राजनीति

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी पुगेका छन् । केसीले दाहाललाई सिंहदरबारमा भेटेका हुन् ।  केसीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार भेटमा गठबन्धन दलले मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पाएको म्यान्डेट र संसदीय अंकगणितका साथै नयाँ सरकार गठनको विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, बालाजु बाइपास–ककनी तथा पुरानो पासाङ ल्यामु राजमार्ग छिटोभन्दा छिटो बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा रासायनिक मलको अभाव तथा कृषि उपज नपाएर कृषकले भोग्नु परेको समस्या समाधानको विषयमा पनि छलफल भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । “उहाँहरुबीचको भेटमा जनजीविकाका सवालमा निर्वाचनको बेला जनस्तरबाट उठेका आवाजहरु सामूहिक रुपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्वताका विषयमा गहन छलफल भयो,” सचिवालयले भन्यो, “अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा गठब...

काडमाडाैं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छाैँ’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैँमा गलत भएको उल्लेख गर्दै एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत स्पष्ट पारे । राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित काम चलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क समेत गरे । उनले नयाँ सांसदहरू चुन...

काठमाडौं । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिमा दुई महिला थप गर्नेदेखि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।  यी हुन् बैठका निर्णयहरु १) सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने । २) गोदक–सोयाक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने । ३) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने । ४) नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलव्ध गराउन स्वीकृति दिने । ...

काठमाडौं । सरकारलले मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।  राजनीतिक मुद्दामा जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्नेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको सरकारले व्यापक विरोधपछि यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।  “मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग अहसमत रहेर अहिंसात्मक क्रियापकलापमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो,” मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, “अघिल्लो सरकाले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफि दिने सहमति गरेको छ ।”  उनले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सबैलाई सहज वातावरण सि...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ ।  कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।  सामाजिक सञ्जालमा उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरेका छन् । "अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्‍याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ," उनले लेखेका छन् । ...

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव वेदुराम भुसालले विभिन्न समूहसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनका लागि नै सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको बताएका छन् ।  यसअघि, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको विभिन्न समूहसँग सम्झौता गर्दै बन्दी रिहाइ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको लागि नै अध्यादेश ल्याउन लागिएको आफूले बुझेको उनले बताए ।  भुसालले यो अध्यादेश रेशम चौधरीलाई मात्रै छुटाउन ल्याएको भनेर बुझ्न नहुने धारणा राखे । उनले संसद् नभएका बेला अध्यादेश ल्याएर कानुन बनाउने अधिकार रहेको जिकिर गरे ।  त्यस्तै, महासचिव भुसालले अहिले दलहरुबीच सरकार गठनका विषयमा छलफल नभएको बताए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति समक्ष बुझाएपछि मात्रै सरकारका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । उनले दलको नेता चयन भएपछि ...

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याउनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।  सोमबार डिल्लीबजार कारागार बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले अध्यादेश ल्याउनु आफूहरुका लागि सकारात्मक कुरा भएको र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।  उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यक कार्यविधि बनेर रेशम चौधरी रिहाइ हुने दाबी गरिन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनले बताइन् । रेशम चौधरी सोमबार नै छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्तिका कार्यकर्ता डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । त्यसपछि श्रेष्ठले अध्यादेशको प्रक्रियामा केही दिन लाग्ने बताएपछि उनीहरु फर्किएका थिए ।  टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर रेशम चौधरी जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।  ...

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर ल्याउन लागेको अध्यादेशको राप्रपा नेपालले विरोध गरेको छ ।  प्रवक्ता बसन्तमान सिंह अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसद्को बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गम्भीर अपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश घोर आपत्तिजनक छ,” भनिएको छ ।  लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोक्न पनि राप्रपा नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ । ...

काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागेको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएको छ । नेकपा (एमाले) नेता डा. भीम रावलले सरकारको तयारीलाई नयाँ सरकार बनाउन सांसद खरिदसँग तुलना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले सरकार बनाउने निहित स्वार्थमा लागेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको उल्लेख गरेका छन् । "विगतमा प्रम पदकै लागि सांसदलाई सुरा-सुन्दरी र बैंकक भ्रमणको आहालमा डुबाएको र जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाएको भनी शेरबहादुर देउवाको व्यापक विरोध भएको बिर्से झैं गरी चुनाव पछि अर्को सरकार बन्नुपर्ने बेला निहित स्वार्थमा अध्यादेश ल्याउन खोज्नु गठबन्धन सरकारको देश र जनता प्रतिको धोका हो," रावलले लेखेका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक...

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले गरेको निर्णयको भारी पार्टीले बोक्न नसक्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, “अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको विपरीत छ ।” सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तो छ थापाले लेखेको धारणा– सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विषय र प्रक्रियाका बारेमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राख्नुभएको धारणा शत प्रतिशत सही छ। यो मेरो वा विश्वप्रकाश शर्माको मात्र होइन नेपाली कांग्रेस पार्टीकै धारणा हो, मान्यता हो। किनकी विगतमा पटक पटक यसरी अध्यादेश ल्याउनु सम्पूर्ण रूपमा गलत हो भनेर पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ।अहिले पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै भएको छ। त्यसैले ...