२०८२ चैत्र १७

राजनीति

बाबुरामको दाबी– सेना कब्जा गर्न खोजेको थिएनौँ, १२ बुँदे समझदारीमा दिल्लीको हस्तक्षेप छैन

बाबुरामको दाबी– सेना कब्जा गर्न खोजेको थिएनौँ, १२ बुँदे समझदारीमा दिल्लीको हस्तक्षेप छैन

राजनीति
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीले नेपाली सेनालाई कब्जा गर्न नखोजेको बताएका छन् । बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले तत्कालीन माओवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गरेर सेना कब्जा गर्न नखोजेको प्रष्ट्याएका हुन् । माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटुवाललाई कारबाहीको पत्र दिएपछि माओवादीले सरकार नै छोड्नुपरेको थियो । पुस्तकमा भएको प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै उनले मा ओवादीले नेपाली सेनालाई जनताप्रति निष्ठावान बनाउने प्रयत्न गरेको बताए । त्यतिखेर राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई थमौती दिएर असंवैधानिक कदम चालेको र असंवैधानिक कदमको शुरुवात नै त्यहीँदेखि भएको उनको भनाइ छ ।...
अब समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल

अब समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल

राजनीति
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले संविधानले भनेको समृद्ध र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको 'मेरा नौ दशक पाँच व्यवस्था, पाँच राजा र पाँचपटक प्रधानमन्त्री' लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने र देशमा भोगिरहेका समस्याको समाधान गर्दै स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्तालाई सदृढ गर्ने दायित्व रहेको बताए । उनले खनालले थापाको जीवनीबाट देशको विकास कसरी गर्ने भन्नेकुरा सिक्न सकिने बताउए । उनले अहिले देशमा सम्भावना र चुनौती दुवै रहेकाले चुनौतीको समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । "सूर्यबहादुर थापाको जीवन नेपालीहरूले शिक्षा लिन योग्य जीवन हो । अहिलेको अवस्थामा हामी ...
नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको हो : प्रचण्ड

नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको हो : प्रचण्ड

राजनीति
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफ्नो पार्टी जनताको शान्तिको चाहनासँग एकाकार रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको 'मेरा नौ दशक पाँच व्यवस्था, पाँच राजा र पाँचपटक प्रधानमन्त्री' लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू शान्तिप्रति कटिवद्ध रहेको बताए । उनले अहिले पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा मानवता, लोकतन्त्र, परिवर्तन, न्याय र समानताप्रतिको उद्देश्य उस्तै रहेको बताए । उनले शान्तिप्रतिको लगाव र निष्ठाकै शान्तिप्रक्रियाको सम्झौता सम्भव भएको बताए । उनले शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, गणतन्त्र, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबभन्दा बढी गहिराइको साथ लागेको बताउँदै नेपालमा युद्धले शान्ति ल्याएको बताए । "युद्धमा सहभागीहरूले नै शान्...
कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति लडेकी शाहले गरिन् पार्टी परित्याग

कांग्रेस केन्द्रीय उपसभापति लडेकी शाहले गरिन् पार्टी परित्याग

राजनीति
धनगढी । नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्रीय उपसभापतिमा उमेदवार बनेकी दिव्यश्वरी शाहले पार्टी परित्याग गरेकी छन् ।  समानुपातिकतर्फबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यसमेत बनेकी शाहले  नेपाली कांग्रेसमा नबस्ने घोषणा गरेकी हुन् । उनी १४ औँ महाधिवेशनमा विमलेन्द्र निधिको प्यानलबाट केन्द्रीय उपभापतिको उमेदवार बनेकी थिइन् ।  शाहले पार्टीमा मनोमानी बढेको भन्दै नबस्ने र छिट्टै कांग्रेस (बीपी)मा प्रवेश गर्न लागेको खुलाएकी छन् ।  “अब म नेपाली कांग्रेस पार्टीमा बस्दैन् । पार्टीले नीति र सिद्धान्त भुलेर अराजकतातर्फ गयो,” शाहले भनिन्, “मैले विगतदेखि बीपीकै सिद्धान्तको पालना गर्दै आएकी छु । छिट्टै बीपी कांग्रेसमा हुनेछु ।”  शाह बीपी कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका पूर्व प्रदेशसभा सदस्य कर्ण मल्लकी सासु समेत हुन् । ...
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर जनताको अधिकार हनन भयो : महेश आचार्य

