Author: Raunak

बुटवल । सर्वोच्च अदालतले सत्तासीन ‘नेकपा’लाई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइ दिएपछि प्रदेशमा हलचल सुरु भएको छ । अदालतको निर्णयले  एमाले र माओवादी बन्नुपर्ने अवस्था आएपछि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने भएको छ । सरकारमा सम्मिलित माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार पोखरेललाई जोगाउन तीन आवश्यक छ । योसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा अरु दलसँग छलफल गर्न  आज कार्यदल गठन गरेको छ । काँग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । फागुन २३ गते आएको नेकपा सम्बन्धी निर्णयबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे दलहरूसँग छलफल गर्न कार्यदल बनाइएको नेपाली काँग्रेसका लु...

काठमाडौैं । प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनकै बैठक सांसदहरुले अवरुद्ध र बहिस्कार गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले आन्तरिक परामर्श गरेका छन् । सभामुख सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सभामुख सापकोटाले दलका नेताहरुसँग संसद सहज ढंगले चलाउने विषयमा कुराकानी गरेका हुन् । Advertisement ‘शून्य समयको व्यवस्था गर्दै शीर्ष नेताहरुलाई बोल्न समय छुट्याएर सहजै संसद सुचारु गर्ने पक्षमा सभामुख लाग्नुभएको छ । त्यसका लागि संसद सचिवालयका साथै दलका नेताहरुसँग परामर्श जारी छ,’ सभामुख सापकोटाको निजी सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘सभामुखले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहलमा कुनै कुराको बाँकी राख्नुभएको छैन ।’ पहिलो दिन कार्यसूचीप्रति आपत्ति जनाउदै सांसदहरुले बैठक बहिस्कार र अवरुद्ध गरेका थिए । साभार: रातोपाटी ...

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक बुधबार (आज) बस्दै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र विपक्षी जसपाको अवरुद्ध पछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै सूचना टाँसेर आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विक, सन्तकुमार थारू तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहितको सूचना दर्ता गराएका छन् । Advertisement काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेकाले आजको बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने काँग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । सरकारले तीन महिना...

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाले राजनीतिक पार्टीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार अपहरण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।  सो पार्टीको मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले सर्वोच्चको यो फैसलाले नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू स्वतन्त्र हुन् वा अधीनस्त हुन ? भन्नेमा गम्भिर प्रश्न उठेको बताए ।  Advertisement ‘राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय अदालतले गर्यो । राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय र मागदाबी भन्दा बढिको निर्णय बेठीक भो । तर अदालतले फैसला गरिसकेको हुनाले त्यो बेठीक भएको कुरा विरोध गर्दै फैसलालाई कार्यन्वयन गर्ने समझदारीका आधारमा पूर्व पार्टीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हो’ शर्माको भनाई छ । नेता शर्माले बुधबार बस्ने प्रति...

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले लोकतन्त्र कार्यन्वयनको प्रारम्भमै वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति कमजोर बन्नुमा लोकतान्त्रिक मुल्य, राष्ट्रिय भावना र जनउत्तरदायित्वबाट नेतृत्व विचलित हुनु प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतामा सक्रिय भुमिका निर्वाह गरेका प्रभाकरले सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिएसँगै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । Advertisement मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि समाबेशी लोकतन्त्रको कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै संकट उत्पन्न भएको वर्तमान परिस्थितिमा राजनीति किन यति कमजोर भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न मेरो मनमा उठिरहेको छ । आफै भित्र उत्तर खोज्दै जाँदा लोकतान्त्रिक मुल्य, राष्ट्रिय भावना र जनउत्तरदायित्व बाट विच...

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमाको गृहकार्य थालेको बताएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ नैकापमा निर्माण गरिने विष्णुदेवी माध्यमिक विद्यालय भवनको सोमबार शिलान्यास गर्दै उनले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमाको तयारी भइरहेको बताए । सार्वजनिक  विद्यालयको गरिमा बढाउन तथा पठनपाठनको वातावरण बनाउन गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतामा जोड दिँदै उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न आफू दृढ रहेको बताए । भारत सरकारको अनुदान रु ६ करोड ४९ लाखको लागतमा पुनःनिर्माण हुन लागेको उक्त विद्यालय भवन नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको भूकम्पमा नभत्किने मापदण्ड अनुरुप बनाइने छ ।  Advertisement शैक्षिक, प्रशासनिक तथा प्रयोगशाला र पुस्तकालय गर...