२०८२ पुष ७

राजनीति

प्रधानमन्त्री र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो एकै दिन

प्रधानमन्त्री र गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको छिनोफानो एकै दिन

देश, राजनीति, समाचार
२३ वैशाख, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो आगामी सोमबार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ गते नै संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् । ओलीकै निकट मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकारको पनि त्यसै दिन छिनोफानो हुनेछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का २८ सांसदले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि १५ वैशाखमै मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर आफ्नो पार्टीका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले मतदान रोक्न माग गर्दै निवेदन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने देखेपछि सभामुखले सुनियोजित रुपमा बैठक स्थगित गरेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमालेले अब प्...
सरकारले स्थानीय तहलाई भन्योः दैनिक गाउँटोल निःसंक्रमण गर

सरकारले स्थानीय तहलाई भन्योः दैनिक गाउँटोल निःसंक्रमण गर

देश, राजनीति, समाचार
२३ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहले गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार २३ वैशाखदेखि नै स्थानीय तहले दैनिक आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसको समन्वयको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । Advertisement कोरोना संक्रमणको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिइसकेकाले यसको रोकथामका लागि सरकारले दैनिक निःसंक्रमण सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । तर केन्द्रले निःसंक्रमण कसरी गर्नेभन्ने विषयमा भने कुनै उल्लेख गरेको छैन । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले केन्द्रले...
सरकारले स्थानीय तहलाई भन्योः दैनिक गाउँटोल निःसंक्रमण गर

सरकारले स्थानीय तहलाई भन्योः दैनिक गाउँटोल निःसंक्रमण गर

देश, राजनीति, समाचार
२३ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहले गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी कार्ययोजना अनुसार हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार २३ वैशाखदेखि नै स्थानीय तहले दैनिक आफ्नो गाउँटोल निःसंक्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसको समन्वयको जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । Advertisement कोरोना संक्रमणको महामारी समुदाय स्तरमा फैलिइसकेकाले यसको रोकथामका लागि सरकारले दैनिक निःसंक्रमण सहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो । तर केन्द्रले निःसंक्रमण कसरी गर्नेभन्ने विषयमा भने कुनै उल्लेख गरेको छैन । गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले केन्द्रले...
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

देश, राजनीति, समाचार
२२ वैशाख, काठमाडौं । वाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशमा हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले वाग्मती प्रदेशमा जेठ ६ गते र लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ १७ गते राष्ट्रियसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचन गर्दैछ । वाग्मती र लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्काले दल त्याग गरेपछि रिक्त भएको ती पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । Advertisement निर्वाचन आयोगले बनाएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशका २०७६ अनुसार यो उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो घर संख्या, घर रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै उम्मेदवारी दर्ताका लागि १० हजार रुपैयाँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्नेछ ...
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा देउवाको आपत्ति

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा देउवाको आपत्ति

देश, राजनीति, समाचार
२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकामा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्‌ (काम कर्तव्‍य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्‍यादेश, २०७८ सहितका ७ वटा अध्यादेश जारी गरेकी छन् । Advertisement कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भैरहेको अवस्थामा संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश लगायत ७ वटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भत्र्सना गर्दछ’ देउवाले भनेका छन् । यसअघि सरकारले गत मंसिरमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार ...
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ का मन्त्रीलाई जिल्लागत जिम्मेवारी

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ का मन्त्रीलाई जिल्लागत जिम्मेवारी

देश, राजनीति, समाचार
२० वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यले जिल्लागत रुपमा मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई जिल्ला–जिल्लाको जिम्मेवारी दिँदै फोकल पर्सन तोकेको हो । Advertisement जसअनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई सप्तरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवलाई सिरहा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई धनुषा र महोत्तरी, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री रामनरेश रायलाई सर्लाही र रौतहट तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई बारा र पर्साको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश सरकार बीच कोरोना महामारी नियन्त्रणक...
सरकारले अझै बोलाएन बजेट अधिवेशन

सरकारले अझै बोलाएन बजेट अधिवेशन

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, बजेटबारे छलफल हुने अधिवेशनको भने टुंगो छैन । पछिल्लो तरल राजनीतिका कारण अधिबेशनमा सरकारले जोड दिएको छैन । Advertisement यद्यपि,अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने अधिवेशन गर्न अझै ढिला नभइसकको बताउँछन् । अर्थकै एक अधिकारी गत वर्ष बैशाख २६ देखि बजेट अधिवेशन भएको आधारमा पनि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला भइनसकेको बताउँछन् । सरकारले बजेट पेश गर्नुपूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्छ । यस आधारमा पनि बजेट अधिवेशन समयमै हुँदा यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुन पाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।  यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने विभिन्न राजनीतिक दल, पेशागत संस्था लगायतसँग बजेटका विषयमा सुझाव लिएका छन् । कोरोना माहामारीका कारण यसपटक पनि स्वास्थ्य र पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने ...
कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा

कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा

देश, राजनीति, समाचार, सामाजिक
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विसं २०७८ मा सात दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रस्तावमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको हो ।  Advertisement सरकारका प्रवक्ता विमला केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार असार १५ गते जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवस, साउन १ गते साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, भदौ १४ गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र  असोज शुक्ल पूर्णिमा कात्तिक ३ गते प्रदेशभर बिदा स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै असोज कृष्ण त्रयोदशीका अवसरमा चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेला तथा चैत १२ गते जुम्लामा मात्र धान दिवसको बिदा दिने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले जानकारी दिए । साभार: रातोपाट...
महन्थले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान, सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई तुरुन्त काठमाडौँ आउन टेलिफोन

महन्थले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान, सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई तुरुन्त काठमाडौँ आउन टेलिफोन

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षको व्यस्तता एकाएक बढेको छ । केपी ओलीसँग नरम देखिएको जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले कार्यकारिणी समितिका सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ । काठमाडौँमा रहेका कार्यकारिणी सदस्य तथा सांसदको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ भने उपत्यका बाहिर रहेका कार्यकारिणी सदस्य र सांसदलाई आज साँझसम्म काठमाडौं आइपुग्न निर्देशन दिइएको छ । Advertisement जसपाको पार्टी कार्यालयमा कार्यरत प्रदीप पाठकले (महन्थ ठाकुर निकट) पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निर्देशनमा कार्यकारिणी सदस्य र सांसदहरुलाई फोन गरेर जानकारी संकलन गरिरहेको जसपाका एक सांसदले बताए । उनले भने, प्रदीप पाठकजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, कहाँ हुनुहुन्छ सोध्नुभयो, मैले गाउँमा छु भन्...
अब खाद्यान्न पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहानमात्रै खोल्न दिइने

अब खाद्यान्न पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहानमात्रै खोल्न दिइने

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यान्न पसलका साथै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहानको समयमा मात्रै खोल्न दिनेबारे छलफल भएको छ । आइतबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकमा बिहान र बेलुका दुबै समय खाद्यान्न र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु खोल्न दिँदा बढी भिडभाड भएको र कोरोना संक्रमण थप फैलनसक्ने विश्लेषणका साथ एक समय मात्रै खोल्न दिनेबारे छलफल भएको हो ।  Advertisement काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आजको बैठकमा यसबारे छलफल भएको र तीनै जिल्लाका सीडीओ एक समय मात्रै खोल्न दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै यसबारे भोलि पुनः बैठक बसेर निर्णय लिइने रातोपाटीलाई बताए ।  हाल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म त्यस्ता पसल खोल्न दिइँदै आएको छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमणको फैलावट तीव्र बन्दै जाँदा मोबिलिटी कम गर्न प्रशासनले निषेध...