Author: Raunak

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्।  पार्टी भित्रबाटै आफूलाई हटाउने तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। Advertisement संविधानको धारा ८५ को १ मा 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' भन्ने उल्लेख छ।  संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। साभार: सेतोपाटी ...

४ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार बिहान सवा ११ बजेतिर प्रचण्डनिवास खुमलटारमा प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री पुगेको १५ मिनेट पनि नबित्दै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पहेंलो टोपी लगाएर प्रचण्डनिवासमा देखा परे । ओली सँगसँगै जस्तो गरी प्रचण्डनिवासमा पुगेका उपाध्यक्ष गौतमको उपस्थिति अर्थपूर्ण देखिएको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । Advertisement पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिन थालेका छन् । पुस १ गते बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष गौतमतर्फ पुलुक्क हेर्दै अब प्रधानमन्त्री फेर्ने नै भए नयाँलाई बनाउनुपर्ने बताएका थिए । स्थायी कमिटीमा ओलीको यस्तो भाषण सुनेपछि उपाध्यक्ष गौतम उत्साहित बनेका थिए । बैठकलगत्त...

काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले महिलाहरुमा क्षमता नै हुँदैन भन्नेहरुलाई व्यवहारबाट कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्ने बताएकी छिन् । काठमाडौंमा क्रियाशिल तथा अग्रज पत्रकार महिलाहरुको उपस्थितीमा ललितपुरमा आयोजना गरिएको एक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताइन् । सकारात्मक आलोचनाका लागि सधैं तयार हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले सकारात्मक आलोचनाले मान्छेलाई सच्याउन मद्दत गर्ने बताइन् । ‘महिलाहरुमा क्षमता नै छैन भन्नेहरुलाई जिम्मेवारीमा रहेका महिलाहरुले व्यवहारबाट कार्यान्वयन गरेर देखानुपर्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सकारात्मक आलोचनाबाट डराउनुप पर्दैन । यसलाई म सकारात्मक रुपमा नै लिन्छु । सकारात्मक आलोचनाले आफुलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ ।’ आफु मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइसकेपछी राज्यबाट दिने सुबिधा श्रीमान...

सर्वोच्व अदालत बार एशोसिएसनको नयाँ कार्यसमितिका लागि शनिबार निर्वाचन हुँदैछ । प्रगतिशील, पेशागत, देशभक्त तथा समावेशी कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अविधक्ता रविनारायण खनाल र वृहत लोकतान्त्रिक समावेशी (मेधेशी, आदिवासी, जनजाती) पेशागत कानून व्यवासायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमानव शाक्यले गरेका छन् । Advertisement वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल पूर्णरुपमा कानूनी पेशामा समर्पित छन् भने अर्को वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य प्रोफेसर पनि हुन् । सर्वोच्च बारको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत राजु खड्काका अनुसार सर्वोच्च बारमा सदस्य जम्मा ६०५ जना कानूनी व्यवसायीले मतदान गर्दै छन् । बिहान ८ बजेदेखि २ बजेसम्म निर्वाचनको समय तोकिएको छ । सर्वोच्च बारका सदस्यमा कोभिडको सङ्क्रमण भएको सदस्य भएमा लाइनमा नबसीकन सिधै मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च बारले यसपटक मत म...

३ पुस, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । एक पटक फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश आउनासाथ जारी गर्नु संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘फिर्ता लिइसकेको अध्यादेश फेरि लाँदा राष्ट्रपतिले त्यति चाँडो रेस्पोन्स गरेर स्वीकृत गर्नु उहाँको कमजोरी हो, संविधान विपरीत हो ।’ Advertisement ८ वैशाखमा संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याइको थियो, तर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि तीन दिनमै सरकारले फिर्ता लिएको थियो । दोस्रो त्यही अध्यादेश आउँदा के हुन्छ भनेर ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै खाँडले भने, ‘संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्...

३ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए थप एक्सनमा जाने बताएका छन् । प्रदेश १ का प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता गर्ने पार्टी निर्णय भएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् । Advertisement अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अध्यादेश फिर्ता गर्ने बाहेक अर्को विकल्प नभएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘असंवैधानिक र अराजनीतिक अध्योदश फिर्ता गर्ने पार्टी निर्णय हो, यसको अवज्ञा गरिए हामी एक्सनमा जान्छौं’, उनले भने । ओली पार्टी विभाजन गर्ने योजनाका साथ एकपछि अर्को कदम चालिरहेकाले अध्यादेश पनि ल्याइएको प्रचण्डले बताए । तर, पार्टी जोगाउँदै ओलीले चाल्ने गलत कदमवि...