राणाबारे यी चार विषयमा गर्न सक्छ संसदीय समितिले छानबिन
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अनुसन्धानका लागि संसदको समितिमा पुगेको छ।
उक्त समितिले महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुँदा एकतिहाइ सांसदले लगाएका २१ बुँदे आरोपबारे छानबिन गर्ने छ। ती २१ बुँदे आरोप पुष्टि गर्ने आधारका रूपमा प्रधानन्यायाधीश हुँदा राणाले गरेका तर सार्वजनिक नभएका प्रमाण पनि खोज्न सक्ने छ।
यसबाहेक राणाले गरेको भनिएका यी चार काम-कारबाही पनि छानबिनमा सहयोगी हुन सक्छन्।
पहिलो, निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि दुई वर्ष फैसला नगरी झुलाएको।
यो मुद्दा झन्डै एक अर्ब रूपैयाँको ऋण विवाद हो। महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर वृजगोपाल इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट २५ वर्षअघि २०५३ सालमा उक्त ऋण लिएका थिए। उनले ऋण नतिरेपछि धितो राखिएका घरजग्गा लिलामीमा गए। त्यसविरूद्ध इनानी २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए।...
