राजनीति

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट लिएको शपथ अन्तरिम आदेशद्वारा रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनले तोकेको ढाँचामा नभएको, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले शपथ रितपूर्वक नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चार छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले ती रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको रिट निवेदकमध्ये एक लोकेन्द्र वलीले जनाकारी दिए। Advertisement 'भर्खर आदेश आयो। यसमा माग बमोजिमको आदेश किन गर्न पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ त पेश गर्न भनिएको छ। तर शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने छ,' उनले भने। 'सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्ति...

नेकपा एमालेभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद मिलाउने सहमतिको विन्दु खोज्न तीन दिन समय दिएर बनाइएको कार्यदलको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। आइतबार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा दुबैतर्फका ५-५ जना नेता छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल छन्। त्यस्तै नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा छन्। Advertisement कार्यदलले तीन दिनको समय पाएको थियो। सोमबार कार्यदलको बैठक बस्न सकेन। मंगलबार पनि बैठक बस्ने\नबस्ने टुंगो नभएको कार्यद...

सर्वोच्च अदालतले  जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उक्त कारबाहीपछि प्रदेश सभाका सभामुखले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए।  चारै सांसदले उक्त निर्णय विरूद्ध दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।  Advertisement न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण ...

तीन वर्षअघि आज (जेठ ३ गते) कै दिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो, त्यो नेकपा तीन वर्ष पुग्न अढाइ महिना बाँकी रहँदै विघटन हुन पुग्यो । नेकपा एकता हुँदाका बखत एकातिर वाम समर्थकहरूमा ठूलो उत्साह देखिन्थ्यो । तर, अर्कोतिर विचार, सिद्धान्त र संगठन पद्धतिको जगमा त्यो एकता नै बनेको थिएन भन्ने कम मानिसलाई मात्र थाहा थियो  । त्यसकारण नेकपाको प्रारम्भको धरातल नै कमजोर थियो भन्न सकिन्छ । त्यो एकता एक हिसाबले कुनै चुनावी गठबन्धन बनेजस्तो गरेर ट्याक्टिकल मुभमेन्टमा विकसित हुँदै पार्टी एकतासम्म पुग्यो । एकताको प्रारम्भमै सैद्धान्तिक, सांगठनिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर थियो । किनभने, त्यो एकताबारे दुवैतर्फका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई थाहा नै थिएन । एकता सरप्राइज जस्तो भएको थियो । यसरी लोकतान्त्रिक र सैद्धान्तिक जग कमजोर बनेर संगठनको समेत प्रक्रिया कमजोर...

एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले वार्ताका नाममा उपयोग गर्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सचेत गराएका छन्। खनाल-नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यको शनिबार भएको जुम बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यले जेठ २ मा फर्किन ओली तयार भए पनि उनले दाउपेचका रूपमा लिएको हुनसक्ने आशंका समेत गरेका थिए। बैठकमा ओली पक्षसँगको वार्तामा सहभागि नेताले २०७५ जेठ २ को मोडालिटीमा फर्किने सहमति भए पनि त्यसको मोडालिटी तय हुन बाँकी रहेको जानकारी गराएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले जानकारी दिए। बैठकमा दुई दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना धारणा राखेका थिए। Advertisement उनीहरुले एमाले झगडा मिलाउने वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको इन्ट्रीले थप आशंका उब्जिएको बताएका थिए। 'एमालेको झगडामा बा...