काठमाडौं । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तले भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो ।’
सर्वोच्च अदालतमै यतिखेर करिव २८ हजार मुद्दाको चाङ लागेको छ ।
Advertisement
त्यसमा पनि एक वर्ष, दुई वर्ष होइन दश वर्ष भन्दा बढी समय गुजारेका मुद्दा समेत छिनोफानोे हुन सकिरहेको छैन । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, यो आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म दश वर्ष पूरा हुने मुद्दाको संख्या १९४ छ ।
सर्वाेच्च अदालतमै समयमै न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा मुद्दाको चाप बढेको हो । यतिखेर सर्वोच्च अदालतमै सात न्यायाधीश पद खालि छ । संविधानमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहन्छन् ।
प्रारम्भिकबाहेक सर्वोच्चमा संयुक्त इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने अभ्यास छ । यो अभ्यास हेर्दा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक र तीन न्यायाधीशको पूर्ण तथा पाँच न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासबाहेक सामान्य इजलास बस्दा पनि सात वटा मात्र बेञ्च बस्न सक्ने अवस्था छ ।
२८ हजार मुद्दा रहेको सर्वोच्चमा यस्तो हुँदा ४ हजार मुद्दा एउटा इजलासको भागमा पर्ने अवस्था छ । न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्चलाई छिटो फैसला गरेर नागरिकलाई चाँडो न्याय दिने दवाव छ । तर, न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा फैसलाको दर भने अझ घटेर जान्छ नै ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमलप्रसाद पौडेलका अनुसार, यतिखेर संयुक्त इजलासले निर्णय गर्ने हुँदा सात वटा मात्र इजलाश बस्ने अवस्था हुन्छ । यो अवस्थामा एउटा इजलासमा चार हजार मुद्दा पर्छन् । नेपालको अभ्यास हेर्दा प्रारम्भिक अदालतमा एक न्यायाधीशले बढीमा प्रतिवर्ष पाँचसय मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्न सक्छन् ।
सर्वोच्चमा मात्र होइन, उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि ठूलै संख्यामा न्यायाधीश पद खाली छ् । उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ५४ न्यायाधीश पद खाली छ । जिल्लामा ३८ न्यायाधीश पद रिक्त छन् ।
न्यायाधीश नियुक्ति समयमा नहुँदा प्रारम्भिक र पुरावेदन हेर्ने उच्च अदालतमा समेत क्षमता अनुसार फैसला हुने अवस्था छैन । खाली रहेका न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि न्यायपरिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बन्ने न्यायपरिषदको संरचनाले समयमै निर्णय गर्न सकेको छैन । एक वर्षपछि यही भदौ १० गते बसेको परिषद् बैठकले एक न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
कहिले कानुन मन्त्री नभएका कारण बैठक नबस्ने त कहिले चुनावका कारण निर्णय प्रक्रियापछि धकेलिने गरेको देखिन्छ । परिषद बैठक बस्न नसक्दा न्यायिक विचलनको आरोपमा छानबिनमा तानिएका न्यायाधीशमाथिको कारवाही समेत रोकिएको छ ।
न्यायपरिषदका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषदको बैठक अनेक कारण बस्न नसक्दा काम–कारवाहीमा प्रत्यक्ष असर परेका स्वीकार गर्छन् । उनी न्यायाधीश नियुक्ति सरुवासहित न्यापरिषदले छानबिन गरेका न्यायाधीशका विषयमा समेत समयमै निर्णय हुन नसकेको स्वीकार्दै यसले न्यासम्पादमा समेत समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । तर, अब भने छिट्टै नियुक्ति र सरुवाको काम हुने उनको विश्वास छ ।
“भदौ महिनाभित्रै रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति र सरुवाको विषय टुंगिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यसपछि न्यायपरिषदले गर्ने अन्य काम पनि हुँदै जानेछ ।”
उनले न्यापरिषदले गर्ने अन्य काम भन्नुको अर्थ हो छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरुका विषयमा निर्णय लिनु हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला टेप कान्डमा परेपछि चौध महिनादेखि न्यायसम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग छन् ।
तर, उनले दैनिक हाजिरी गरेर तलव, सुविधा भने बुझिरहेका छन् । त्यसबाहेक व्यक्तिगत रुपमा उजुरी परेका न्यायाधीशहरुका विषयमा पनि न्यायपरिषद्ले नै निर्णय लिनुपर्ने काम रोकिएका छन् । न्यायपरिषदको बैठक नियमित बस्न नसक्दा सिंगो न्यायपालिकाको प्रभाव कमजोर बनिरहेको छ ।
न्यायपरिषदका पूर्वसदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने केही दिनअघि मात्र बैठक बसेर एक न्यायाधीशको सिफारिस भएको भन्दै बैठक नै बस्न नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।
अझ, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको केही दिनमै बैठक बसेर न्यायाधीश सिफारिस भइसकेकाले न्यायपरिषदका वर्तमान अध्यक्ष प्रधान्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने गरी बैठक बस्न नसकेको भन्नु उपयुक्त नहुने उनको बुझाई छ ।
न्यायपरिषदको बैठक भने ०७९ भदौ २१ मा बसेर तीन न्यायाधीशको सिफारिस गरेपछि एकैपटक २०८० भदौ १० गते बसेको थियो । गत वर्ष भदौ २१ मा न्यायपरिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरकी मुख्यन्यायाधीश निता गौतम दिक्षित, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसबेला संसदीय सुनवाई नभएपछि उनीहरुको नियुक्ति हुन सकेन । दिक्षितले यसबीचमै अवकाशमा गइसकेकी छन् भने शर्मालाई यही भदौ १० मा बसेको परिषद बैठकले न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
उनको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । तर, यसबीचको झण्डै एक वर्षको अवधि भने परिषदको बैठक बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले काम थालेका पाँचौ दिन न्यायापरिषदको बैठक राखी सर्वाेच्च अदालतमा शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।
न्यायपरिषदका पूर्वसदस्य न्यौपाने भने नियुक्ति हुनु मात्र ठूलो कुरा नभएर विधिसम्मत् नियक्ति हुनुपर्ने बताउँछन् । कामु प्रधानन्यायाधीशबाट सिफारिस हुने र अवकास पाउने अघिलो दिन वा अन्तिम सयममा हुने नियुक्तिलाई विधिसम्मत् मान्न नसकिने उनको तर्क छ ।
“केही दिनमा अवकास हुँदैछ भने त्यस्तो अवस्थामा रातारात नियुक्त भयो भनेर खुशी मनाउनु हुँदैन । कम्तीमा अवकाश हुनु दुई–तीन महिना पहिले नै नियुक्ति भइसक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ,” न्यौपानेले भने, “गतवर्ष तीन जनाको पनि रिटायर हुनुभन्दा अघिल्लो दिनको नियुक्ति हो ।”
उनी अवकासमा जाने समयमा गरेका नियुक्तिमा फरक स्वार्थ हुने दावी गर्छन् । व्यवसायिक भन्दा फरक स्वार्थले काम गर्ने अवस्थामा हुने नियुक्तिलाई उपलब्धि मान्न नसकिने तर्क उनको छ ।
