२०७९ जेष्ठ ४
Advertisement

Advertisement

स्थानीय तह निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी स्थानीय निर्वाचन भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।


Advertisement


स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूको भेलामा बोल्दै उनले भनिन्, ‘वैशाख ३० गते हुने निर्वाचन भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिको सोमबार भएको राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै भण्डारीले निर्वाचनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रह गरिन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको समीक्षा लिएर जनतामा जानुपर्ने औंल्याउँदै भण्डारीले त्यसमा सफलता पाउन शुभकामना दिइन्। 

‘निर्वाचनमा तपाईंमध्ये धेरै जना जनताको बीचमा आफ्ना कार्यक्रमको समीक्षा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, म तपाईंहरूलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु’ उनले भनिन्। 

स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पहिलो कार्यकालले जनप्रतिनिधिलाई अनुभवी, परिपक्व र थप सक्षम बनाउनको राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास छ।

न्यायिक समितिको सम्मेलनले जारी गर्ने घोषणा पत्रले आगामी दिनमा न्यायिक समिति थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउन मार्गदर्शन गर्ने समेत उनले बताइन्। 

अर्को प्रसंगमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने विचार राखिन्।

प्रकृति संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरिन्। 

‘हामीले प्रकृति बिगार्ने होइन, सिंगार्ने विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य वरदान दिएको छ, सम्पदा संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण गर्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो।’

पोखरा महानगरले प्रकृति संरक्षण गर्न नसकेको, फेवाताललगायत सीमसार क्षेत्र जोगाउन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचित हुँदै आएको छ।

पोखराका सिमसार क्षेत्र महानगरले नै पुरेको र अतिक्रमणलाई टेवा दिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। 

पोखरा महानगरको न्यायिक समितिले आयोजना गरेको सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वन जंगल, पोखरीलगायत स्रोत संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। यद्यपी उनले फेवाताल लगायत सिमसार क्षेत्रको नाम भने लिइनन्। 

‘स्थानीय सरकारले रूख रोप्ने र हरियाली बढाउने अभियान चलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘तालतलैया र पोखरी संरक्षण गर्ने गरी स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।’

सम्मेलनमा पोखरा महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरूङले न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कामबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

न्याय सम्पादन गर्दाका राम्रा अभ्यास आदान प्रदान गर्दै समस्या समाधान गर्न सम्मेलनले पोखरा घोषणा पात्र जारी गर्ने गुरूङले जानकारी दिइन्।

Copy link
Powered by Social Snap