२०७८ असार ८
Advertisement

.

Advertisement

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले साोधेका थिए–‘अन्तरिमा आदेश पनि माग्नुभएको छ, आधार के छन् ?’


Advertisement


थापाले प्रधानमन्त्री संवैधानिक रुपमा पदमुक्त भएको दावी गर्दै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग विघटन गर्नुपर्ने कारण माग गर्दै असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाई गरिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।

यसैबीच न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटन विरुद्धका  २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाइ गरिने इजलासमा जानकारी गराएका छन् ।

साभार: रातोपाटी

Copy link