राजनीति

काठमाडौं । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले कुनै पनि दललाई बहुमत दिएन । यो परिणामले संविधान धारा ७६(१) अनुरूप सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदियो । त्यसैले धारा ७६(२) अनुसार दलीय गठबन्धनका आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरूलाई आएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसबाहेक प्रमुख दलहरुमा संसदीय दलको नेता छान्न सकस पर्ने देखिँदैन । दोस्रो दल नेकपा एमालेले चुनावअघिनै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अध्यक्ष केपी ओलीलाई अघि सारेकाले एमालेमा संसदीय दलका नेता उनलाई नै स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रमा त पार्टीको महाधिवेशन होस् वा संसदीय दलको चुनाव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनै चाहेको अनुरुपनै हुँदै आएको छ । त्यसैले यसपटक पनि उनलाई संसदीय दलमा चुनौती दिने पात्र हालसम्म खडा भएका छैनन् ।  प्रतिनिधि सभामा सब...

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला ’कञ्चन’ले अहिलेको चुनावमा नेपाली जनताले कम्युनिष्टलाई कारबाही गरेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा “नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आगामी दिशा“ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपालका कम्युनिष्ट भन्नेहरु चाहे त्यो एमाले होस् या माओवादी केन्द्र, यिनीहरुले आफ्नो सिद्धान्त र नीति छोडेका कारण चुनावमा जनताले मतदान नगरेर उनीहरुलाई कारबाही गरेको कञ्चनको दाबी छ । अहिलेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन पथभ्रष्ट भएको भन्दै अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट भन्ने पार्टीहरुले सामान्ती प्रकारको व्यवहार गर्ने, आफ्नो सर्वहारा वर्गीय धर्मबाट च्यूत हुने र दलाल, भ्रष्टहरुलाई पोस्ने कार्य गरेका कारण जनताले सबक सिकाएको उनले बताए ।  संसद्वाद नेपालमा रहिरह्यो भने कम्युनिष्टको नाममा भोट थाप्नेह...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । महाभियोग संसद्मा विचाराधीन रहेका बेला महाभियोग ‘निष्प्रभावी भएको’ भन्दै पत्र लेखेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमसहितलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको संवैधानिक इजलासले पत्र लिएका जबरालाई पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।  “यसमा के कसो भएको हो, निवेदको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थिमध्येका सम्माननीय प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्याधिवक्तको कार्यालय...

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले टिकट नदिएर महिलाहरूमाथि व्यापक विभेद गरेको जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उमेदवारी दिने काममा महिलाहरूमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थपलियाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूलाई १० प्रतिशत उमेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोपसमेत लगाए । "उमेदवारी दिँदा राजनीतिक दलहरूबाट व्यापक रूपमा विभेद भयो भन्ने हामी देख्छौँ । स्थानीय तहमा साँच्चै भन्ने हो भने कोटा पुर्‍याउन मात्रै महिलाहरूलाई स्थानीय तहमा पनि उमेदवारी दिइयो । निर्...

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन धर्ना दिएको छ । बारका पदाधिकारीसहित कानुन व्यवसायी सर्वोच्च परिसरमा धर्नामा बसेका हुन् । धर्नामै रहेका बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, “न्यायालयको रक्षाका लागि हामी गेटमा उभिरहेका छौँ । उभिरहन्छौँ ।” आजै बारको आकस्मिक बैठक बसेर जबराविरुद्ध आन्दोलनका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । ...

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल जीवितै रहेको बताएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री कार्कीले अबको प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताए । “प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन पेस भएको छ । त्यो अर्को प्रतिनिधसिभामा छलफल हुने हो । त्यो विषय जीवितै छ,’ उनले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा भने, ‘यो महाअभियोग सार्वभौमसम्पन्न संसद्को सम्पत्ति हो । यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभामा हुन्छ र छलफल भएरै निर्णयमा पुग्छ ।” बुधबारै संघीय संस...

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संघीय संसद् सचिवालयले ‘क्लिन चिट’ को स्वागत गरेको छ । जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समिति सदस्य समेत रहेका एमाले नेता लालबाबु पण्डितले गएको संसद्को कार्यकाल अन्त्य भएकै समयमा उनले क्लिन चिट पाउनुपर्ने भए पनि अहिले ढिला गरी निर्णय लिइएको उल्लेख गरे । “हामी महाअभियोग प्रस्ताव समितिले गर्न नसकेको काम अहिले भएको छ । गएको संसद् अन्त्य भएसँगै उहाँसँग सर्वोच्च जान पाउने अधिकार रहन्थ्यो,” उनले भने, “सरकार र संसद् सचिवालयले बेलैमा चिठी दिनुपर्थ्यो ।” जबराको कार्यकाल सकिन पाँच दिन बाँकी रहँदा क्लिन चिट दिनुले सरकारको जालझेल पनि सफल हुन नसकेको टिप्पणी उनले गरे । “यतिकै उहाँलाई क्लिन चिट नदिई बिदाइ गर्ने सरकारको उद्देश्य थियो । तर, पाँच दिन समय रहँदा क्लिन चिट दिनु भनेको यति समय जालझेल गरेर रोक्न...

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग निष्क्रिय भएको परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनीलको निधन भएपश्चात् बसेको फुल कोर्ट बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘क्लिन चिट’ पाएपछि विकसित परिस्थितिबारे पनि छलफल भइरहेको हो । संघीय संसद् सचिवालयले जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिएसँगै जबरा बुधबारनै सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् । गत वर्ष फागुन १ गते उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । ...

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसद् सचिवालयले निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई ‘क्लिन चिट’ दिने कार्य तर्कसँगत नभएको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता मीन विश्वकर्माले सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतम कसैको प्रलोभनमा परेर ‘क्लिन चिट’ दिने पत्र पठाएको प्रतिक्रिया दिए । “यतिवेला आएर क्लिन चिट दिने कार्य तर्कसंगत देखिएन । महाअभियोग प्रस्ताव के कारणले निष्क्रिय भयो र त्यसको आधार के हो ? पुरानो छैन नयाँ संसद् आयो भनेर हो भने पनि त्यो तर्कसँग भएन,” उनले भने, “यो सड्यन्त्र हो । सभामुख हुनुहुन्न । संसद् सचिवालयका महासचिव कतैबाट परिचालीत हुनुभयो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।” संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्...