स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश
साभार: रातोपाटी
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पिसिआर परीक्षण निःशूल्क हुनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि छलफलका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । दाबी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनेकि नदिने भन्ने छलफलका लागि अगामी असोज ८ गते विपक्षीलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।
गत भदौ २८ गते अधिवक्ताद्धय लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले पिसिआर परिक्षण निःशूल्क गनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । कोभिड १९ सरुवा रोग भएको र सरुवा रोगको उपचार निशुल्क हुने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३ (४)(ग) को व्यवस्थाबमोजिम पीसीआर परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने निवेदनमा दाबी लिइएको छ ।
आजको बहसमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरुले संविधान र कानुनले मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको अधिकारलाई सरकारले वञ्चित गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए । संविध...
