२०८२ पुष ३

राजनीति

वामदेवले भने– म फुट साक्षी बन्दिन

वामदेवले भने– म फुट साक्षी बन्दिन

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफु पार्टी फुटको साक्षी बस्न नसक्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद भङ्ग गरेपछि ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पक्षले आआफ्नो समूहका बैठक र भेला गरिरहेका बेला कुनै पक्षमा पनि सहभागी नभएका गौतमले ‘फेरि पनि पार्टी एकताको पक्षमा छु । त्यसका निम्ति अर्को निर्णय नहुँदासम्म म पार्टी एकीकरण बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमै रहनेछु’, भनेका छन् ।  उनले आफ्ना सहयोगी विश्वमणि सुवेदीमार्फत भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्ले संसद भङ्ग र मध्यवधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई टेलिफोनबाटै त्यस्तो सिफारिस स्वीकृत नगर्नुस् भन्न चाहेको थिएँ । तर, उहाँसँग टेलिफोनमा कुरा गर्न सम्भव भएन । त्यसपछि मैले उहाँका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीमार्फत भनेको थिएँ, ‘यदि उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिमको विषयलाई...
संसद विघटनको प्रतिवादका लागि रणनीति बनाउन काँग्रेसले बोलायो सर्वदलीय बैठक

संसद विघटनको प्रतिवादका लागि रणनीति बनाउन काँग्रेसले बोलायो सर्वदलीय बैठक

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न चार बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा ओलीको कदमलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । आइतबार दिउँसो बसेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट संसद् विघटनको निर्णय लिएको भन्दै सडकमा जाने निर्णय गरेको थियो । Advertisement यता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को असन्तुष्ट पक्ष,  काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका थिए । आइतबार नेकपाको पहलमा तीन दलका नेताहरुको काँग्रेस संसदीय...
के सभामुखले संसद पूर्ण स्थापना गर्लान्?

के सभामुखले संसद पूर्ण स्थापना गर्लान्?

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । अनायासै संसद विघटन भएपछि सभामुख अग्नी सापकोटा कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।  आइतबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्पतिबाट संसद विघटनको घोषणा भएसँगै सापकोटा कानुनी परामर्शमा जुटेको उनको नीजि सचिवालयले जनाएको छ ।  सापकोटा निकट स्रोतका अनुसार उनी संसदको विशेषधिकार प्रयोग गर्दै संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल र परामर्शमा जुटेका हुन् ।  Advertisement नेपाको संविधानको धारा १०३ मा रहेको संसदको विशेषाधिकार सम्बन्धी व्यवस्था प्रयोगका बारेमा उनले छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । के छ संविधानको १०३ धारामा ? नेपालको संविधानको धारा १०३ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधिनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्ण...
एकै दिने निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव

एकै दिने निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकै चरणमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।  Advertisement छलफलमा दुई चरणमा चुनाव गर्दा खर्च धेरै लाग्ने भएकोले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आयोगले सुझाव दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आयोगले चैतसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न पर्याप्त समय भएकोले एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने बिफ्रङ गरेको थियो ।  प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका लागि आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरी पौडेल बालुवाटार पुगेका थिए । साभार: रातोपाटी ...
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिकमा नियुक्तिमा भाग खोज्दै

प्रधानन्यायाधीश संवैधानिकमा नियुक्तिमा भाग खोज्दै

देश, राजनीति, समाचार
५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ‘भाग’ पाएको जानकारहरू बताउँछन् । Advertisement ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा जबराले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति दिन सफल भएका हुन् । मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडीको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मगरसँग विशेष अदालतदेखि नै उहाँहरूको नि...
संसद विघटनको तीन दल द्वारा संयुक्त प्रतिवाद घोषणा

संसद विघटनको तीन दल द्वारा संयुक्त प्रतिवाद घोषणा

देश, राजनीति, समाचार
५ पुस, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले संसद विघटनको संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । नेकपाको पहलमा तीन दलका नेताहरुको बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको थियो । बैठकमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ र देव गुरुङ थिए भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड र मिनेन्द्र रिजाल तथा जसपाका डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो थिए । Advertisement बैठकले संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम दुबै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसको विरोध गर्ने र संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत भएको नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठ...
संसद विघटनविरुद्व प्रदर्शन : जनकपुर

संसद विघटनविरुद्व प्रदर्शन : जनकपुर

देश, राजनीति, समाचार
५ पुस, जनकपुरधाम । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का कार्यकर्ताहरुले आइतबार जनकपुरधाममा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा र जसपाका कार्यकर्ताहरुले जनकपुरमा छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका हुन् । Advertisement प्रधानमन्त्री ओलीले गैर कानुनी कदम चालेको भन्दै नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नगरको विभिन्न भागमा प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले जनक चोकमा कोणसभा समेत गरेका थिए । कोणसभामा बोल्दै युवा संघका नेता राजकुमार यादवले केपी ओलीको यो कदमले देश बर्बाद हुने बताए । देशमा बेरोजागारी बढाएको, व्याप्क भ्रष्टाचार गरेको र आफ्नै पार्टीभित्र पनि विश्वासघात गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, जसपा निकट युवाहरुले पनि ...
केपी ओलीलाई संविधानको हत्यारा भन्नु पर्छ : अधिवक्ता त्रिपाठी

केपी ओलीलाई संविधानको हत्यारा भन्नु पर्छ : अधिवक्ता त्रिपाठी

देश, राजनीति, समाचार
५ पुस, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको हत्या गरेको बताएका छन् । संसद विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई उनले संविधानको हत्याको संज्ञा दिएका हुन् । ‘जबसम्म संसदबाट सरकार बन्नसक्छ तबसम्म संविधानमा संसद विघटनको कुनै प्रावधान छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलेे भने, ‘यसरी संसद विघटन गर्नु भनेको संविधानको हत्या हो, प्रधानमन्त्रीले ‘कू’ गरेका हुन् ।’ Advertisement प्रधानमन्त्री ओलीले २०४७ सालको संविधान सम्झेर ‘कू’ गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘जबकि त्यो संविधानअनुसार पनि विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा मनमोहन अधिकारीको बेलामा स्थापित भइसकेको छ’ त्रिपाठी भन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान संसद विघटन सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । Credit: OnlineKhabar ...
बादेव गौतम न यता न उता

बादेव गौतम न यता न उता

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संसद् विघटनको सरकारको कदममा आफ्नो विरोध वा समर्थन केही नभएको बताएका छन् ।  कान्तिपुरसँगको छोटो प्रक्रियामा नेता गौतमले भने, ‘संसद् विघटनको सरकारको यो कदममा न मेरो समर्थन छ, न मेरो विरोध छ । नो कमेन्ट ।’ Advertisement आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । सरकारले सिफारिस गरेअनुसार राष्ट्रपतिले विघटन गरेमा प्रतिनिधिसभा भंग हुनेछ । Credit: OnlineKhabar ...
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे प्रधानमन्त्रीले

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरे प्रधानमन्त्रीले

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।  पार्टी भित्रबाटै आफूलाई हटाउने तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। Advertisement संविधानको धारा ८५ को १ मा 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।  संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। साभार: सेतोपाटी ...