राजनीति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बस्दै छ। बैठक साँझ ५ बजे पार्टी दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने तय भएको सचेतक निशा डाँगीले जानकारी दिइन्। आज बस्ने संसदीय दलको बैठकमा भदौ ११ गते हुन लागेको स‌ंसदका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन, संसदमा पार्टीले दर्ता गरेका संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावको विषयमा छलफल हुने उनले बताइन्। त्यस्तै पार्टीको आगामी संसदीय अभ्यास र विविध विषयमा आधारित रहेर छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिइन्। ...

नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेशले पार्टी कार्याकर्ताबाट पाँच–पाँच सय रुपैयाँ उठाएर पार्टी कार्यालय भवन बनाउने भएको छ। बिहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश भवन निर्माण कमिटीको पहिलो बैठकले पार्टी कार्याकर्ताबाट २५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेर प्रदेश कार्यालय भवन बनाउने योजना तय गरेको हो। प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट पाँच-पाँच सय रुपैयाँ उठाइने र सक्नेहरूलाई मुठी फुकाएर सहयोग गर्न आह्वान गरिएको गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए। सभा हल, पार्टी र जनसंगठनको कार्यालयसमेत रहने अत्याधुनिक भवन बनाइने उनले योजना सुनाए ।  गण्डकी प्रदेश कमिटीले ४५ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने र अर्को बैठकले जिल्लागत जिम्मेवारी तोक्ने पनि बताइएको छ। नेकपा (एमाले)ले असोज १५ र १६ गते प्रदेश अधिवेशनको पनि तयारी गरेको छ। ...

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बेलुका ५ बजे बैठक सुरु हुने सचेतक निशा डाँगीले जानकारी दिइन् । बैठकका लागि विभिन्न एजेन्डा तय गरिएको छ । बैठकमा विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचनका विषयमा छलफल गरिनेछ । यस्तै, संसद्‌मा रास्वपाका तर्फबाट दर्ता गराइएको संकल्प र सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरिनेछ । पार्टीको आगामी संसदीय अभ्यास र विविध विषयमा समेत छलफल गरिने सचेतक डाँगीले जानकारी दिइन् । ...

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि स्वनियमन र सचेतनालाई आधार बनाउने बताएकी छिन्। मन्त्रालय सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको महत्वपूर्ण आधार स्वनियमन र सचेतनालाई मानिएको बताइन्। ‘हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यदल बनाएर यो काम गरिरहेका छौं’ मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग)ले बिहीबार गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिलेसम्मका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि स्वनियमन र सचेतनामै जोड दिनु उपयुक्त देखिएको छ।’ प्रयोगकर्ता र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने प्लेटफर्मले स्वनियमन गर्ने, त्यसका लागि ब्यापक साइबर सचेतना जागृत गर्ने र त्यति गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालबाट समाजका विभिन्न तप्काले हिंसा महशुस गर्ने सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएमा नियमन र कानुनी क...

एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशन माघमा गर्ने भएको छ। ललितपुरको बालकुमारीमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माघ १४-१८ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब बस्ने सचिवालय बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गर्नेछ। समाजवादीको यो पहिलो महाधिवेशन हो।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोसी सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । मुख्य मन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८(२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आएको आदेशमा उललेख छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्त्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाई टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी आदेश जारी गरिएको छ ।” दुई दिन अघि थापाले विश्वासको मत लिँदा सभामुखले समेत मतदान गरेपछि नेकपा एमाले सर्वोच्च पुगेको थिय...

काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता उत्साहजनकरूपमा भएमात्र देशको आर्थिक विकास सम्भव हुने बताएका छन् । बिहीबार शितलनिवास पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिताले मात्रै देशको आर्थिक समुन्नति सम्भव हुने बताए । 'सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ,' भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले भने, 'नेपालको अर्थव्यवस्थामा नीजि क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छ, त्यसकारण पनि मुलुकको आर्थिक समुन्नतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका अर्थपूर्ण छ ।' राष्ट्रपति पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले अहिले आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाएको बताएका थिए । 'रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, विप्रेषणमा निर्भरता बढ्दै जान...

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्मत् नदेखिएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने उल्लेख छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन । विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने देखिएन...