२०८१ जेष्ठ १३

Tag: protest nepal

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार

देश, समाचार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबुबाहिरको परिस्थितिमा कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानुनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ। Advertisement विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्न कारणबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्र...