राजनीति

बिजनेस अभावमा अनिश्चितकालीन स्थगनमा रहेको प्रदेश १ संसदको अर्को बैठक माघ २३ मा बस्ने भएको छ। सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको छैटौं बैठक माघ २३ गतेको लागि बोलाएका छन्। पुस ३० गते उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थगित भएको बैठक माघ २३ गते बस्ने तय भएको प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले जानकारी दिए। प्रदेश सभाका लागि बिजनेस अभाव भएको कारण बैठक बस्न नसकेको हो। प्रदेशको नामकरणसहित महत्वपूर्ण कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा संसद कामविहीन भएको हो। प्रदेश सभाका विषयगत समितिको पनि टुंगो लगाउन बाँकी छ। ...

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्मा महिला सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेकी छन् । सोमबार पदबहाली गरेलगत्तै उपसभामुख रानाले ‘संघीय संसद्को प्रभावकारितामा महिला सदस्यहरूको भूमिका विषयमा महिला सदस्यहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने’ निर्णयमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् ।  उनले आज नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन् । ...

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडाललाई नियन्त्रण लिइएको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।  'उजुरीका आधारमा हामीले पूर्णप्रसाद चुडाललाई नियन्त्रणमा लिएका हौं', उनले भने, 'उहाँ नवौं तहको कर्मचारी हुनुहुन्छ।' भण्डारीले चुडालको विषयमा परेको उजुरीबारे थप खुलाएनन्। 'हामी त्यस विषयमा विस्तृतमा पछि जानकारी गराउँछौं', प्रवक्ता भण्डारीले भने। ...

संघीय संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको छ। सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सेवा सुविधा प्राप्त हुने जानकारी गराएको पत्र पठाएको हो।  यसअघि कांग्रेसले संसद सचिवालयमा पार्टीलाई विपक्षी दलको मान्यता दिँदै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो। सोही अनुरूप सचिवालयले पत्र पठाएको हो। सचिवालयल पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० च.नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रबाट प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेर बहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू ...

प्रदेश नं १ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा भूपेन्द्र राई नियुक्त भएका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७४ को दफा ११ को उपदफा (१) मा व्यवस्था भएअनुसार संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा राई नियुक्त भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जानकारी दिए।

सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू मन्त्री बन्न लाइन लाग्दा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेका १२ वटा मन्त्रालयबाट ७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ। गण्डकीमा सत्ता साझेदार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका गरी ३१ जना मात्र सांसद छन्। जुन प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्यामा बहुमतमा छ। ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७ जना र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्।  सत्ता साझेदार दलका ३१ सांसदमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपाका प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद पञ्चराम गुरूङ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।  मन्त्रिपरिषदले सोमबार गरेको निर्णय अनु...

जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको एकता प्रक्रियामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको कुराकानीमा ओलीले एकता वार्तामा आपत्ति जनाएको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए। शनिबार एमाले अध्यक्ष ओली र जसपाका अध्यक्ष यादवबीच बालकोटमा कुराकानी भएको थियो। त्यस विषयमा आइतबार यादवले केही नेताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जसपा आफैंले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बिगारेको आरोप लगाए। माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसँगको एकता वार्ताकै कारण जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउन नसकिएको जवाफ ओलीले यादवलाई दिएका थिए। ‘सरकारमा सहभागी हुने वातावरण हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरू आफैंले बिगार्नुभयो। एकीकृत समाजवादीसँग एकता वार्ताले तपाईंहरूलाई सरकारमा लाने वातावरण बिथोलियो,’ ओलीलाई उद्दृत गर्दै यादवले जसपाका नेत...

पोखरा । मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भन्ने नै टुंगो नलाग्दा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सकसमा परेका छन् । पुसको २५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका अधिकारीले २९ गते विश्वासको मत लिएर संवैधानिक बाध्यता त टारे, तर आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले)बाट मन्त्रीका आकांक्षीदेखि गठबन्धनका अन्य दलहरुले पनि सक्दो बढी मन्त्रालय लिन खोजेका कारण गण्डकीको मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मन्त्रीकै लागि भनेर एमालेकै सांसदहरुले अधिकारीलाई दबाब बढाइरहेका छन् । यस्तै, सत्तासझोदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो हिस्सा बढाउन खोजेका छन् । आइतबार साँझ पनि मुख्यमन्त्री क्वार्टरमा बिनाविभागीय मन्त्रीहरुको बैठक थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री सीता सुन्दासले भनिन्, “मन्त्रिपरिषद् बिस्तारबारे अनौपचारिक तवरले छलफल भइरहेको छ । तर, ...

उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले स्वर्णिम युगको सुरूवात भएको बताएका छन्।  उपप्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक गृह जिल्ला झापामा आएका उनले अहिलेसम्म पछि परेको क्षेत्रमा विकासको युग सुरूवात भएको बताए।  आइतबार कमलधामस्थित संयुक्त धार्मिकस्थलमा आयोजित २८५९ औं सोनाम ल्होसार कार्यक्रममा उनले यस क्षेत्रको विकासमा पूर्वाग्रह नराखी सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह समेत गरे। हरेक वर्ष एक-एक वटा जनावर तथा चराचुरूंगीको नाममा फेरिने ‘ल्हो’ अर्थात् वर्ग अनुसार यो वर्ष बाघ वर्गलाई बिदा गरी बिरालो वर्गलाई स्वागत गरिएको वर्ष हो। पद्मछोयोलिङ गुम्बामा आयोजित कार्यक्रममा १ नं प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्ति सिटौला लगायतको सहभागिता थियो। ...

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नामकरण चाँडै नै टुंगिने बताएका छन्। उनले सर्वसहमतिका आधारमा नामकरणको प्रयास गरिने अन्यथा प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंग्याउने बताए।  आइतबार झापाको दमकमा सोनाम ल्होसार कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै प्रदेशको नामकरण सम्पन्न भए पनि प्रदेश १ को नामकरण नटुंगिएको उल्लेख गर्दै सबै दलसँग छलफल गरी नामकरण गरिने बताए। उनले प्रदेश संरचनाका विषयमा हुने टिप्पणीप्रति सजग रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हामीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने छौं, जनतालाई प्रत्याभूत हुने किसिमबाट काम अघि बढाउने छौं।’  उनका अनुसार प्रदेश सरकारले खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौ पुर्‍याइएको हो। मुख्यमन्त्री कार्की थप अधिकार प्रत्यायोजन भएर नआएसम्म मन्त्रालयको संख्यान नबढ्ने उल्लेख गरे। उनले प्रदेशमा भएका सबै जातिको मौलिकता संर...