![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/image.1562901154287.jpg)
साभार: कान्तिपुर
काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनलाइन डेलिभरी सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा अनलाइन डेलिभरी सेवा दिन नपाइने भन्दै यस्तो सेवामा संलग्नलाई प्रहरीले बुधबार र बिहीबार पक्राउ गरेको थियो ।
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/Ratopati_875x90_3-31.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1594872993-35.gif)
प्रशासन र प्रहरीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले आइतबार अध्ययनको लागि समिति गठन गरेको छ ।
Advertisement
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/Sanima-Share-Loan_gif_250x250px-11.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1596010711-37.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1594981462-38.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1596727893-36.gif)
सहायक जिल्ला अधिकारी जनक भट्टको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरीको प्रतिनिधि रहने अध्ययन समिति गठन गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिलाई तत्कालै अनलाइन डेलिभरीको मापदण्ड तयार गर्ने जिल्मा दिइएको छ । ‘दीर्घकालसम्मको लागि सेवा सञ्चालनमा सहज होस् भनेर मापदण्ड तयार गर्न लागिएको हो,’ उनले भने,‘समितिले तत्कालै काम थाल्ने जिम्मावारी दिइएको छ ।’
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1588332472-2-10.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/1592292872-3-10.jpg)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/08/bolero-32.gif)