Author: Raunak

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले साोधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?’ Advertisement थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।  संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाई गरिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् । यसैबीच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटन विरुद्धका  २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका ...

गण्डकी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसँग भेट गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभामा विपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले प्रदेश प्रमुख पौडेललाई भेट गरेका हुन् । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १८४ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको थियो.। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाहीको नक्कली हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति आएपछि त्यसैलाई आधार मानेर प्रदेश प्रमुख पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरेको प्रति विपक्षी दलले ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । Advertisement बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिदै छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षी दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर...

संवैधानिक इजलासबाट सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका दुई न्यायाधीश नहट्ने भएका छन् । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कुमार कार्की नहट्ने भएका हु्न् ।  Advertisement आजको इजलास सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार गठन भएकै इजलासलाई निरन्तरता दिने जानकारी गराएका हुन् । यसअघि कार्की र भट्टराईले बस्ने नबस्ने बारे राय दिने भनिएपनि सोअघि नै राणाले दुई न्यायाधीशलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय लिएका हुन् ।  यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको शेर बहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनमा बहस शुरु भएको छ । निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई  आधा घण्टाको समय दिइएको छ ।  साभार: रातोपाटी ...

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।  संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीश छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा सुनुवाई शुरु भएको हो ।  Advertisement आजको इजलासमा न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलासबाट बाहेक हुने वा नहुने भन्नेबारे राय दिनेछन् । इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका मध्येका बरिष्ठ हुन् ।  सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले वैशाख जेठ १८ मा कार्की र भट्टराईले आफुलाई बाहेक गर्ने निर्णय गरेको हुनाले फेरी सुनुवाइमा सहभागी नहुन दबाव दिएका थिए ।   विघटन बिरुद्ध परेका ३० वटा रिट परेका छन् । रिट, निवेदकले तत्काल संसद पुनः स...

२५ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई विपक्षी दलहरुले ‘हावा भरिएको आकर्षक बेलुन’ को संज्ञा दिएका छन् । सरकार अल्पमतमा परिसकेको र वैधानिकता गुमाइसकेकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आधार नै नभएको विपक्षीहरुको टिप्पणी छ । माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले अल्पमतमा पर्दापर्दै कीर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अवैध रहेको टिप्पणी गरिन् । Advertisement उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्नुको अर्थ र औचित्य नभएको बताइन् । ‘गत वैशाख १९ गते कीर्ते र जालसाजी गरेर बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति नै अवैध छ’ सांसद शर्माले भनिन्–‘बहुमत सिद्ध नगरी ल्याइएको अवैध नीति तथा कार्यक्रमको भित्रको विषयवस्तुबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन ।’ नेपाली कांग्रेसका प्र...