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर जनताको अधिकार हनन भयो : महेश आचार्य

राजनीति
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएर जनताको अधिकार हनन भएको बताएका छन् । उनले संसद्को अधिकारमाथि नै धावा बोलिएको बताए ।  बिहीबार विराटनगरमा आफ्नै निवासमा पत्रकाहरूसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले राष्ट्रपतिको कदमले सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि नै उपहास गरेको बताए ।  “राष्ट्रपतिले नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँलाई सार्वभौम जनताबाट स्थापित संसद्ले पास गरेको कुरालाई पन्छाउने अधिकार छैन,” उनले भने । नागरिकता विधेयकलाई अनुमोदन गरेर अघि बढ्न आचार्यको सुझाव छ ।  विधेयकमा केही फरक ‘कन्टेन्ट’ हुदाँ सदनले पास गरेको र विगतमा नागरिकता अध्यादेश २४ घण्टाभित्र पारित गर्न सक्ने तर अहिले त्यही विषयलाई प्रमाणीकरण गर्न नखोज्नुले संविधानबाहिर गएको देखिएको आचार्यको तर्क छ । विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा देश अप्ठ्यारो ...
राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लघंन भयो : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ

राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लघंन भयो : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ

राजनीति
काठमाडौं । स्वास्थ्य भवानीप्रसाद खापुङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लघंन गरेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा डाक्टरहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध गराउने ‘पीटीसी नेपाल डटकम’ सार्वजनिक गर्दैमन्त्री खापुङले संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट संविधानको उल्लघंन भएको बताए । मन्त्री खापुङले नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले गर्ने उल्लेख भएका कामहरूबाहेक आफ्नो विचार, दृष्टिकोणले राष्ट्रका लागि कुनैपनि काम आफ्नो विचारले गर्ने व्यवस्था नभएको पनि बताए । उनले सहमति नजुटेका बुँदाहरूलाई (विषयलाई) छुट्टै राखेर सहमति जुटेका विषयहरू र अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमा ल्याएका विषयहरूलाई राखेर नागरिकता विधेयक सदनमा पेस गरिएको बताए ।  अर्को प्रसंगमा मन्त्री खापुङले डेंगी रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा प्रम...
अदालतलाई बालेनको प्रश्न– नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?

अदालतलाई बालेनको प्रश्न– नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?

राजनीति
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले उच्च अदालत पाटनको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोलामाथि बनेका वैध संरचनाहरू तत्काल नहटाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोही आदेशपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको आदेशमा टिप्पणी गरेका हुन् । "फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इछुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?," उनले भनेका छन् । यसअघि पनि बालेनले अवैध संरचना नहटाउन भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै टिप्पणी गरेका थिए । उनको त्यस टिप्पणीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । ...
कानुनविद्ले दिएका ८ विकल्प : सिधै कानुन मान्नेदेखि उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेसम्म

कानुनविद्ले दिएका ८ विकल्प : सिधै कानुन मान्नेदेखि उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेसम्म

राजनीति
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको पछिल्लो कदमबारे सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेको छ । राष्ट्रपतिले नागरकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले आज बालुवाटारमा बोलाएर कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरूले गठबन्धनलाई फरकफरक विकल्प दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार कानुनविद्हरूले विषेशगरी आठवटा विकल्प दिएका छन् । १. संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण नभएपछि स्वतः कानुन हुन्छ र कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हुन्छ ।  २. प्रमाणीकरण कहीँ न कहीँ हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेकै हुनुपर्छ भन्ने धारणा । राष्ट्रपतिको पहिलो पटक प्रयोग गर्न पाउने भिटो प्रयोगको अधिकार सकियो । दोस्रोपटक भि...
भोलिदेखि अस्थायी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिँदै

भोलिदेखि अस्थायी मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिँदै

राजनीति
काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ । अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यस्ता मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो । ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्र...
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

राजनीति
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरिएको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।  वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भई पेस भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय पनि सकिसकेको छ । ...