Author: Senior Editor Nima

कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई खोप लगाउन उत्प्रेरित गर्न माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बताएको छ। बुधबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकालाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्न माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताए।  Advertisement खोप लगाएका व्यक्ति कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रूपमा लिइएको उनले बताए। कोभिड – १९ विरूद्धको खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने उनले उल्लेख गरे।  ‘जहाँसम्म खोप कार्डको विषय छ यो खोप कार्डलाई खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति पनि अभिलेखिकृत हुने र खोप प्राप्त गर्न बाँक...

सरकारले माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा हिँडडुल गर्दा कोरोनाविरूद्ध खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने नियम लागू गर्ने भएको छ। Advertisement सिसीएमसीले पनि यो नियम कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले माघ ७ देखि खोप कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिने निर्णय गरेको छ। साथै माघ १६ देखि २० गतेसम्म कोरोनाविरूद्ध खोप लगाउनका लागि विद्यालय खोल्न दिने तयारी छ। साथै जहाजमा यात्रा गर्नेहरूले पनि खोप कार्ड देखाउनुपर्ने भएको छ। अनलाइनमार्फत् जहाजको टिकट काट्दा पनि खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्र र इ–पासपोर्ट बनाउन अत्यावश्यक काम परेकालाई बाहेक तत्कालका लागि स्थगन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्ण...

दाङको भालुबाङमा निर्माण हुने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरूयोजनालाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। गुरूयोजना निर्माणको लागि जिम्मेवारी दिइएको परामर्शदाताले माघको दोस्रो सातासम्म गुरूयोजना पूरा गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। Advertisement परामर्शदाता सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्रले ७९ लाखको लागतमा गुरूयोजना बनाउने कामको जिम्मेवारी लिएको थियो। सोही अनुसार दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेटेर गुरूयोजना निर्माणको काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सहायक पाँचौं लोकबहादुर केसीले जानकारी दिए। गुरूयोजना अनुसार सिसहनियाँ-मौरीघाटलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्र र भिआइपीहरूको आवास क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ। गढवा १ र शीत...

प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश नं.१ को नामकरण प्रदेश सभाको आउँदो हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने स्पष्ट पारेका छन्। Advertisement मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम संसदले टुंगो लगाउने विषय भएको बताएका हुन्। आफूहरू सरकारमा आएपछि संसदको एउटा पनि बैठक नबसेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले अब छिट्टै हिउँदे अधिवेशन आरम्भ गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्ने बताए।  मुख्यमन्त्री राईले माघ २० गतेभित्र हिउँदे अधिवेशन सुरू गरेर प्रदेश नं. १ को नाम टुंगो लगाउनेतर्फ अघि बढिने जनाए। संसदले सांसदले टुंगो लगाउने विषय भए पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेलेर यहीँ हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण गरिने मुख्यमन्त्री राईले थप स्पष्ट पारेका हुन्। ...

पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौंता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा छानविन समितिले मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो धर्मशाला बतास समूहलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौंता खारेज गर्न सिफारिस गरिएको हो।  केही दिनदेखि बतास समूहले पशुपति विकास कोषसँग धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानवीनका लागि समिति बनाएको थियो।  Advertisement समितिले सात दिनमा उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानले गैरकानूनी र मिलेमतो भएको ठहरसहित सम्झौंता खारेज गर्न छानवीन समितिले सिफारिस गरेको बताए। उनले पर्यटनमन्त्री परि...