काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्दा बखत घोषणामध्येको एक हो– पारिवारिक इजलास सञ्चालन । पारिवारिक मुद्दाका लागि छुट्टै अदालत नै हुनुपर्ने पक्षमा रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ त्यो तयारी पूरा नहुँदै पारिवारिक इजलास सञ्चालनको तयारीमा छन् । उनले आफ्नो तयारी काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लाबाट कार्यान्वयन गर्ने घोषणसमेत गरेका छन् ।
“पारिवारिक इजलास सञ्चालन गर्ने हो । त्यसका लागि केही तयारी चाहिन्छ,” प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, “मैले घोषणा गरिसकेको हुँदा चाँडै पारिवारिक इजलास सञ्चालन गर्छु ।”
श्रेष्ठले पारिवारिक इजलासको सुरुआत काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट गर्ने बताए । “काठमाडौंमा दुईवटा, ललितपुरमा एउटा र भक्तपुरमा एउटा पारिवारिक मुद्दा हेर्ने गरी ‘डेलिकेटेड’ इजलास सञ्चालन गराउँछु,” श्रेष्ठले भने, “ती इजलासका लागि डेडिकेटेड न्यायाधीश नै तोकिनेछ ।”
Advertisement
तोकिएका न्यायाधीशहरुले नै पारिवारिक इजलास नियमित हेर्ने वातावरण बनाउने उनले बताए ।
पारिवारिक इजलास संवेदनशील हुने हुँदा त्यही किसिमबाट समाधान गर्न खोजियो भने ‘सकारात्मक परिणाम’ ल्याउन नसक्ने धारणा कानुन व्यवसायीको छ । ‘‘पारिवारिक झमेला कानुनी मात्र नभएर भावनात्मक कारणबाट पनि हुन्छ” वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीलकुमार पोखरेलले भने, “यस्तोमा भावनात्मक असमझदारी पहिल्याएर मिलाउन सक्ने अवस्था बन्यो भने राम्रो हुन्छ । न्यायाधीशमा कानुन र न्यायको अत्तिरिक्त पारिवारिक समझ पनि आवश्यक पर्छ ।”
उनका अनुसार, पारिवारिक मुद्दा यति संवेदनशील हुन्छन् कि, न्याय निरुपणका लागि कानुनी समझ र न्यायिक मन भएर मात्र पुग्दैन । पारिवारिक अदालतको परिकल्पना कानुनी रुपमा जे छ, त्यहीअनुरुप फैसला गर्नेभन्दा पारिवारिक बेमेलका असमझदारी पत्ता लगाएर मेलमिलाप गराउने विषय समेट्नुपर्छ ।
‘‘अन्यथा कानुन मात्र हेरियो भने,” पोखरेल भन्छन्, ‘‘भावावनात्मक आवेगबाट श्रीमान्÷श्रीमती टाढिनेदेखि परिवारका सदस्यहरु कानुनी लडाइँमै प्रतिशोध बोकेर सम्पत्ति सकाउन्जेल लडिरहने अवस्था पनि बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । तपाईँहरु मिल्ने भए मिलेर आउनुस्, होइन भने म कानुनअनुसार फैसला गर्छु भन्ने हो भने त्यस्तो इजलासको अर्थ रहँदैन ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल अनुसार, पारिवारिक मुद्दा हेर्न निश्चित न्यायाधीश र इजलास तोक्ने काम राम्रो हो । तर, काठमाडौंमा पारिवारिक मुद्दाको चाप हेर्दा दुईवटा मात्र इजलास पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा देवानी मुद्दामा सकेसम्म मेलमिपलाप नै गराउने भन्ने अवधारणा छ । त्यसैले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा मेलमिलाप परिषद् नै क्रियाशील छ ।
मेलमिलाप परिषद्मा न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्चका एकजना न्यायाधीशका अतिरिक्त कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सहमहान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा काम गएका एकजना सदस्य, मेलमिलापका क्षोत्रका काम गरेका दुईजना महिला र कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी दुईजना सामाजिक सेवा क्षेत्रका सदस्य र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मेलमिलाप परिषद्मा रहन्छन् । यही परिषद्बाट स्वीकृति पाएका संघ संस्था र सूचीकरण भएका व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रुपमा काम गर्न पाउँछन् ।
नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा अभियोजन भएको एकवर्षमा मात्र फैसला हुन्छ । त्यो अवधि राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेकै उनीहरुबीच सम्भव हुन्छ भने पुनर्मिलन होस् भन्ने भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् । त्यसबीचमा मेलमिलापकर्ताहरुले काउन्सिलिङ पनि गर्ने गर्छन् ।
तर, पछिल्लो समय सामान्य विवाद लिएर पनि अदालत जाने अभ्यास भइरहेको छ । देशभरका अधिकांश जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुद्दा नै सम्बन्ध–विच्छेदका रहेको अधिवक्ता सुजन पन्त बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा पारिवारिक अदालत भइदिने हो भने पारिवारिक घटनाको संवेदनशीलताका आधारमा आदेश वा फैसला हुने र घटनाको संवेदनशीलता हेरेर न्याय निरुपण हुने उनको विश्वास छ ।
सन् १९१० मा अमेरिकाले पहिलोपटक पारिवारिक अदालतको अभ्यास थालेको हो । त्यसपछि अधिकांश युरोपेली देश र छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पारिवारिक अदालतको अभ्यास रहेको छ । पन्तका अनुसार, हाम्रोमा पनि पारिवारिक अदालत भए सामान्य अदालतमा मुद्दाको चाप घट्नुका साथै पारिवारिक न्याय निरुपणको प्रभावकारिता पनि बढेर जाने अधिवक्ता पन्तको विश्वास छ ।
“श्रीमतीलाई श्रीमान्ले घरबाट निकाली दिन्छन् । त्यही दिनदेखि न्याय निम्ति मानो/चामल मुद्दा दर्ता गरिन्छन् । तर, मानो/चामल मागको कार्यान्वयन फैसला भएपछि मात्र हुन्छ,” अधिवक्ता पन्तले भने, “अदालतमा रहेको मुद्दाका चापले चाँडो न्याय दिनसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्तो समस्या भएका पीडितलाई यसले न्यायको अनुभूति हुने अवस्था पनि रहँदैन ।”
त्यहीकारण पारिवारिक अदालत आवश्यक हुने उनको भनाइ छ । पारिवारिक अदालत बनेपछि भने पारिवारिक मुद्दामा काम गर्ने छुट्टै कार्यविधि र घटना विशेषमा हुने कानुनी उपचार पनि कायम हुने उनको विश्वास छ ।
बालबालिकाको संरक्षणको विषय, विवाह, अंश मुद्दा, सम्बन्ध–विच्छेदसहितका देवानी मुद्दाहरु अधिकांश पारिवारिक मुद्दा नै हुन्छन् । मुलुकी देवानी–संहिताको भाग तीनमा पारिवारिक कानुन नै छ । पहिले मुलुकी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा जटिलता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै पन्त अब पारिवारिक कानुन समेत भइसकेको अवस्थामा पारिवारिक अदालत हुँदा काम गर्न पनि अझ सहज हुने बताउँछन् ।
पछिल्लो समय परिवारमा सम्मान पाउन नसकेका विषयदेखि मानो/चामल र सम्बन्ध–विच्छेदलगायत सबै विषय मुद्दाका रुपमा अदालत पुग्छन् । दाजु–भाइबीच अंशबण्डाको विवाद, अंशबण्डा भएपछि बाटोको प्रयोग गर्नेदेखि अंश लागेको सम्पत्ति बेचबिखनमा समेत समस्या हुँदा त्यो विावद अदालतमै पुग्ने गरेको छ ।
यस्ता विवाद कानुनका आधारमा मात्र हुने आदेश÷फैसलाले परिवारमा थप ‘इगो’ बढाउने अनि एकपछि अर्को तहको अदालतमा पुरावेदन जाने प्रतिस्पर्धाले पारिवारिक बिछोड सँगसँगै सम्पत्तिसमेत सकिँदा झन् समस्या हुन्छ ।
यस्तोमा सुरु अदालतमै उनीहरुबीचको असमझदारी बुझाएर मिलेर जाने वातावरण भयो भने त्यसले पारिवारिक पुनर्मिलन र पारिवारिक सद्भाव कायम हुन सक्छ । अनि मुद्दाको चाप पनि घट्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।
इजलासले मिलाउने र मिल्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण दिनसक्ने पोखरेल बताउँछन् । पारिवारिक मामिलामा बुझेको र त्यसको अवधारणाप्रति व्यवहारिक दक्षता पनि भएको न्यायाधीश पारिवारिक इजलासमा तोकिए त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने उनको भनाइ छ ।
