Author: Raunak

काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहका नेता महेश बस्नेतलाई सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गरेको अभियोगमा पूर्वप्रहरी डिल्लीबहादुर चन्दलाई पक्राउ गरिएकोप्रति नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । बस्नेतविरुद्ध स्टाटस लेखेकै आधारमा काँग्रेस निकट पूर्वप्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) चन्दलाई नेपालगञ्जबाट गिरफ्तार गरि काठमाडौँ ल्याइएको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्दले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयलाई लिएर प्रहरीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गरेको बताए । Advertisement ‘कोरोनाको महामारी चलिरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु, सांसद अपहरणको अभियोग लाग्नु, मुद्दा दर्ता नगर्न प्रहरीलाई दबाव दिनु जस्ता घटना भएका बेला एक होइन हजारौं डिल्ली चन्दहरुले घटनाको विरोध गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै हुन् । त्यस प्रकृतिको कुनै लेखाइल...

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) (ओली पक्ष) का नेता लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै वैद्यानिक भएको दाबी गरेका छन् । राजधानीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित आफू निकटको भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टले अहिलेको लिगेसी भनेको ओली नेत्ृव्को नेकपा भएको दाबी गरेका हुन् । पूर्वमाओवादी नेता समेत रहेका उद्योगमन्त्री भट्ट यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को साथ छाड्दै ओली खेमामा देखिएका छन् । कार्यक्रममा उनले अध्यक्ष प्रचण्डको खुलेर आलोचना गरे । Advertisement उनले भने, ‘प्रचण्डले सधैँ क्रमभङ्ग, धक्का अनि महाविपत्तिको सिद्धान्तको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो । आज वहाँले महाविपत्ति ल्याउनुभएको छ । सडकमा गएर मच्चाइराख्नु भएको छ ।’ प्रचण्डले आफै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर अस्थिरता ल्याएको भन्दै अहिले सडकमा गएर फेरि आफै गणतन्त्र र ...

१५ पुस, काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशमा चढेको पेसी हेर्न नभ्याइने परेको हो । Advertisement वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ । Credit: Onlin...

१५ पुस, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश बदर गर्न माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारले उक्त दरपीठ गरिदिएको उक्त रिट बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । Advertisement उक्त अध्यादेशले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी बैठकले विभिन्न संवैध...