संघमा समायोजन हुन नपाएका शाखा अधिकृतको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
८ भदौ, काठमाडौं । संघमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवाकै पदमा मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
समायोजनका क्रममा संघ रोजेका तर दरबन्दी खाली नभएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका प्रशासन समूहका शाखा अधिकृतहरुले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले खाली दरबन्दीमा उनीहरुलाई नै मिलान गर्न आदेश दिएको हो ।
Advertisement
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमा समायोजनका क्रममा संघीय निजामती सेवा नै रोजेका ३२ औं ब्याटका ११ जना, ३३ औं ब्याटका १२० जना र नायब सुब्बाबाट बढुवा भएका ९ जना अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो ।
तर २०७७ सालमा राष्ट्रिय किताबखानाले कर्मचारी समायोजन भएकै वर्षमा संघमा २५३ दरबन्दी खाली रहेको सार्वजनिक गर्यो...









