Author: Senior Editor Nima

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८ पेश गर्ने कार्यसूची छ ।  प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नीति अनुष्ठान प्रतिष्ठान विधेयक, ०७६ प्रस्तुत् गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  लोकसेवा आयोग विधेयक, ०७५ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत् गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।  वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले ‘ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले जनाएको छ ।  ...

पोखरा । गण्डकी सरकार र अर्थमन्त्रीको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । बुधबारको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले त्यसको पुष्टि गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री रामजी बराल थिएनन् । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले डाकेको बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरि चुमानसहित, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का हरिशरण आचार्य, राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही उपस्थित थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताकाअनुसार बैठक सौहाद्रपूर्ण हुन सकेन । अर्थमन्त्रीले मनखुशी तरिकाले काटेको 'निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम' कुनै हालतमा चाहिने निष्कर्षमा सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेत सहमत भएपनि अर्थमन्त्री कसैको कुरा नसुन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै पनि यो कार्यक्रमको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । यही द्वन्द्वका कारण असार १ गते ल्या...

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका उमेदवारले खर्च विवरण नबुझाए कारबाही सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले मातहतको कार्यालयलाई निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए/नबुझाएको एकिन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन भनेको छ । आयोगकाअनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र नियमावलीअनुसार मत परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उमेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । "हालसम्म सम्बन्धित उमेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए/नबुझाएको एकिन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उमेदवारको विवरण छुट्टै तयार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाउन सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ," आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० मा भएको थिय...

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले युवा महोत्सव आयोजना गर्ने भएको छ । महिला, बालकालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई दिने युवा महोत्सव गर्न लागेको हो । बुधबार मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंहले पत्रकार सम्मेलन गरी असार १५ र १६ गते पहिलो मधेस युवा महोत्सव गर्न लागेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा ‘समुन्नत मधेस प्रदेशका लागि साझा अठोट’ भन्ने नाराका साथ महोत्सव हुन लागेको हो । महोत्सवमा सहभागी हुन वडादेखि सबै पालिकामा पत्राचार गरिने छ । युवाहरूमा सिप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । महोत्सवमा प्रदेशको सम्भावना, अवसर र चुनौती बारे सर्वपक्षीय विर्मश हुने छन् । मधेसका युवाहरूले गरेको उदाहरणीय कामलाई प्रस्तुत गर्न मञ्च प्रदान गर्ने बताइएको छ । पहिलो दिन राजनीति, उद्यम, समाजिक कार्य र पत्रकारिता क्षेत्...

काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले शिक्षामन्त्री र कृषिमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसक्ने कृषिमन्त्री महीन्द्रराय यादव र विद्यार्थीलाई किताब उपलब्ध गराउन नसक्ने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । “राजनीतिको विकृत रूप ! किसानलाई समयमा मल दिन नसक्ने, विद्यार्थीलाई समयमा किताब दिन नसक्ने । तैपनि मन्त्री पदमा टाँसिरहने,” उनले लेखेका छन्,“जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि राजिनामा दिने ‘पोलिटिकल कल्चर’ मरिसकेकै हो त ?” उपसभापति गुरुङले लोकतन्त्र गफाडीहरूको गफ गर्ने थलो नभएको भन्दै नेतृत्वकर्ता जनउत्तरदायी बन्न नसके लोकतन्त्र कमजोर हुने बताएका छन् । https://twitter.com/dhanrgrg/status/1539557651301814273?ref_src=twsrc%5Et...

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले कसरी बोनस खान्छन् ?’ भन्दै  प्रश्न गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले दिएको वक्तव्यको सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न गर्दै सांसद सुमित्रा बिसीले भनिन्, “यदि, निगम घाटामा छ भने कर्मचारीले बोनस कसरी खान्छन् ?”  सांसद देवेन्द्र दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे सरकारले दीर्घकालीनभन्दा पनि विद्यार्थी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई लक्षित गरी तत्कालीन योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद अनिता देवकोटाले समग्रमा मूल्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारले जनतालाई करमा छुट दिनुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद प्रकाश पन्थले सरकारले नै विद्युतीय चुल्होहरू सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । क...

काठमाडौँ — राजनीतिक दलका नेताहरुले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा तत्कालीन सैनिक नेतृत्वबाट भएको गल्ती सच्याउने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताएका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेशनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र त्यसको प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले अमेरिकासँग पत्राचारहरु गर्ने काम स्थापित मापदण्ड विपरीत रहेको बताएका छन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानसेनापतिले सिधै दूतावासमा पत्राचार गर्ने काम स्थापित मान्यताविपरीत भएको बताए । ‘समग्रमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई अन्यथा ठान्न हुँदैन । त्यसमा हेर्नुपर्ने राजनीनिक नेतृत्वले थियो । यो पत्र परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक च्यानलबाट जानुपर्ने थियो । प्रधानसेनापतिले सिधै दूतावासलाई पत्राचार गर्ने विषय पनि प्रक्रियाको स्थापित मापदण्डअनुसार पनि होइन जस्तो लाग्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘स...

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर किन जान लागेको भनेर आशंका गर्नु गलत सोचको परिणाम भएको टिप्पणी गरे । रौतहटको यमुना गाउँपालिकाको शुकदेवमा शनिबार सगरमाथा तराई अस्पतालको उद्घाटन गर्दै प्रवक्ता महतले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाटै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई विरलै आमन्त्रण हुने गरेको र प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकी राष्ट्रपतिकै आमन्त्रणमा जान लागेकाले त्यो नेपालको लागि हितकर हुने बताए । ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकाको राष्ट्रपतिले आमन्त्रण गर्नुभएको छ । हाम्रो कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको तहबाट आमन्त्रण भएको छैन । अहिले शेरबहादुर देउवालाई त्यस्तो निमन्त्रणा छ । पहिले पनि उहाँलाई नै त्यस्तो आमन्त्रण गरिएको थियो । यो त खुसीको कुरा...

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय कसैलाई पनि जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब यस्ता घटना हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि पटकपटक आग्रह गरेका थिए । ‘एसपीपीको कुरो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् आउनुपर्ने हो । सामान्यत: परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएर रक्षा हुँदै आवश्यक सुझावका लागि आर्मी हेडक्वार्टरमा पुगेर फेरि कानुन मन्त्रालयको समेत परामर्श लिएर क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर परराष्ट्रले सो विषयमा पत्राचार गर्नुपर्थ्यो । तर यी सबै कुरालाई छलेर सेनाले पत्राचार गरेको देखियो । यो गम्भीर कुरा हो । अब यस्तो हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्व सचेत...