२०७९ असार १३
Advertisement

Advertisement

देशकै नमुना स्कुल अमरसिंह : विवाद र राजनीतिको अखडा

Credit: OnlineKhabar

२१ असोज, पोखरा । पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा हराएका गोर्खालीहरुको रहल/पहल रकमबाट पुनर्निर्माण कोषबाट पोखरामा पनि एउटा स्कुल र अस्पताल खोल्ने निधो भयो । त्यसको अगुवाइ गरे मेजर वीरसिंह गुरुङले । कोष सञ्चालन गर्न गठित बोर्डको तत्कालीन पश्चिमाञ्चल अफिसरसमेत थिए, वीरसिंह । उनकै अगुवामा पोखरा रामघाटमा २०१३ सालमा स्थापना भयो, सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल जुनियर हाई स्कुल । त्यही नै बेला गुरुङकै नेतृत्वमा सोल्जर बोर्ड अस्पताल पनि खुलेको थियो । त्यही अस्पताल अहिले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको छ ।

वीरसिंहको पहल र स्थानीय घिमिरेहरुले जग्गा दान गरेपछि खुलेको सोल्जर्स बोर्ड भोकेसनल जुनियर हाईस्कुल पोखराकै पुरानोमध्येको एक हो । पूर्वसैनिक परिवारका छोराछोरीका निम्ति भनिए पनि यो स्कुलमा सर्वसाधारणका छोराछोरी पनि पढ्न पाउँथे ।

‘त्यो बेल्टमै स्रोत र साधन भएको सोल्जर बोर्ड जतिको अर्को स्कुल थिएन । सोल्जरका छोराछोरीका निम्ति खोलिएको भनिए पनि सर्वसाधारणका छोराछोरी पनि त्यहाँ पढ्न पाउँथे,’ पोखराको शैक्षिक विकासका अध्येता रमेश पराजुलीले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा एउटा भद्रकाली स्कुल थियो, अर्को सोल्जर (अमरसिंह मावि) । अरु स्कुलमा राजनीतिको प्रभाव पर्दा पनि यसमा कम थियो ।’

तत्कालीन प्रधानाध्यापक नवराज पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि केशव आचार्यलाई जिम्मेवारी दिए । यही विवादले दोहोरो भिडन्त भएपछि आचार्यले ८ महिनामै राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेका वुद्धिमान गिरी ५ दिन पनि टिक्न सकेनन्

देशकै अब्बल सामुदायिक विद्यालयमा दर्ज हुँदै आएको अमरसिंह पछिल्ला दशकमा भने हाम्रा सरकारी विद्यालय कसरी राजनीतिक अखडा बन्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ । त्यस्तो कुनै वर्ष छैन, जहाँ आन्दोलन नभएको होस् । कहिले शिक्षककै आन्दोलन त कहिले व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनको तनाब । कहिले विद्यार्थी भर्ना त कहिले अनियमिताको विवाद । कहिले प्रधानाध्यापकको नियुक्तिले आन्दोलन त कहिले शिक्षक नियुक्ति र बर्खास्तीको किचलो ।

२०२४ सालमा अमरसिंह माविमा परिणत भएको यो स्कुल पोखराकै महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मानिन्छ । पहिले यसको अध्यक्ष अञ्चलाधीश हुन्थे, पछि जिल्ला सभापति । ‘पोखराकै महत्वपूर्ण स्कुल भएकाले यहाँ राज्यकै उपस्थिति थियो । सुरुदेखि नै हर नतिजामा सामुदायिक स्कुलमध्ये देशकै नमुना थियो,’ पूर्व अध्यक्ष बैनबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘राम्रो भएकै कारण यो विद्यालय राजनीतिको तारोमा पर्‍यो ।’

