२०८२ चैत्र १५

राजनीति

निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई बुझायो निर्वाचन परिणाम

निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेश प्रमुखलाई बुझायो निर्वाचन परिणाम

राजनीति
२ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू, सचिव र सहसचिवसहितको टोलीले सबै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा अलग अलग रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश नं. १ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, मधेस प्रदेशमा आयुक्त सुगनशमशेर जबरा, बागमती प्रदेशमा सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गण्डकी प्रदेशमा आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, लुम्बिनी प्रदेशमा आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, कर्णाली प्रदेशमा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधरको नेतृत्वमा आयोगको टोली पुगेको थियो । ती टोलीले सम्बन्धित प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराई...
देउवाले बोलाए पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदको भेला

देउवाले बोलाए पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदको भेला

राजनीति
२ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बधाई तथा शुभकामनाका लागि पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदहरुलाई आमन्त्रण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उनले आज दिउँसो तीन बजे पार्टीका सबै सांसदलाई बोलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिए । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ गरी कूल ८९ सिट जितेर सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको नयाँ सरकार गठनका लागि कसरत गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरी बिहीबार राष्ट्रपति समक्ष प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भ...
राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन : एमाले–कांग्रेस नमिल्दा माओवादी निर्णायक

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन : एमाले–कांग्रेस नमिल्दा माओवादी निर्णायक

राजनीति
१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फ दुवैको सम्पूर्ण मत परिणाम आइसक्नुपर्छ, जो बुधबार निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब संविधान बमोजिम बहुमत पुर्‍याउने कुनै सासंद वा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । सरकार गठन भएपछि संघीय संसदको बैठक बसेको १५ दिनमा सभामुख र उपसभाममुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुन्छ । संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । मतभार भने फरक–फरक हुन्छ । संघीय सांसद (प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य) ले दिएको...
कांग्रेसबाट को बन्ला सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता ?

कांग्रेसबाट को बन्ला सुदूरपश्चिम संसदीय दलको नेता ?

राजनीति
१ पुस, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरु संसदीय दलको नेता बन्न दौडधुप तीव्र बनाएका छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएकाले आकांक्षीहरुले लबिइङ थालेका हुन् । पाँच जना आकांक्षी देखिएका बेला दलको नेता सर्वसम्मत चयन होला वा मतदान होला भन्ने चासो बढेको छ । कांग्रेसका नेता र आकांक्षीहरु भने दुवै विकल्प खुला भएको बताउँछन् । को–को छन् आकांक्षी ? कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाशबहादुर देउवासहित बहादुरसिंह थापा, दिवानसिंह विष्ट, कमल शाह र मेघराज खड्का गरी पाँच जना नेता मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रुपमा देखिएका छन् । संविधानसभा सदस्य समेत रहेका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बहादुरसिंह थापा संसदीय दलको नेता चयनका लागि सर्वसम्मत चयन...
सरकारमा जाने-नजाने कुरा समयले निर्धारण गर्छ : ठाकुर

सरकारमा जाने-नजाने कुरा समयले निर्धारण गर्छ : ठाकुर

राजनीति
२९ मंसिर, काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारमा जाने-नजाने कुरा समयले निर्धारण गर्ने बताएका छन् । कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने गैरसरकारी संस्था जस्तो आफूहरु नभएको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्री जो बने पनि आफ्ना माग र मुद्दाबाट पछि नहट्ने समेत बताएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)लाई अन्तर्वार्ता दिंदै अध्यक्ष ठाकुरले भनेका छन्, ‘हामी गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) होइनौं, कसैको एजेन्ट भएर पैसा ल्याएर काम गर्ने । दल भनेको जनताको सेवाका लागि स्थापित राजनीतिक संगठन हो । यो सधैं जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । त्यसैले सरकारमा सामेल हुने नहुने कुरा समयले निर्धारण गर्छ ।’ उनले मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । मधेसी र थरुहट मुद्दाका पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनले जेल...
छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु : प्रचण्ड

छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु : प्रचण्ड

राजनीति
२८ मंसिर, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत गरेका छन् । बुधबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, ‘तपाईंहरुको आशिर्वाद लाग्यो भने म छिट्टै देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्दैछु ।’ पहिलो कार्यकाल विधि, प्रक्रिया बुझ्न नपाई बितेको र दोस्रो कार्यकालमा मधेश, पहाड, हिमाललाई एकावद्ध गर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको सुनाएका उनले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने प्रण गरेको बताए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अघि भने, ‘यो पटक देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा केही अविश्मरणीय विकासका योजना अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।’ नयाँ दलहरुको उदय प्रमुख दलहरुलाई चुनौतीसँगै अवसर भएको उनले बताए । प्रचण्डले भनेका छन्, ‘गम्भीर समीक्षासहित सुशासन, विकास र समृद्धिको दृष्टिले यो ...
मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेशमा मानवअधिकार आयोगको चासो, सरकारलाई पठायो पत्र

मुद्दा फिर्तासम्बन्धी अध्यादेशमा मानवअधिकार आयोगको चासो, सरकारलाई पठायो पत्र

राजनीति
काठमाडौँ — सरकारले विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदी बन्दीलाई छुट दिने गरी ल्याएको फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चासो व्यक्त गरेको छ । उक्त विषयमा भएका निर्णयबारे विवरण माग गर्दै मानवअधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विषयमा अध्यादेश ल्याउने भन्ने समाचार प्रकाशित भएको र त्यसले आयोगको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा उल्लेख छ । 'मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ मंसिर २५ मा बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको र उ...
शीतल निवास पुग्यो विवादित अध्यादेश, राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ?

शीतल निवास पुग्यो विवादित अध्यादेश, राष्ट्रपतिले के गर्लिन् ?

राजनीति
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् भने यसले कानुनी रुप धारण गर्नेछ र राजनीतिक घटनाहरूमा जोडिएका फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले सजाय छुट पाउने छन् । तर राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश जारी गर्छिन् कि गर्दिनन् भन्ने विषय अस्पष्ट छ । यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक समेत प्रमाणिकरण नगरेको नजिर छ । त्यसैले पनि यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंसय देखिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्ने बताए । 'यसले अन्य विषयमा के कस्तो प्रभाव पार्छ कि भनेर यसबारे राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गर्नु हुनेछ,' सञ्चारविज्ञ ढकालले बताए । कामचलाउ हैसियतको सरकारले दीर्घकाली...
<strong>अध्यादेश प्रकरणमा पार्टीभित्रै एक्लिँदै देउवा</strong>

अध्यादेश प्रकरणमा पार्टीभित्रै एक्लिँदै देउवा

राजनीति
काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । तर, सरकारको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । दलबाहिर मात्र होइन, आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारमा छन् । कामचलाउ सरकारले गलत गरेको भन्दै पार्टीभित्रै विरोध भएको हो ।  विरोध गर्नेमा देउवासँग सभापतिमा लडेका नेता शेखर कोइरालादेखि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन् । यस्तै, अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेश ल्याउने विषयमा ...
<br><strong>समानुपातिक सूची सच्याउने समय सकिँदा पनि केही दल आयोग पुगेनन् </strong>


समानुपातिक सूची सच्याउने समय सकिँदा पनि केही दल आयोग पुगेनन् 

राजनीति
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सूचीमा रहेको त्रुटि सच्याएर ल्याउन आज अपराह्न ४ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । तर, निर्धारित समय सकिँदा पनि आयोगमा त्रुटि देखिएका केही दल पुगेका छैनन् ।  नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मात्रै सूची बुझाएका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार नेकपा (एमाले)को पत्र पनि आयोगमा पुगेको छ । समानुपातिक सूचीमा त्रुटि रहेका दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सच्याइएको सूची आयोगमा पुगेको छैन । दलहरूले शनिबार समानुपातिकतर्फको सूची आयोगमा बुझाएका थिए । आयोगले त्रुटि देखिएका दललाई आज अपराह्नसम्म त्रुटि सच्याएर पठाउन समय तोकेको थियो । दलहरूले बुझाएको प्रतिनिधिसभाको सूची सच्याउनुनपर्ने र प्रदेशसभाको सूचीमा भने सच्याउन पाँच दललाई आयोगले पत्र पठाएको थियो ।  दलले सच्याइएको सूची बुझाएपछि आयोगले समा...