नेपाली कांग्रेसले ३८ जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि खटाएको छ।
भदौ १८ गते वडा अधिवेशन गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले ३८ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइसकेको हो।
निर्वाचन अधिकृतहरू आजदेखि आफूले जिम्मेवारी पाएको जिल्ला जानेछन्। निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले ३८ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइएको बताए।
‘३८ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकिइसकेको छ, उहाँहरू अब जिल्लामा जानुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी जिल्लामा पनि हामी एक/दुई दिनमा निर्वाचन अधिकृत खटाउँछौं।’
Advertisement
कांग्रेसले अधिकांश ठाउँमा कानुन व्यवसायीहरूलाई निर्वाचन अधिकृत बनाएको छ भने केही ठाउँमा प्राध्यापक र नेपाल शिक्षक संघका प्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।
यादवका अनुसार ३८ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ। पार्टीको वेबसाइटमा गएर सार्वजनिक भएका नामावली हेर्न सकिने उनले बताए। क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गरिएका जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइएका हुन्।
अब बाँकी ३९ जिल्लाको क्रियाशील सूची पनि छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताएका छन्।
कांग्रेसले प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र झापा लगायतको क्रियाशील सूची प्रकाशित गरेको छ।
यस्तै बागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र भक्तपुरलगायत जिल्लाको क्रियाशील विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेशका गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र नवलपुरलगायतको क्रियाशील सार्वजनिक भएको छ।
लुम्बिनीमा रूपन्देही, पाल्पा र रोल्पालगायतको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ भने कर्णालीमा हुम्लाको मात्रै क्रियाशील विवरण वेबसाइटमा राखिएको छ।
प्रदेश नम्बर २ र ७ मा भने कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएका छैनन्।
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि यसपटक ९ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य बनाएको छ जसमध्ये करिब ५० हजार विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका छन्।
कांग्रेसले क्रियाशील विवरण सार्वजनिक थालेको र निर्वाचन अधिकृत पनि खटाएकोले अब भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको छ।
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू र युवा नेताले क्रियाशील विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालय सानेपामा गत बुधबारदेखि रिले अनसन गर्दै आएका थिए।
क्रियाशील विवाद भएका वडामा भने १३ औं महाधिवेशनकै क्रियाशीलबाट अधिवेशन गर्ने सहमति नेताहरूबीच भइसकेको छ।
