२०८२ चैत्र १४

राजनीति

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ का मन्त्रीलाई जिल्लागत जिम्मेवारी

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न प्रदेश २ का मन्त्रीलाई जिल्लागत जिम्मेवारी

देश, राजनीति, समाचार
२० वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यले जिल्लागत रुपमा मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई जिल्ला–जिल्लाको जिम्मेवारी दिँदै फोकल पर्सन तोकेको हो । Advertisement जसअनुसार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई सप्तरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवलाई सिरहा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवलाई धनुषा र महोत्तरी, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री रामनरेश रायलाई सर्लाही र रौतहट तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई बारा र पर्साको जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश सरकार बीच कोरोना महामारी नियन्त्रणक...
सरकारले अझै बोलाएन बजेट अधिवेशन

सरकारले अझै बोलाएन बजेट अधिवेशन

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुन अब एक महिना पनि बाँकी छैन । तर, बजेटबारे छलफल हुने अधिवेशनको भने टुंगो छैन । पछिल्लो तरल राजनीतिका कारण अधिबेशनमा सरकारले जोड दिएको छैन । Advertisement यद्यपि,अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने अधिवेशन गर्न अझै ढिला नभइसकको बताउँछन् । अर्थकै एक अधिकारी गत वर्ष बैशाख २६ देखि बजेट अधिवेशन भएको आधारमा पनि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न ढिला भइनसकेको बताउँछन् । सरकारले बजेट पेश गर्नुपूर्व वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्छ । यस आधारमा पनि बजेट अधिवेशन समयमै हुँदा यस विषयमा पर्याप्त छलफल हुन पाउने अधिकारीहरु बताउँछन् ।  यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने विभिन्न राजनीतिक दल, पेशागत संस्था लगायतसँग बजेटका विषयमा सुझाव लिएका छन् । कोरोना माहामारीका कारण यसपटक पनि स्वास्थ्य र पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने ...
कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा

कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा

देश, राजनीति, समाचार, सामाजिक
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले विसं २०७८ मा सात दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रस्तावमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गरेको हो ।  Advertisement सरकारका प्रवक्ता विमला केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयानुसार असार १५ गते जुम्लाबाहेक नौ जिल्लामा धान दिवस, साउन १ गते साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व, भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवस, भदौ १४ गते श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र  असोज शुक्ल पूर्णिमा कात्तिक ३ गते प्रदेशभर बिदा स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै असोज कृष्ण त्रयोदशीका अवसरमा चन्दननाथ मन्दिरको लिङ्गो बोक्ने मेला तथा चैत १२ गते जुम्लामा मात्र धान दिवसको बिदा दिने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले जानकारी दिए । साभार: रातोपाट...
महन्थले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान, सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई तुरुन्त काठमाडौँ आउन टेलिफोन

महन्थले सुरु गरे हस्ताक्षर अभियान, सांसद र केन्द्रीय सदस्यलाई तुरुन्त काठमाडौँ आउन टेलिफोन

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षको व्यस्तता एकाएक बढेको छ । केपी ओलीसँग नरम देखिएको जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष) ले कार्यकारिणी समितिका सदस्य र सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको छ । काठमाडौँमा रहेका कार्यकारिणी सदस्य तथा सांसदको हस्ताक्षर संकलन सुरु भएको छ भने उपत्यका बाहिर रहेका कार्यकारिणी सदस्य र सांसदलाई आज साँझसम्म काठमाडौं आइपुग्न निर्देशन दिइएको छ । Advertisement जसपाको पार्टी कार्यालयमा कार्यरत प्रदीप पाठकले (महन्थ ठाकुर निकट) पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको निर्देशनमा कार्यकारिणी सदस्य र सांसदहरुलाई फोन गरेर जानकारी संकलन गरिरहेको जसपाका एक सांसदले बताए । उनले भने, प्रदीप पाठकजीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, कहाँ हुनुहुन्छ सोध्नुभयो, मैले गाउँमा छु भन्...
अब खाद्यान्न पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहानमात्रै खोल्न दिइने

अब खाद्यान्न पसल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर बिहानमात्रै खोल्न दिइने

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यान्न पसलका साथै डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू बिहानको समयमा मात्रै खोल्न दिनेबारे छलफल भएको छ । आइतबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकमा बिहान र बेलुका दुबै समय खाद्यान्न र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरु खोल्न दिँदा बढी भिडभाड भएको र कोरोना संक्रमण थप फैलनसक्ने विश्लेषणका साथ एक समय मात्रै खोल्न दिनेबारे छलफल भएको हो ।  Advertisement काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आजको बैठकमा यसबारे छलफल भएको र तीनै जिल्लाका सीडीओ एक समय मात्रै खोल्न दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै यसबारे भोलि पुनः बैठक बसेर निर्णय लिइने रातोपाटीलाई बताए ।  हाल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म त्यस्ता पसल खोल्न दिइँदै आएको छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा संक्रमणको फैलावट तीव्र बन्दै जाँदा मोबिलिटी कम गर्न प्रशासनले निषेध...
झलनाथ खनालको उपचारमा यथेष्ठ ध्यान दिन माधव नेपालको आग्रह

