राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको पछिल्लो कदमबारे सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेको छ । राष्ट्रपतिले नागरकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताहरूले आज बालुवाटारमा बोलाएर कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन् । उनीहरूले गठबन्धनलाई फरकफरक विकल्प दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाका अनुसार कानुनविद्हरूले विषेशगरी आठवटा विकल्प दिएका छन् । १. संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । प्रमाणीकरण नभएपछि स्वतः कानुन हुन्छ र कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हुन्छ ।  २. प्रमाणीकरण कहीँ न कहीँ हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रमाणीकरण गरेकै हुनुपर्छ भन्ने धारणा । राष्ट्रपतिको पहिलो पटक प्रयोग गर्न पाउने भिटो प्रयोगको अधिकार सकियो । दोस्रोपटक भि...

काठमाडौं । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्य भोलिदेखि सुरु हुने भएको छ । अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधिसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यस्ता मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।  सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अस्थायी मतदाता नामावली तयार गरी मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगका नाममा विभिन्न समयमा आदेश दिएको थियो । ऐनमा सरकारी कर्मचारी, ब्यारेकमा रहेका नेपाली सेना, नेपाल प्र...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गरिएको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि रिट नै खारेज गरिदिएको हो ।  वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भई पेस भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय पनि सकिसकेको छ । ...

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता शेरबहादुर तामाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको उल्लंघन नगरेको बताएका छन् ।  बुधबार रिपोटर्स क्लबले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले कुनै असंवैधानिक कदम नचालेको र संविधानको भावना अनुसार नै अघि बढेको बताएका हुन् । उनले राष्ट्रको अभिभावकत्व र संविधानको संरक्षकत्व राष्ट्रपतिले लिएको तर्क गरे ।  यसअघि राष्ट्रपतिले दिएको सुझावलाई सत्तारूढ गठबन्धनले गम्भीर रूपमा नलिएको उनको भनाइ छ । तामाङले राष्ट्रपतिलाई अपमानित गर्ने कामप्रति घोर आपत्ति रहेको धारणा राखे ।  कार्यक्रममा कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले संविधानलाई उल्टाएर व्यवस्थालाई उल्टाउने प्रयास भएको र यो संविधानमाथिको ठूलो प्रहार भएको बताए ।  त्यस्तै, जसपाका नेता मनिष सुमनले राष्ट्रपतिको कदम गलत भएको भन्दै संवैधानिक पदमा बसेको...

काठमाडौं । बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने ठहर गरेको छ । नभए उनलाई पदमुक्त गर्न महाभियोग लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । “राजाको सिको गर्न र कथित संवैधानिक राजतन्त्रको झल्को आउने गरी जनताको मतद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्थाले गरेका निर्णय उल्ट्याउन गणतान्त्रिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको गरिमामय पद सिर्जना गरेको होइन,” नागरिक आन्दोलनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“संवैधानिक संस्कारलाई बलियो बनाउने, संविधानको रक्षा गर्ने र सम्मानसहित दिइएको पदको गरिमा जोगाउने मुख्य दायित्व राष्ट्रपतिको हो । संविधान र व्यवस्थाको मर्मविपरीत राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघेको यो पहिलोपटक होइन । कुत्सित उद्देश्यसहित बारम्बार संविधान एवम् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्यमान्यता धूलिसात बनाउने ्भण्डारी राष्ट्र प्रमु...

जनकपुरधाम । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट कारी यादव  (मास्टर साहेब)ले स्वतन्त्र उमेदवारी दिने घोषणा गरेको छ । मंगलबार उनले जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर उमेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।  भ्रष्टाचार, कुशासन तथा धर्म निरपेक्षताविरुद्ध आफूले उमेदवारी दिन लागेको उनको भनाइ छ । उनले  शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, धार्मिक एवं सामाजिक अवस्थालाई उकास्न आफूले उमेदवारी दिन लागेको बताए । "देशको अवस्था वर्तमान समयमा चिन्ताजनक छ । कलकारखाना बन्द भएका छन्," उनले भने, "शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएको छ । यी र यस्ता विकृतिविरुद्ध निर्वाचित भए सशक्त रूपमा आवाज उठाउने छु ।" ०२५ सालदेखि मावि स्तरमा प्रथम श्रेणीको शिक्षक भई शिक्षण काम गरेका यादवले ०७० सालमा शिक्षण पेशाबाट अवकाश प्राप्त गरेका थिए । ०७४ को न...

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजना स्थायी राजधानी निर्माण छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले राजधानी निर्माण कार्य प्रगतिमा पूणर्ता दिन राजधानी व्यवस्थापन सहयोग समिति र प्रदेश प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रदेश पर्वाधार विकास प्राधिकरण आयोजनाका कार्यक्रम राप्ती उपत्यका (देउखुरी) दाङले आयोजना गरेको नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित सहर विकास गर्न थालिएको जग्गा एकीकरण विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले कार्यसम्पादन समयभित्र गर्नेगरी काम गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा जग्गा एकीकरणका लागि कार्यक्रममा एकीकरण कार्यदलका संयोजक श्यामेर चौधरीलाई पनि सपथ ग्रहण गराउँदै मुख्यमन्त्री केसीले जग्गा एकीकरण कुनै पार्टीको मात्रै नभइ साझा विषय भएकाले यस कार्...

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का शीर्ष नेताहरुले समानुपातिक रोजेका छन् ।  स्रोतका अनुसार पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनी समानुपातिकमा बसेका छन् ।  त्यस्तै, महामन्त्री भुवन पाठक प्रदेशतर्फ समानुपातिक सूचीमा छन् । नेता बुद्धिमान तामाङ पनि समानुपातिकमा बसेका ती नेताले जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगमा सोमबार समानुपातिक सूची बुझाइए पनि त्यसमा शंसोधन हुने ती नेताको भनाइ छ ।  “समानुपातिक सूची त बुझायौँ । अझै छलफलमा नै छौँ । समानुपातिक सूचीबारे विवाद नै छ । यसमा संशोधन हुन्छ,” ती नेताले भने । ...

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारितपछि राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राति १२ बजेसम्म पारित गरिसक्नुपर्नेछ । सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हो । सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणित गरेर भदौ २० गते नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् ।  राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा केही भनेको छैन । जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन । राष्ट्रपति नजिककाहरु पनि यस विषयमा विभाजित अवस्थामा छन् अर्थात् राष्ट्रपति संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जान हुँदैन जारी गर्नुपर्छ भन्नेहरु एकातिर छन् भने अर्कोतिर ‘राष्ट्रघाती’ व्यवस्था भएका कारण जारी गर्नुहुँद...

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने हल्लामा सत्यता नभएको बताएका छन् । मंगलबार एड्भोकेसी फोरमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कोइरालाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संसद्बाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसकेको भन्दै अध्यादेशबाट अघि बढाउने कुरा हल्ला मात्र भएको बताए ।  निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अहिलको स्वरुपमा अघि बढाउनेमा आफू ढुक्क रहेको धारणा राखे । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा केही ढिलाइ मात्र भएकाले निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले इतिहासको विषय भएका कारण सबै पीडितको सत्य न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  त्यस्तै, मन्त्री कोइर...