२०७९ जेष्ठ ३
Advertisement

Advertisement

मेरै सरकारमा आउनुस्, नभए दसैंपछि छलफल गरौंला : प्रदेश-१ मुख्यमन्त्री आचार्य

संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै  प्रदेश सरकारको आयु लम्ब्याउँदै आएका प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सजिलै सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गरेका छन्। यसले प्रदेशमा थप राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने सम्भावना देखिएको छ। 

मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार प्रदेश सभाको नयाँ भवन उद्घाटन गर्दै सकेसम्म सबै दल सहभागी भएर सहमतिको सरकार बनाउने नभए दसैंपछि मात्रै विश्वासको मत लिने योजना रहेको खुलाएका छन्। 

संसद भवन उद्घाटनमा सहभागी सबै विपक्षी दलका नेताहरूले अल्पमतमा परेका कारण मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।

उनीहरूले संविधान मिचेर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास नगर्न मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका थिए। 


Advertisement


आफू अघि बोलेका नेताहरूलाई जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘म संविधान र यही व्यवस्थाका लागि लडेको व्यक्ति हुँ। संविधान मिच्ने कुरै आउँदैन। मेरो पहिलो प्रस्ताव यही सरकारमा तपाईं सबै दलहरू सहभागी बन्नुस् र चुनावसम्म सहयात्रामा जाऊँ भन्ने छ।’ 

प्रदेशका विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

आजको  कार्यक्रममा पनि विपक्षी नेताहरूले यही धारणा दोहोर्‍याए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने अहिले पनि एमाले सबभन्दा ठूलो दल भएको र अरू कोहीसँग बहुमत नभएको भन्दै सरकार छाडिहाल्नु पर्ने बाध्यता नदेखेको दाबी गरे। 

‘सहमतिमा सबै अघि बढौं, मेरो यो प्रस्ताव हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘त्यो सम्भव भएन भने संविधानले भने अनुसारको प्रक्रियामा जाउँला।’

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन असोज २२ मा सुरू हुँदैछ। 

संविधानले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत लिने समयभित्र प्रस्ताव दर्तामात्रै गर्ने र चाडपर्वहरू पछि मात्रै त्यसमा छलफल चलाउने रणनीतिसहित प्रदेश सरकार आयु लम्ब्याउने कसरतमा जुटेको हो। 

मुख्यमन्त्री आचार्यले बुधबार यही कुरा हाकाहाकी बताएका छन्।

‘हुन त के गर्ने भन्ने निर्क्यौलमा म पुगिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘बरू म तपाईंहरू (विपक्षी) लाई एउटा सल्लाह दिन्छु, दसैंमा मासु खानुस् अनि ठन्डा दिमागले दसैंपछि के गर्ने छलफल गरौंला।’ 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा  ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने  दल विभाजन भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’, भन्ने उल्लेख छ।

यही धारालाई समातेर सरकारले प्रस्ताव दसैंको मुखतिर मात्रै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। उपधारा ३ मा त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको प्रदेश सभाको बहुमतले पारित हुन नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ। 

सोही कार्यक्रममा बोल्ने विपक्षी नेताहरूले भने मुख्यमन्त्रीले अल्पमतमा परेका कारण नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की, माओवादीका दलका नेता इन्द्र आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका नेता जयराम यादव लगायतले सरकारले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। 

भदौ १० मा गठन भएको आचार्य नेतृत्वको सरकारले असोज पहिलो साताभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षीको अडान थियो।

भदौ ९ मा एमाले विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भए पनि सरकारले संविधानको अनुकूल व्याख्या गरेर आयु लम्ब्याएको उनीहरूको दाबी थियो।

Copy link
Powered by Social Snap