राजनीति

काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको छ । उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ । 'मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उ...

उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ । यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए । 'यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर यसबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नु हुनेछ,' सञ्चारविज्ञ ढकालले बताए । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकाली...

काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । तर, सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । दलबाहिर मात्र होइन, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् । कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको हो ।  विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा ...

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सूचीमा रहेको त्रुटि सच्याएर ल्याउन आज अपराह्न ४ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । तर, निर्धारित समय सकिँदा पनि आयोगमा त्रुटि देखिएका केही दल पुगेका छैनन् ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै सूची बुझाएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार नेकपा (एमाले)को पत्र पनि आयोगमा पुगेको छ । समानुपातिक सूचीमा त्रुटि रहेका दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सच्याइएको सूची आयोगमा पुगेको छैन । दलहरूले शनिबार समानुपातिकतर्फको सूची आयोगमा बुझाएका थिए । आयोगले त्रुटि देखिएका दललाई आज अपराह्नसम्म त्रुटि सच्याएर पठाउन समय तोकेको थियो । दलहरूले बुझाएको प्रतिनिधिसभाको सूची सच्याउनुनपर्ने र प्रदेशसभाको सूचीमा भने सच्याउन पाँच दललाई आयोगले पत्र पठाएको थियो ।  दलले सच्याइएको सूची बुझाएपछि आयोगले समा...

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पुगेका छन् । केसीले दाहाललाई सिंहदरबारमा भेटेका हुन् ।  केसीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार भेटमा गठबन्धन दलले मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पाएको म्यान्डेट र संसदीय अंकगणितका साथै नयाँ सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, बालाजु बाइपास–ककनी तथा पुरानो पासाङ ल्यामु राजमार्ग छिटोभन्दा छिटो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा रासायनिक मलको अभाव तथा कृषि उपज नपाएर कृषकले भोग्नु परेको समस्या समाधानको विषयमा पनि छलफल भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । “उहाँहरुबीचको भेटमा जनजीविकाका सवालमा निर्वाचनको बेला जनस्तरबाट उठेका आवाजहरु सामूहिक रुपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्वताका विषयमा गहन छलफल भयो,” सचिवालयले भन्यो, “अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा गठब...

काडमाडाैं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छाैँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गरे । उनले नयाँ सांसदहरू चुन...

काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिमा दुई महिला थप गर्नेदेखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।  यी हुन् बैठका निर्णयहरु १) सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने । २) गोदक–सोयाक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने । ३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने । ४) नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने । ...

काठमाडौं । सरकारलले मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  राजनीतिक मुद्दामा जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्नेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको सरकारले व्यापक विरोधपछि यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।  “मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग अहसमत रहेर अहिंसात्मक क्रियापकलापमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो,” मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “अघिल्लो सरकाले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफि दिने सहमति गरेको छ ।”  उनले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई सहज वातावरण सि...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।  कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् । "अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ," उनले लेखेका छन् । ...

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव वेदुराम भुसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन् ।  यसअघि, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागिएको आफूले बुझेको उनले बताए ।  भुसालले यो अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने धारणा राखे । उनले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार रहेको जिकिर गरे ।  त्यस्तै, महासचिव भुसालले अहिले दलहरुबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल नभएको बताए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनले दलको नेता चयन भएपछि ...