८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजना महँगो बनाउने गरी सरकारले नीति बनाउन नहुने बताएका छन् । जलविद्युत् महँगो भएमा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
Advertisement
बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनले सरकारको नीति र नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताए ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौं रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने जस्ता कारणले आयोजनाको लागत बढिरहेको उनको कथन छ ।
जलविद्युत् सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधि र नीतिले निर्धारण गर्ने घिसिङले बताए । जलविद्युत् महँगो हुँदा जनतालाई समेत विद्युत् महँगो पर्न जाने घिसिङको भनाइ छ ।
जलविद्युत उत्पादन गरेर जति सस्तो बनाउन सकियो त्यति नै भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने उनको दाबी छ । बंलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नको लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत् दिन सक्नुपर्ने बताए ।
‘तनहुँ जलविद्युत् ५० अर्बको परियोजना हो । जसमा करिब ३ अर्ब वन र सरकारी जग्गालाई तिर्नुपर्यो । त्यस्तै निजी जग्गाको अर्को ३ अर्ब गरी ६ अर्ब र सरकारकै जग्गाका लागि आयोजनाको ६ प्रतिशत लागत बढ्नु भनेको राम्रो होइन’ उनले भने ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् महँगो हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसले दिने प्रतिफल ५ प्रतिशत पनि नभएको जानकारी दिए ।
‘यो एकदमै महँगो आयोजना सुरु भएको हो । यो आयोजनामा एडीबी लगायतको ऋण भएकाले अगाडि बढेको हो । नत्र यो आयोजनाभन्दा धेरै राम्रा आयोजनाहरु अगाडि बढेका छैनन्,’ घिसिङले भने,‘यसरी नै हामीले आयोजनाहरु मँहगो बनाउँदै जाने हो भने हाम्रो जलविद्युत् जनतालाई पनि महँगो पर्छ ।’
उनले कालिगण्डकीको कुनै पनि स्रोत प्रयोग गर्न नपाए कालीगण्डकी करिडोरमा कुनैपनि परियोजना सस्तोमा बन्न नसक्ने बताए । घिसिङले परियोजना बनाउने स्थानमा भएका स्रोतको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरे मात्रै त्यसबाट पैसा आउने दाबी गरे ।