विवाद र आन्दोलनको श्रृंखला

२०६९ सालमा विद्यालयमा तनाबको स्थिति सिर्जना भयो । कारण थियो, विद्यार्थी भर्नाको । प्लस टुमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षामा सीमित कोटा थियो । केही विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता भएको भन्दै आन्दोलन चर्काए । त्यसको विपक्षमा अर्को संगठन उत्रियो ।

विद्यार्थी आन्दोलनकै क्रममा तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेमाथि आक्रमणको प्रयास भयो । अमरसिंहमा अहिले पनि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्नाको विषयमा तनाव हुन्छ । यो वर्ष पनि कोभिड माहामारीकै बीचमा राजनीतिक हिसाबमा भागबण्डा लगाएर विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिइएको भन्दै विद्यालयमा आन्दोलन जारी छ ।

२०७२ सालमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयले झण्डै ३ महिना विद्यालय तनाबग्रस्त बन्यो । शिक्षक संगठन आन्दोलनको सतहमा थिए । एउटा विद्यार्थी संगठनले ताला लगाउने, अर्कोले फोर्नेसमेत भयो । विद्यार्थीहरु पार्टीअनुसार विभाजित भएर आन्दोलनमा संलग्न भए ।

तत्कालीन प्रधानाध्यापक नवराज पौडेलले आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि केशव आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । जसका कारण तत्कालीन एमाले र एमाओवादी निकट शिक्षक संगठनका बीच ठूलो तनाबको स्थिति सिर्जना भयो । तत्कालीन एमाओवादी निकट शिक्षक र विद्यार्थी संगठन अहिलेका प्रधानाध्यापक तेजश्वी बराललाई प्रधानाध्यापक बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, आचार्यले जिम्मेवारी पाएपछि बढेको विवादले दोहोरो भिडन्त नै भयो । आचार्यमाथि हातपात भयो । आचार्यले विद्यालयमा जम्मा ८ महिना कार्यभार सम्हालेपछि राजीनामा दिए । त्यसपछि वुद्धिमान गिरीले प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हाले । उनी राजनीतिकै कारण ५ दिन पनि टिक्न सकेनन् । त्यसपछि तत्कालीन एमाओवादी निकट मानिएका तेजस्वी बराल प्रधानाध्यापक भए । उनी ५ वर्षदेखि कार्यरत छन् ।

अमरसिंह नमुना माविमा सधैंभरि राजनीतिक विवाद केन्द्रमा रहने अर्को चुरो कुरो हो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति । समिति अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको कार्यकाल सकिएपछि २०७२ सालमा विद्यालय व्यवस्थापनको निर्वाचन हुने भयो । त्यसको एक जना प्रतिस्पर्धी थिए, बैनबहादुर क्षेत्री । उनी अहिले जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख छन् । त्यतिबेला नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव थिए ।

अर्का थिए, हरि अधिकारी । कांग्रेस तर्फका उम्मेदवार अधिकारी पूर्व प्रधानाध्यापक थिए । अध्यक्षमा सहमति जुट्न सकेन । सहमति नजुट्दा ५ सयभन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरेर राति १२ बजे समितिको निर्वाचन भयो र क्षेत्री अध्यक्षमा निर्वाचित बनेका हुन् । क्षेत्रीले ७ महिना अध्यक्ष चलाउँदै थिए, सरकारले समिति भंग गरिदियो । त्यसयता अमरसिंह उच्च माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विद्यालय केही समय समितिविहीन नै बन्यो ।

सरकारले माविसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसमा ३ जना अभिभावकमध्येबाट र २ जना वडा शिक्षा समिति अध्यक्षसमेत रहेका वडाध्यक्षले चयन गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव रहन्छन् । अभिभावकमध्येबाट छानिने संख्या भागबण्डामा छुट्याइएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट अनन्तमणि रिजाल, पूर्व माओवादीको तर्फबाट चन्द्रा भण्डारी र पूर्व एमालेका तर्फबाट बलराम ढुंगानालाई समितिमा पठाइएको छ । उनीहरुको कार्यकाल २ वर्ष पुगिसक्यो तर वडाध्यक्षले पठाउने २ जना सदस्यमा विवाद हुँदा समितिले अहिलेसम्म अध्यक्ष पाउन सकेको छैन ।


