![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/10/yubaraj_khatiwoda_lyf2oBmXcu.jpg)
साभार: रातोपाटी
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/Ratopati_875x90_3-21-9.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1594872993-53.gif)
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ३ देशका लागि राजदूतको सिफरिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
जसअनुसार समितिले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै उनीहरुलाई नियुक्ति दिन उपयुक्त नभए प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान गरिएको छ।
उजुरी कात्तिक १ भित्र दिनुपर्ने समितिले जनाएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘उक्त पदमा उहँहरुलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवमु सबुद प्रमाणसहित मिति २०७७ कात्तिक १ गते कार्यालय समयभित्र यस समिति समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’
Advertisement
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/Sanima-Share-Loan_gif_250x250px-55.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1596010711-52.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1594981462-55.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1596727893-61.gif)
सरकारले हालै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिका, पूर्व मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायत र डा निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाको राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले सुनुवाइ सकेपनि राष्ट्रपतिले उनीहरुलाई राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । पार्टीमा छलफल नगरी सरकारले गरेको सो नियुक्तिलाई लिएर सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1588332472-2-63.gif)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/1592292872-3-59.jpg)
![](https://www.symnetwork.com/wp-content/uploads/2020/09/bolero-61.gif)