२०८३ असार १७

राजनीति

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण, सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण, सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न

देश, राजनीति, समाचार
६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । सिंहदरबार पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणबारे १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । कांग्रेसले नेपालमा दोस्रो चरणको महामारी आउनुमा सरकारको कमजोरी औल्याएको छ । महामारीको खतरा देखिदा पनि सरकारले भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटनका कार्यक्रमहरु गरिरहँदा संक्रमण द्रुत गतिमा बढेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । ‘निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरुबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरुमा  चाँडो संक्रमण फैलदो छ’, कांग्रेसको निष्कर्ष छ । Advertisement कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य सामग्री, पीसीआर परीक्षण लगायतको विशेष व्यवस्था गर्न कांग्रेसले विभ...
बजेटअघि विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

बजेटअघि विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

देश, राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्नै संवैधानिक व्यवस्था समेत छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेटअघि विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए। यद्यपी अहिले नै समयको टुंगो भने नलागिसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग समेत कुराकानी गरिरहेका छन्। तर जसपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। उसले संविधान संशोधनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेद...
प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भयो : विज्ञ

प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भयो : विज्ञ

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौन अवधिमा सार्वजनिक अपील जारी गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भोट मागेका छन् । नेकपा एमालेको अध्यक्षका तर्फबाट बुधबार दिउँसो २ पृष्ठ लामो अपील जारी गरेर ओलीले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार बादललाई भोट नदिई अरुलाई दिएमा क्षम्य नहुने भन्दै एमालेका मतदातालाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । निर्वाचन कानुनका जानकारहरुले यसरी मौन अवधिमा अपील जारी गरेर भोट माग्नु अनि मतदाताहरुमा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइसकेको छ ।  Advertisement पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती यसरी मौन अवधिमा सरकारले फलानालाई मतदान गर भन्नु आचारसंहिताको उल्लंघन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो आचारसंहिताको उल्लंघन हो, प्रधानमन्त्रीले यसो नगरेको भए हुन्थ...
राष्ट्रिय सभामा चुनाव जित्न यसकारण कठिन छ बादललाई

राष्ट्रिय सभामा चुनाव जित्न यसकारण कठिन छ बादललाई

देश, राजनीति
आगामी ६ जेठमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा गृह मन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उम्मेद्ववार रामबहादुर थापा बादल र कांग्रेस-माओवादी समर्थनमा उम्मेदवार बनेका खिमलाल देवकोटा प्रमुख प्रतिसपर्धी हुन्। निर्वाचनमा वागमती प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मत हाल्न पाउनेछन्। एमालेसँग भएको गणितलाई आधार मान्ने हो भने बादलले सहजै चुनाव जित्नेछन्। तर एमालेको गणित एमालेको पक्षमा मात्रै छैन। किनकि, कांग्रेस-माओवादी समर्थनमा उम्मेद्वावार बनेका देवकोटालाई एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको समर्थन छ। नेता नेपालकै आग्रहमा कांग्रेस-माओवादीले देवकोटालाई साथ दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुकको समान १८\१८ मतभार हुन्छ। सबैभन्दा बलियो मानिएको एमालेको मतभार ५ हजार १ सय...
६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि निर्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवदेकहरुको माग थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ‘निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’ आदेश गरेका छन् । Advertisement रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग नगरेको भन्दै जबराले मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे अन्तरिम आदेश गरेका छैनन् । दोस्रोपटक मन्त्री भएका मणिचन्द्...
‘त्यो पर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

‘त्यो पर्दैन’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

देश, राजनीति
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट लिएको शपथ अन्तरिम आदेशद्वारा रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कानुनले तोकेको ढाँचामा नभएको, त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले शपथ रितपूर्वक नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चार छुट्टाछुट्टै रिट परेका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाको एकल इजलासले ती रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको रिट निवेदकमध्ये एक लोकेन्द्र वलीले जनाकारी दिए। Advertisement 'भर्खर आदेश आयो। यसमा माग बमोजिमको आदेश किन गर्न पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ त पेश गर्न भनिएको छ। तर शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने छ,' उनले भने। 'सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्ति...
तीन दिन समय पाएको एमाले कार्यदलको बैठक पहिलो दिन बस्न सकेन, दोस्रो दिन पनि टुंगो छैन

तीन दिन समय पाएको एमाले कार्यदलको बैठक पहिलो दिन बस्न सकेन, दोस्रो दिन पनि टुंगो छैन

देश, राजनीति
नेकपा एमालेभित्र उत्कर्षमा पुगेको विवाद मिलाउने सहमतिको विन्दु खोज्न तीन दिन समय दिएर बनाइएको कार्यदलको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। आइतबार प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलमा दुबैतर्फका ५-५ जना नेता छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल छन्। त्यस्तै नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्ट र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा छन्। Advertisement कार्यदलले तीन दिनको समय पाएको थियो। सोमबार कार्यदलको बैठक बस्न सकेन। मंगलबार पनि बैठक बस्ने\नबस्ने टुंगो नभएको कार्यद...
सात प्रदेशमा अस्थायी अस्पताल र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन काँग्रेसमा प्रस्ताव

सात प्रदेशमा अस्थायी अस्पताल र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन काँग्रेसमा प्रस्ताव

देश, राजनीति, समाचार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोभिड– १९ बारे पार्टीभित्र प्रदेशस्तरीय परामर्श गरिरहेको छ । काँग्रेसको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले आइतबार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय नेता कार्यकर्तासँग परामर्श गरेको थियो । सोमबार पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिइएको छ । पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश स्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार जनताप्रति संवेदनशील नदेखिएको बताए । भर्चुअल परामर्शमा उनले भने, ‘कोरोना महामारीमा पनि भ्रष्टचार भइरहेको छ । कोभिड भ्याक्सिन खरिदमा कमिसनका कारणले ढिला भइरहेको छ । सरकार अत्यन्तै गैरजिम्मेवार भयो ।’ Advertisement जनताले अत्यन्तै दुःख पाएको र देशमा संकट आइलागेको भन्दै देउवाले भने, ‘‘नागरिक मरिराखेका छन् । सरकार न आफू गर्छ न कसैको कुरा सुन्छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र उपचार नपाएर जनताको मृत्यु भइरहेको छ...
लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश, राजनीति
सर्वोच्च अदालतले  जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा सदस्य रहेका चार सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद नै नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। उक्त कारबाहीपछि प्रदेश सभाका सभामुखले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका थिए।  चारै सांसदले उक्त निर्णय विरूद्ध दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।  Advertisement न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण ...
काठमाडौंका सिडिओ भन्छन्– निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको छ

काठमाडौंका सिडिओ भन्छन्– निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको छ

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको बताएका छन् । सोमबार निषेधाज्ञाको अनुगमन गर्न नागढुंगा नाकामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना भएको र चेक जाँचलाई पनि कडा बनाइएको बताएका हुन् । अत्यावश्यक बाहेकका कुनैपनि सवारी साधन नचलेको उनले दाबी गरे । Advertisement उनले भने– ‘नियमित रुपमा निषेधाज्ञाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामीले विभिन्न कामको चेक गर्दै अहिले नागढुंगा नाकामा आइसकेका छौँ । अत्यावश्यक गाडी बाहेक अरु कुनैपनि चलेको अवस्था छैन । निषेधाज्ञा पूर्ण पालना भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ । चेक जाँचलाई कडा बनाइएको अवस्था छ । यो अवधिमा हामीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाली सेना सबैको संयोजनमा प्रभावकारी रु...