२०७९ भाद्र २
Advertisement

Advertisement

आयात कस्दा भन्सार महसुलमा धक्का, आन्तरिक आय पनि कमजोर

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राजस्व र अन्य प्राप्तिबाट ११ खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) सम्म संकलन भने ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सो वर्ष सरकारले प्राप्त हुने भनि अनुमान गरेको आयको मात्र ९४.५६ प्रतिशत उपलब्धि हो ।

लक्ष्य अनुसार सरकारले आय गर्न नसक्नुमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडिकडाउको प्रभाव हो । त्यसो त आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।


Advertisement


सरकारले गत आवमा २ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार महसुल संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमध्ये पैठारीबाट १ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

निकासीबाट ४० करोड र पूर्वाधार करका रुपमा २४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
उता, गैरकर राजस्वमा समेत लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेन ।

सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको देखिएको छ । यस आवमा शिक्षा सेवा शुल्कवापत १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।

भन्सार महसुल संकलनको विवरण

कर शीर्षकलक्ष्यअसुली
भन्सार महसुल२ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड२ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड
-पैठारी२ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड१ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड
-निकासी६२ करोड४० करोड
-पूर्वाधार कर२६ अर्ब २९ करोड२४ अर्ब ५ करोड
-भन्सारको अन्य आय१ अर्ब ४५ करोड१ अर्ब ९२ करोड
-कृषि सुधार शुल्क११ अर्ब ९ करोड८ अर्ब ८९ करोड
-सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर१४ अर्ब ९७ करोड११ अर्ब ७९ करोड
-सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर१० अर्ब ६८ करोड७ अर्ब ४० करोड

उता आयातित वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भने यसवर्ष लक्ष्य भन्दा केही बढी संकलन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा सरकारले पैठारीमा १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन हुने लक्ष्य लिइएको थियो । प्राप्ति भने १ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर भने लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । तथ्यांक अनुसार यस आवमा १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन विवरण

कर शीर्षकलक्ष्यसंकलन
मूल्य अभिवृद्धि कर३ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड३ खर्ब १४ अर्ब २७ करोड
-उत्पादन, बिक्री र सेवा१ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड१ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड
-पैठारी१ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड१ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड

पैठारीको अन्तःशुल्कमा पनि भेटेन लक्ष्य

अन्तःशुल्कतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । यसमा आन्तरिक र पैठारी दुवैमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा मदिराजज्य उद्योगहरुबाट बढी अन्तःशुल्क संकलन हुन्छ ।

अन्तःशुल्क संकलनको विवरण

कर शीर्षकलक्ष्यप्राप्ति
अन्तःशुल्क१ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड१ खर्ब ६६ अर्ब ७७ करोड
-आन्तरिक उत्पादन१ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड१ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड
-पैठारी७१ अर्ब ४० करोड५७ अर्ब ३८ करोड

आयकरमा समेत भेटिएन लक्ष्य

यस वर्ष सरकारले आयकरमा समेत लक्ष्य भेटाउन सकेन । यस वर्ष २ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य रहेको थियो । प्राप्ति भने मात्र २ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भएको आंकडा छ । लक्ष्य अनुसार आयकर संकलन हुन नसक्नुमा ब्याजकर कम संकलन हुनु हो ।

यस्तो छ आयकर संकलन

कर शीर्षकलक्ष्यप्राप्ति
आयकर२ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड२ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड
-आयकर२ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड२ खर्ब ३५ अर्ब ३६ करोड
-ब्याजकर३३ अर्ब ९९ करोड२४ अर्ब ७१ करोड

राजस्व प्रशासनमा कमजोरी किन ?

राजस्व परामर्श विकास समितिले राजस्व प्रशासनमा दर्जर्नौ समस्या र चुनौती औल्याएको छ ।

ती समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न नसक्दा सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने अवस्था आएको समितिले चालु आव २०७९/८० का लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लोख छ ।

समितिका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या, जोखिमयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र गैरकरको कमजोर प्रशासनले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्छ ।

कर कानुनको परिपालनामा कमी, कर विवाद समाधानमा विलम्ब, अन्तःशूल्क प्रशासनमा कर्मचारीको कमी र कमजोर भौतिक नियन्त्रण समेत अर्को कारण हो ।

करदाता शिक्षा कार्यक्रमको न्यून प्रभावकारीका कारण समेत राजस्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

सीमित करको दायरा, पैठारीमा आधारित राजस्व संरचना, ठूलो परिमाणमा कर छुट, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका करसम्बन्धी प्रावधान, खुला सिमानाको व्यवस्थापन र चोरी पैठारीजस्ता कारणले समेत कर संकलन प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ ।

Copy link
Powered by Social Snap