२०७९ आश्विन ९
Advertisement

Advertisement

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई एकातिर बेडको समस्या, अर्कातिर सरकारले तोकेको शुल्क

साभार: सेतोपाटी

पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसका संक्रमित दिनदिनै बढिरहेका छन्। संक्रमित बढेसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा अहिले संक्रमण दर तीव्र छ।

संक्रमण बढ्दै जाँदा उपचारमा निजी अस्पतालको क्षमता पनि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमितको सबै उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारले निजी अस्पताललाई कम्तिमा २० प्रतिशत बेड कोभिड-१९ का बिरामीका लागि छुट्याउन भनेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० प्रतिशत बेड नछुट्याउने निजी अस्पतालको पिसिआर परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ।

निजी अस्पतालले २० प्रतिशत बेड र मेडिकल कलेजले एकतिहाइ बेड छुट्याएमात्र पिसिआर परीक्षण अनुमति दिने भनेको छ।

निजी अस्पतालहरूले २० प्रतिशत बेड अनिवार्य छुट्याउने र उपचारमा भएको खर्च सरकारबाट लिने व्यवस्थाले आफूहरू मर्कामा परेको बताएका छन्। कति निजी अस्पतालले त अहिलेसम्म २० प्रतिशत बेड कोभिड-१९ का बिरामीलाई छुट्याएका छैनन्। बेड छुट्ट्याएर संक्रमितको उपचार गरिरहेकाले पनि चर्को शुल्क असुलेका छन्।

निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका महासचिव हेमराज दाहाल भन्छन्, ‘२० प्रतिशत बेड छु्ट्याउन समस्या होइन। कति अस्पतालले छुट्याएका पनि छन्। तर कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकै ठाउँमा उपचार गर्दा जोखिम हुन्छ। अन्य व्यक्तिलाई संक्रमित किन बनाउने?’

अफिनले उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारसमक्ष छुट्टै कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल बनाउन विकल्प प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। यसो गर्दा  ननकोभिड बिरामीमा पनि संक्रमणको जोखिम नरहने उनीहरूको तर्क छ।

‘हामीले उपत्यकामा सय आइसियू र ३० वटा भेन्टिलेटरसहित एक हजार बेडको कोभिड अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसमा निजी अस्पतालले पनि सहयोग गर्ने भन्ने हो। अब त्यसको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ,’ दाहलले भने, ‘त्यो भयो भने संक्रमितहरूको कोभिड अस्पतालमा उपचार हुन्छ र ननकोभिड बिरामीले अन्य अस्पतालबाट सेवा पाउँछन्।’

उनले त्यसरी कोभिड अस्पताल बनाउनलाई केही अस्पताल विकल्पमा रहेको बताए। ‘जनमैत्रीमा ३ सय बेड खाली छ, सर्वाङ्गमा ५० बेड खाली छ। सरकारले त्यसका लागि चासो दिनुपर्‍यो नि,’ उनले भने।

सरकारले कोभिड र ननकोभिडलाई अस्पतालमा उपचार गर्नु भनिरहँदा त्यसका लागि कतिपय अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधारले नै  नभएको उनको भनाइ छ। कति अस्पतालहरू एउटामात्र भवनमा हुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा कोभिड र ननकोभिड एकै ठाउँ राखेर उपचार गर्दा जोखिम रहने उनले जनाए।

व्यवस्थापनको पक्षभन्दा निजी अस्तपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा  बढी असन्तुष्ट छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई उपचार गरेबापत् अस्पतालले दैनिक १५ हजार पाउने भनेको छ। त्यस्तै मध्यम अवस्थाका संक्रमितको उपचार गरेबापत् ७ हजार र सामान्य अवस्थाका संक्रमितको उपचार गरेबापत् ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भनिएको छ।

सरकारले तोकेको उक्त शुल्कमा निजी अस्पताल संक्रमितको उपचार गर्न तयार छैनन्। विशेष गरी चर्को शुल्कमा उपचार गर्दै आएका अस्पताललाई सरकारले तोकेको शुल्क टाउको दुखाइ बनेको छ। त्यसैले सकेसम्म सरकारलाई छुट्टै कोभिड अस्पताल बनाउन सहयोग गर्ने र आफ्नोमा नियमित ननकोभिड बिरामीको उपचार गर्ने उनीहरूको योजना छ।

भैंसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पताल आफू सुरूदेखि नै ननकोभिड अस्पताल रहेको भन्दै संक्रमितका लागि अस्पतालमै २० प्रतिशत बेड छु्ट्याउन तयार छैन।

अस्पतालले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकै ठाउँ उपचार गर्दा संक्रमण बढ्ने अस्पतालको भनाइ छ।

