२०७९ श्रावण २४
Advertisement

Advertisement

पहिलोपटक संसद्मा बोलेका मन्त्री मनाङेको बोली– भाषण दिने मान्छे भाडामा पाए २० हजार दिन्थेँ

पोखरा । ०७५ साल माघ १४ गते सोमबार साँझ सपथ लिँदै सांसद बनेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पहिलोपटक प्रदेश सभामा बोलेका छन् । उनीसँगै चुनाव जितेका अरू सांसदले ०७४ माघ ७ गते सपथ लिएर प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्न अभ्यस्त भइसक्दा मनाङे चाहिँ सांसदबाट मन्त्री बन्न पुगे ।

गण्डकी प्रदेशसभामा लगातार तेस्रोपटक मन्त्री बन्ने उनी एकजना मात्रै हुन् । तत्लकाीन नेकपा सरकारमा एकपटक, एमाले सरकारमा एकपटक र गठबन्धनबाट तेस्रोपटक मन्त्रीपदमा रहेका मनाङेले प्रदेश सभा बैठकमा कहिल्यै बोलेनन् ।

सपथको भोलिपल्ट समयमा नै उपस्थित भएका उनी प्रदेश सभामा बोल्न चाहिँ साढे तीन वर्ष कुर्नपर्‍यो । त्यो पनि मन्त्रालयगत छलफलको क्रममा कुरा उठेपछि जवाफ दिने सन्दर्भमा ।


Advertisement


पहिलोपटक प्रदेश सभामा बोल्दा उनको हाउभाउ अलिक फरक देखिन्थ्यो । चस्मा झिक्दै  लगाउँदै गरेका थिए ।

जसोतसो, कुरा दोहोर्‍याएर भएपनि उनले प्रदेश सभा बैठकमा मन्त्रीको हैसियतमा सांसदहरूलाई आफ्नो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नबारे जवाफ दिए ।

आफ्नै शैलीमा जवाफ दिने र स्पष्ट बोल्ने गरेका मन्त्री मनाङेले आफूले बनाएको बजेट सबै कार्यान्वयन हुने र त्यसको कार्यविधिसमेत निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड फ्रिज हुने भएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएको हुँदा त्यो रकम सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेका र गलत तरिकाले आफ्नो मन्त्रालयमा ल्याइएको बताए । 

“म एउटा कुराको जानकारी दिन चाहन्छु । पाँच करोड येवा तथा खेलकुदको बजेट होइन । यसलाई गलत तरिकाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ल्याएको रहेछ । यसरी बुझ्नुपर्छ । दुई करोड ५० लाख चाहिँ म आफैँले बनाएको बजेट हो । त्यसलाई मैले कसरी लागु गर्ने मलाई थाहा छ । यसमा ३३ प्रतिशत खेलाडीलाई ३३ प्रतिशत अपाङ्गलाई र ३३ प्रतिशत हामीले युवाहरूलाई सहभागी गराउने भनेर निर्णय गरेका छौँ । त्यसको कार्यविधि बनाइरहेका छौँ,” उनले भने ।

बजेट फ्रिज भए पनि सरकारको पैसा सरकारकै खातामा जाने भएकाले प्रश्न गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए । आफूलाई सुझाव दिँदा संसद्मा नभई बाहिर दिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

“यही कुरा प्राइभेटमा बाहिर बसेर गरेको राम्रो हुन्छ, अस्ति दिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो मलाई, यहाँ आएर दिनुहुन्छ, कति गाह्रो हुन्छ मलाई,” उनले भने ।

मन्त्रालयमा कर्मचारी हेरफेर भइराखेका कारण काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । “सात महिनामा पाँचवटा सचिव चेन्ज भएको छ । यस्तो त संसारमा हुँदैन । आएको पनि थाहा छैन, गएको पनि थाहा छैन, किन भन्दा बजेट छैन भन्छ । सचिवको काम बजेट हेर्ने होइन, तलब हेर्ने हो । नेपालमा हेर्दो रहेछ,” उनले भने ।

आफू खेलकुद मन्त्री भए पनि आफ्ननो जिल्ला मनाङमा पाँचवटा खेलमैदानका लागि ८ लाखका दरले बजेट दिएको उनले बताए । अरू मन्त्रीले बजेटजति आफ्नै जिल्लामा खन्याएको उनको आरोप छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई आफूहरूले गर्दा बनेको उनले दाबी गरे । 

“मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बुझ्ने भनेको हामीले गर्दा तपाईंहरू बन्ने हो, तपाईंहरूले बनाएर हामी बन्ने होइन, मन्त्री र सांसदको हालत यस्तो छ, हामी सबै जोडेर बहुमतको सरकार बनाएको होइन ?,” उनको प्रश्न थियो ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयलाई ५७ करोड चाहिने भन्दै नत्र काम नहुने र बजेट नै नराख्न आग्रह गरे । अहिलेको सरकारले काम नगर्ने खर्च मात्र गर्ने गरेको भन्दै उनले अघिल्लो सरकार ठिक भएको समेत बताए ।

उनले भने, “५७ करोड दिनुपर्छ नत्र काम छैन, नराख्नुस् । केही गर्न सक्दैन । त्यो मन्त्रीको बेइजेत हुन्छ । तलब सुविधा उति नै हुन्छ, पुलिस दिइहाल्छ । बरु यो हिसाबले पहिलाको ठिक थियो, ७ वटा मन्त्रालय थियो, खर्च बच्थ्यो । अहिले त खर्च गइराछ, काम छैन ।”

खेलकुदमन्त्री बन्दा आफू दिक्क भएको र मन्त्री पद नै दिइदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लागेको उनले बताए ।

आफू काम गर्ने मान्छे भएकाले भाषण गर्दै नहिड्नेसमेत उनले बताएका छन । सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि मन्त्रालयको कार्यक्रममा पनि उनले भाषण गर्दैनन् । प्रमुख अतिथि बन्ने ठाउँमा त स्वकीय सचिवलाई बोल्न दिने गरेका छन् ।

उनले आफ्नो सट्टा अर्कालाई भाषण गर्न दिएर १०/२० हजार दिएको बताए । 

“जमानामा कांग्रेसमा थिए, त्यतिबेला पनि मैले काम गर्ने हो, म भाषण गर्दै हिड्ने होइन, मेरो सट्टा कसैलाई भाडामा भाषण गर्दिए त्यसलाई १०/२० हजार दिन्थे,” मन्त्री मनाङेले भने ।

नचाहिने ठाउँमा नेताहरूले भाषण गरेको र जनताले विरोध गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे । “चाहिने नचाहिने ठाउँमा भाषण गरेर के पाउँछौ हामीले, पब्लिकले यत्रो विरोध गरेछ । प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको छ । मनाङ मुस्ताङ त खारेजकै पक्षमा हो, अरू जिल्लाले त मोज गरिराछ,” उनको भनाइ छ ।

मन्त्री मनाङेले बजेटमा विपक्षी पार्टीका लागि ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । आफूले यो कुरा नेकपाको सरकार हुँदासमेत भनेको स्मरण गरे । तर त्यतिबेला पनि सुनुवाई नभएको र अहिले पनि नपाएको मनाङेको गुनासो छ ।

Copy link
Powered by Social Snap