Advertisement


राजनीतिक भागबन्डा

पछिल्लो समय वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले २ जना सदस्य समितिमा पठाए । कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्षको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघले नै आन्दोलन गर्दा समितिले फेरि पूर्णता पाउन सकेन । समितिले पूर्णता नपाउँदा विद्यालयको काम नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।

‘राजनीतिले देशकै नमुना विद्यालयको छबि नै खराब बनाइरहेको छ । स्थानीय सरकार एमालेको छ, वडा कांग्रेसले जितेको । यसरी हेर्दा पनि सर्वदलीयजस्तो देखिन्छ तर पनि किन बिबाद निम्तियो बुझिनसक्नु छ,’ पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले भने, ‘विद्यार्थी भर्नाका बेला मेरा पालामा पनि घुसाउनु पर्‍यो भन्दै विद्यार्थीको लिस्ट लिएर संगठन आउँथे । मैले नमान्दा आन्दोलन हुन्थ्यो ।’

वडाध्यक्ष रामबहादुर कार्की राजनीतिक खिचातानीले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नसमेत गाह्रो परेको बताउँछन्

२ महिनाअघि पनि वडाध्यक्षले २ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । त्यतिबेला नेकपा समर्थित विद्यार्थीले विरोध गरे । अहिले कांग्रेस निकटको नेविसंघले आफ्नै पार्टीको वडाध्यक्षको निर्णयको विरोध गर्दै विद्यालयमा ताला लगाएको छ । ‘वडाले पठाएको नाम र प्रक्रिया विधिसम्वत नभएकाले नेवि संघले विरोध गरेको हो,’ नेविसंघ अमरसिंह इकाइका अध्यक्ष दिवश शर्माले भने, ‘राजनीतिक प्रक्रियाको हिसाबले समस्या समाधान गर्न माग गरेका हौं ।’

‘राजनीतिक खिचातानीले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नसमेत गाह्रो’

गएका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता भएको र आफ्ना मान्छेलाई प्रवेश गराउने काम भएको नेवि संघको आरोप छ । भदौको १५ देखि २३ सम्म प्रवेश परीक्षाको फारम भर्ने मिति तोकिएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाले निकालेको सूचनाको आधारमा परीक्षा लिइएको प्रधानाध्यापक तेजस्वी बरालले बताए । यस पटक म्यानेजमेन्टमा २ सय, साइन्समा १ सय ५०, मानविकीमा ५० र एजुकेसनमा ६० जनाको कोटा छ । त्यसमध्ये साइन्स र म्यानेजमेन्टको भर्ना सकिइसकेको बरालले बताए ।

‘कोरोना कहर नसकिँदै भागबण्डाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम भएको छ,’ नेवि संघका केन्द्रीय सदस्य भानु ढकालको आरोप छ, ‘पुनः प्रवेश परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ नेवि संघले विद्यार्थी भर्नामा अनियमितता भएको, भवन निर्माणमा भ्रस्टाचार गरिएको लगायत आरोप लगाउँदै हप्ता दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ भने ३ दिनदेखि स्कुलमा ताला नै लगाइदिएको छ । प्रधानाध्यापक बरालले भने महानगरको प्रक्रियाअनुसार नै काम भएकाले कुनै अनियमितता नभएको बताए ।

वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष रामबहादुर कार्की राजनीतिक खिचातानीले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नसमेत गाह्रो परेको बताउँछन् । विद्यालयलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन मेयर र सरोकारवालासँगसमेत छलफल भइरहेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘सधैंको राजनीतिक अखडालाई सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘विद्यालयका अन्य थुप्रै समस्याको पहिचान गरी क्रमागत रुपमा सल्ट्याउँदै जान्छौं ।’

Copy link
Powered by Social Snap