‘एकै ठाउँमा उपचार गर्दा संक्रमितको संख्या बढ्छ। कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्टै राखे पनि सिटी स्क्यान र एमआरआइ गर्नुपर्‍यो भने एकै ठाउँमा लैजानु पर्छ,’ अस्पतालका प्रबन्धक विजय रिमालले भने, ‘त्यसैले मेडिसिटी ननकोभिड अस्पताल नै रहन्छ।’

उनले कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने तयारी रहेको बताए।

‘हामी संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्छौं। त्यो दुई-चार दिनमै तयार हुन्छ,’ उनले भने।

धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालले भने सरकारको निर्देशनअनुसार नै संक्रमितको उपचारका लागि बेड छुट्याए पनि उपचार शुल्क भने संक्रमितबाटै लिइरहेको छ।

अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डेले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि ४५ बेड छुट्याइएको जनाए। उनले अस्पतालको कुल बेड संख्या २ सय रहेको भन्दै सरकारको निर्देशन अनुसार नै २० प्रतिशत बेड छु्ट्याइएको बताए।

अस्पतालको तीन वटा भवन रहेको भन्दै सुरक्षा र जोखिमलाई मध्यनजर गरेर व्यवस्थित तरिकाले कोभिड र ननकोभिड बिरामीको उपचार गरिएको डा. पाण्डे बताउँछन्। उनले अहिले पनि आइसियूमा १० जना र सिंगल वार्डमा ५ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको जानकारी दिए।

संक्रमितको उपचार खर्च भने सम्बन्धित व्यक्तिबाटै लिइएको भन्दै निर्देशक पाण्डेले भने, ‘हामी सस्तोमा उपचार गर्न सक्दैनौं। कर्मचारी, उपचार खर्च नै महंगो पर्छ। एउटा भेन्टिलेटरमा दुई जनासम्म स्टाफ खटाउनु पर्छ। त्यसैले सरकारले तोकेको शुल्कले धान्नै सक्दैन।’

सरकारले गृहकार्य नगरी शुल्क निर्धारण गर्दा जनता मर्कामा परेको उनी बताउँछन्।

अफिन महासचिव हेमराज दाहालले निजी अस्पतालहरूका लागि शुल्क समस्याको विषय नरहेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘अहिले पनि सुमेरूले ३२ जनाको उपचार गरिरहेको छ। अल्का, नर्भिकले गरिहरेको छ। त्यसैले हामी संक्रमितको उपचार गर्दैनौं भन्ने हैन तर सरकारले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्टै राखेर उपाचर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। त्यसमा हामीले सघाउने भनेका छौं।’ 

सरकारले सबै अस्पतालहरूलाई एउटै शुल्क निर्धारण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको  उनले बताए। अस्पतालहरूले दिने सेवा फरक-फरक भएकाले सबैलाई एउटै शुल्कमा उपचार गर भन्ने कुरा प्राविधिक रूपले पनि ठिक नभएको उनको तर्क छ।

‘सोल्टी होटलले ५ सयमै खाना खुवाउँछ भने त सबै मान्छे सोल्टी नै भात खान जान्छन् नि। त्यसैले सरकारले त्यस्तो गर्नुभएन। कम्तिमा अस्पतालले दिने सेवा र अन्य कुरालाई ख्याल गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्‍यो,’ दाहालले भने।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निजी अस्पतालहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनका लागि २० प्रतिशत बेड छु्ट्याउन भनिएको जनाएको छ। साथै अस्पतालहरूले बिरामीलाई कोभिड हुनेबित्तिकै अन्य अस्पताल रिफर गर्दा संक्रमितले दु:ख पाएको र मृत्युसमेत हुने गरेको भन्दै उक्त निर्णय गर्नु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, ‘यहाँ त कोभिड भएको थाहा हुनेबित्तिकै भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीलाई पनि झिकेर अन्यत्र पठाउने गरियो। त्यसैले त्यस्तो नहोस् भनेर संक्रमितको उपचार अस्पतालले नै गर्नुपर्छ भनेर बेड छु्ट्याउन भनिएको हो।’

व्यवस्थापनको पक्षमा भने निजी अस्पतालहरूसँग कुरा भइरहेको भन्दै अधिकारीले भने, ‘दुई तीन वटा अस्पतालहरूले मिलेर कोभिड अस्पताल दिने भनेर प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं। तर उपचार नै गर्दिनँ त भन्न पाइएन नि।’

निजी अस्पतालहरूले गरेको प्रस्तावमा छलफल हुन बाँकी रहेको र नयाँ निर्णय नभएकाले केही भन्न नसकिने उनी बताउँछन्। यद्यपी सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने अस्पतालहरूको हकमा भने प्रतिवेदन हेरेर कारबाही हुने अधिकारीले बताए।

‘केही अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिएको भन्ने प्रतिवेदन पनि आएको छ। त्यसलाई हेरेर मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्छ,’ उनले भने।

Copy link
Powered by Social Snap