झलनाथ खनालको उपचारमा यथेष्ठ ध्यान दिन माधव नेपालको आग्रह

देश, राजनीति, समाचार
१९ वैशाख, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा यथेष्ठ ध्यान दिन सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । Advertisement खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै नेता नेपालले उपचारमा आवश्यक ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् । ‘उहाँको उपचारमा यथेष्ठ ध्यान दिन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण समेत गराउँछु’, नेता नेपालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । कोरोना संक्रमण भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल नर्भिक अस्पतालमा उपचारत छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । पखाला लागेपछि मनमोहन अस्पतालमा भर्ना भएका खनाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि शनिबार साँझ नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । Credit: OnlineKhabar ...
विप्लवका दाइ वीरजंग धरौटी बुझाएर छुटे

विप्लवका दाइ वीरजंग धरौटी बुझाएर छुटे

देश, राजनीति, समाचार
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द वीरजंग थुनामुक्त भएका छन् । जिल्ला कारागार, चितवनमा बसिरहेका जिल्ला अदालत, नवलपरासीमा धरौटी बुझाएर उनी छुटेका हुन् । चन्दलाई जिल्ला अदालत नवलपरासीले २२ भदौ २०७७ मा २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, उनी धरौटी नबुझाइ जेलमा बसिरहेका थिए । Advertisement स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि उनलाई उपचारका लागि चितवन लगिएको थियो । चन्द्रबहादुर पक्राउ पर्नुअघि पार्टीको मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज थिए । विप्लव समूह हिंसा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै सरकारले सबैको मुद्दा फिर्ता लिने समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि पार्टीले थुनामा रहेका सबै कार्यकर्ताहरु नछुटेसम्म धरौटी माग भएका नेताहरु पनि ननिस्किने नीति लिँदै आएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि धरौटी बुझा...
सरकारले ‘संघीयता खारेज गरें’ भन्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ : देव गुरुङ

सरकारले ‘संघीयता खारेज गरें’ भन्यो भने अनौठो नमाने हुन्छ : देव गुरुङ

देश, राजनीति, समाचार
१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले वर्तमान सरकारले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशिता नै खारेजीको घोषणा गरे पनि अनौठो मान्नु नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । नोबेल कोरोनाभfइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका नाममा जारी भएको निषेधाज्ञा पनि संकटकालपूर्वको ट्रायल हुनसक्ने उनको गम्भीर आशंका छ । Advertisement ‘संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु गर्ने बेला भयो, सरकारले परामर्श लिएको छ कि छैन ?’ भनेर गरिएको प्रश्नमा नेता गुरुङले सरकारप्रति यस्तो तीखो टिप्पणी गरेका हुन् । संविधान, कानून, राजनीतिक मूल्यमान्यता सबै वर्तमान सरकारले लत्याउँदै हिंडेका कारण आफूहरुको खबरदारीले कुनै काम नगरेको, अर्थ नराखेको उनको गुनासो छ ।बजेट अधिवेशन बोलाउने बेला त भयो, तर बोलाउने/नबोलाउने सरकारको कुरा हो । बरु संकटकाल लगाए अधिवेशन बोलाउनु पर...
महान्यायाधिवक्ता भन्छन् : रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुँदैन

महान्यायाधिवक्ता भन्छन् : रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुँदैन

देश, राजनीति, समाचार
१५ वैशाख, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुन नसक्ने बताएका छन् । वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२० जना नेता/कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्धा फिर्ता लिएको छ । तर जसपाले माग गरेबमोजिम रेशम चौधरीको मुद्धा भने फिर्ता भएको छैन । Advertisement किन फिर्ता हुन सकेन रेशम चौधरीको मुद्धा, तपाईंले सरकारलाई दिनुभएको राय के थियो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘रेशम चौधरीको मुद्धा यथास्थितिमा फिर्ता हुन सक्दैन । सरकारलाई मैले दिने राय यही हो र छ ।’ थरुहट आन्दोलन चलिरहेका बेला ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक...
राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एक करोड ६१ लाख खर्च हुने अनुमान

राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा एक करोड ६१ लाख खर्च हुने अनुमान

देश, राजनीति, समाचार
१४ वैशाख, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ६ गते हुने वाग्मती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचन सञ्चालनका लागि आर्थिक कार्यविधि तयार पारेको छ । निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड ६१ लाख ३० हजार बजेट अनुमान गरिएको छ । कार्यविधिमा सहमति र अनुमानित बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । Advertisement यसैबीच, आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा प्राप्त नामावलीका आधारमा मकवानपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डिल्ली रत्न श्रेष्ठलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । Credit: OnlineKhabar ...