेताहरूको भनाइ छ । ...

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण सर्वोच्च अदालतबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।  असोज १६ गते कार्कीको कार्यकाल सकिने भएपनि सोमबारबाट अदालतमा दसैँको बिदा सुरु हुने भएकाले उनले आजबाटै अवकाश लिएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कार्कीको अवकाशसँगै अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । गत वर्ष फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएपछि कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए । उनले सात महिना कामु प्रधानन्यायधीशको कार्यभार लिएका हुन् ।  कार्की २०३७ साल साउन ६ गते न्यायतर्फको शाखा अधिकृतको रूपमा न्याय पेसामा प्रवेश गरेका थि...

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुई विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका दुई विधेयकलाई आज राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । उनले सहरी क्षेत्र एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक र कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् ।  यी विधेयक अब राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् । ...