२०८२ चैत्र १४

राजनीति

बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सुरू

बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक सुरू

देश, राजनीति
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सुरू भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा केहीबेर अगाडि बैठक सुरू भएको हो। यो बैठकमा पूर्वपदाधिकारी तथा केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि बोलाइएको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयोजनका लागि समय दिएपछि कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई/राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकारको आह्वान राष्ट्रपतिबाट भएपछि कांग्रेसले विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो तर विश्वासको मत आउने अवस्था नरहेको भन्दै अर्को उपधाराअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्म राष्ट्रपतिले समय दिएकी छन्। Advertisement राष्ट्रपति संविधानअनुसार...
राधेश्याम अधिकारीको प्रश्न : गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई  हुन्छ ?

राधेश्याम अधिकारीको प्रश्न : गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई हुन्छ ?

देश, राजनीति, समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा नेपाली काँग्रेस दलको नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममाथि राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी साथ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान  संवैधानिक नभएको उनले बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनले भने,'प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा गर्नुपर्छ ।  राजीनामा नगरिकन मार्गप्रशस्त गरेर मात्र उहाँले सुख पाउनुहुन्न । तर कारण उहाँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो असंवैधानिक छ ।' Advertisement प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नचाहेको अवस्थामा राजीनामा दिएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने अधिकारीले बताए । 'उहाँले विश्वासको मत मागेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भएको भए उहा...
किन गर्‍यो सर्वोच्चले ओली सरकारका सात मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन आदेश?

किन गर्‍यो सर्वोच्चले ओली सरकारका सात मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन आदेश?

देश, राजनीति
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' सहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश गर्‍यो।  प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३१ मा संघीय सांसदका सदस्य नरहेका सात मन्त्री नियुक्त गरेर सपथसमेत गराएका थिए।  सर्वोच्च अदालतले भने उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रीका हैसियतमा कुनैपनि काम नगराउन भनेको हो।  बादल, मणिचन्द्र थापा, टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा तामाङ र प्रभु साहलाई गरिएको पुन:नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र कपिलदेव ढकालले बुधबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकूल नभएकाले मन्त्रीको हैसियत...
बादललाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी

बादललाई हराउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी

देश, राजनीति
नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई हराउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलका साझा उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। Advertisement आज भएको मतगणनामा देवकोटाको पक्षमा पाँच हजार ८८ मत आएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेलले देवकोटा विजयी भएको बताए। देवकोटालाई नेकपा एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाल समूहको पनि समर्थन थियो। संघीयताविज्ञ देवकोटा नेता नेपालनिकट मानिन्छन्। तर उनी अहिले स्वतन्त्र पक्षबाट उम्मेदवार थिए। ...
प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीविरूद्ध निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसले दियो उजुरी

प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीविरूद्ध निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसले दियो उजुरी

देश, राजनीति
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरूद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधिमा अपिल सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादलका पक्षमा भोट मागेपछि कांग्रेसले आयोगमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीविरूद्ध कारवाही माग गर्दै उजुरी दिएको छ। आज बागमती प्रदेशमा रिक्त रहेको एक राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चुनाव भइरहेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बादलका पक्षमा मत माग गर्दै अपिल जारी गरेका थिए। Advertisement ‘मौन अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले र शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक अपिलमार्फत् मौन अवधिमा आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्नु भएकोले निर्वाचन आचार सहि...
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण, सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण, सीसीएमसीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न

देश, राजनीति, समाचार
६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । सिंहदरबार पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणबारे १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । कांग्रेसले नेपालमा दोस्रो चरणको महामारी आउनुमा सरकारको कमजोरी औल्याएको छ । महामारीको खतरा देखिदा पनि सरकारले भीडभाड, तडकभडक र उद्घाटनका कार्यक्रमहरु गरिरहँदा संक्रमण द्रुत गतिमा बढेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । ‘निषेधाज्ञाको पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन नहुँदा देशभित्र पनि संक्रमित क्षेत्रहरुबाट संक्रमण नभएका क्षेत्रहरुमा  चाँडो संक्रमण फैलदो छ’, कांग्रेसको निष्कर्ष छ । Advertisement कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्न स्वास्थ्य सामग्री, पीसीआर परीक्षण लगायतको विशेष व्यवस्था गर्न कांग्रेसले विभ...
बजेटअघि विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

बजेटअघि विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको तयारी

देश, राजनीति
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ३० गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्नै संवैधानिक व्यवस्था समेत छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेटअघि विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए। यद्यपी अहिले नै समयको टुंगो भने नलागिसकेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग समेत कुराकानी गरिरहेका छन्। तर जसपाले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। उसले संविधान संशोधनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेद...
प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भयो : विज्ञ

प्रधानमन्त्रीबाट आचारसंहिता उल्लंघन भयो : विज्ञ

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौन अवधिमा सार्वजनिक अपील जारी गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भोट मागेका छन् । नेकपा एमालेको अध्यक्षका तर्फबाट बुधबार दिउँसो २ पृष्ठ लामो अपील जारी गरेर ओलीले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार बादललाई भोट नदिई अरुलाई दिएमा क्षम्य नहुने भन्दै एमालेका मतदातालाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । निर्वाचन कानुनका जानकारहरुले यसरी मौन अवधिमा अपील जारी गरेर भोट माग्नु अनि मतदाताहरुमा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइसकेको छ ।  Advertisement पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती यसरी मौन अवधिमा सरकारले फलानालाई मतदान गर भन्नु आचारसंहिताको उल्लंघन भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो आचारसंहिताको उल्लंघन हो, प्रधानमन्त्रीले यसो नगरेको भए हुन्थ...
राष्ट्रिय सभामा चुनाव जित्न यसकारण कठिन छ बादललाई

राष्ट्रिय सभामा चुनाव जित्न यसकारण कठिन छ बादललाई

देश, राजनीति
आगामी ६ जेठमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा गृह मन्त्रीसमेत रहेका एमालेका उम्मेद्ववार रामबहादुर थापा बादल र कांग्रेस-माओवादी समर्थनमा उम्मेदवार बनेका खिमलाल देवकोटा प्रमुख प्रतिसपर्धी हुन्। निर्वाचनमा वागमती प्रदेशका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मत हाल्न पाउनेछन्। एमालेसँग भएको गणितलाई आधार मान्ने हो भने बादलले सहजै चुनाव जित्नेछन्। तर एमालेको गणित एमालेको पक्षमा मात्रै छैन। किनकि, कांग्रेस-माओवादी समर्थनमा उम्मेद्वावार बनेका देवकोटालाई एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षको समर्थन छ। नेता नेपालकै आग्रहमा कांग्रेस-माओवादीले देवकोटालाई साथ दिएका हुन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक प्रदेश सांसदको मतभार ४८ हुन्छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुकको समान १८\१८ मतभार हुन्छ। सबैभन्दा बलियो मानिएको एमालेको मतभार ५ हजार १ सय...
६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

६ मन्त्रीको पुनः नियुक्तिबारे प्रधानन्यायाधीशको आदेश- ‘पछि निर्णय हुन्छ’

देश, राजनीति, समाचार
प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्री भएका तर संसद सदस्य नभएका ६ जनाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार कुनै पनि निर्णय गरेन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली सहितका ३ जनाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका ६ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एक पटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने निवदेकहरुको माग थियो । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ‘निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने’ आदेश गरेका छन् । Advertisement रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग नगरेको भन्दै जबराले मन्त्रीहरुको नियुक्तिबारे अन्तरिम आदेश गरेका छैनन् । दोस्रोपटक मन्त्री भएका मणिचन्द्...