१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राजस्व र अन्य प्राप्तिबाट ११ खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) सम्म संकलन भने ११ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ । सो वर्ष सरकारले प्राप्त हुने भनि अनुमान गरेको आयको मात्र ९४.५६ प्रतिशत उपलब्धि हो ।
लक्ष्य अनुसार सरकारले आय गर्न नसक्नुमा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडिकडाउको प्रभाव हो । त्यसो त आन्तरिक राजस्व समेत लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन । आयकर समेत कमजोर हुँदा समग्रमा सरकारको आय प्रभावित बनेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
Advertisement
सरकारले गत आवमा २ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार महसुल संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमध्ये पैठारीबाट १ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
निकासीबाट ४० करोड र पूर्वाधार करका रुपमा २४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
उता, गैरकर राजस्वमा समेत लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकेन ।
सरकारले १ खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको देखिएको छ । यस आवमा शिक्षा सेवा शुल्कवापत १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको छ ।
भन्सार महसुल संकलनको विवरण
| कर शीर्षक | लक्ष्य | असुली |
| भन्सार महसुल | २ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोड | २ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड |
| -पैठारी | २ खर्ब १३ अर्ब ७९ करोड | १ खर्ब ८७ अर्ब ३१ करोड |
| -निकासी | ६२ करोड | ४० करोड |
| -पूर्वाधार कर | २६ अर्ब २९ करोड | २४ अर्ब ५ करोड |
| -भन्सारको अन्य आय | १ अर्ब ४५ करोड | १ अर्ब ९२ करोड |
| -कृषि सुधार शुल्क | ११ अर्ब ९ करोड | ८ अर्ब ८९ करोड |
| -सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर | १४ अर्ब ९७ करोड | ११ अर्ब ७९ करोड |
| -सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर | १० अर्ब ६८ करोड | ७ अर्ब ४० करोड |
उता आयातित वस्तुमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भने यसवर्ष लक्ष्य भन्दा केही बढी संकलन भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा सरकारले पैठारीमा १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन हुने लक्ष्य लिइएको थियो । प्राप्ति भने १ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
आन्तरिक उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि कर भने लक्ष्य भन्दा कम भएको छ । तथ्यांक अनुसार यस आवमा १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन विवरण
| कर शीर्षक | लक्ष्य | संकलन |
| मूल्य अभिवृद्धि कर | ३ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड | ३ खर्ब १४ अर्ब २७ करोड |
| -उत्पादन, बिक्री र सेवा | १ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड | १ खर्ब १५ अर्ब ८४ करोड |
| -पैठारी | १ खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड | १ खर्ब ९८ अर्ब ४३ करोड |
पैठारीको अन्तःशुल्कमा पनि भेटेन लक्ष्य
अन्तःशुल्कतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले राजस्वको लक्ष्य भेट्न सकेन । यसमा आन्तरिक र पैठारी दुवैमा लक्ष्य पूरा हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा मदिराजज्य उद्योगहरुबाट बढी अन्तःशुल्क संकलन हुन्छ ।
अन्तःशुल्क संकलनको विवरण
| कर शीर्षक | लक्ष्य | प्राप्ति |
| अन्तःशुल्क | १ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड | १ खर्ब ६६ अर्ब ७७ करोड |
| -आन्तरिक उत्पादन | १ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड | १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड |
| -पैठारी | ७१ अर्ब ४० करोड | ५७ अर्ब ३८ करोड |
आयकरमा समेत भेटिएन लक्ष्य
यस वर्ष सरकारले आयकरमा समेत लक्ष्य भेटाउन सकेन । यस वर्ष २ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ आयकर संकलनको लक्ष्य रहेको थियो । प्राप्ति भने मात्र २ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ भएको आंकडा छ । लक्ष्य अनुसार आयकर संकलन हुन नसक्नुमा ब्याजकर कम संकलन हुनु हो ।
यस्तो छ आयकर संकलन
| कर शीर्षक | लक्ष्य | प्राप्ति |
| आयकर | २ खर्ब ८९ अर्ब ४९ करोड | २ खर्ब ६० अर्ब ८ करोड |
| -आयकर | २ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड | २ खर्ब ३५ अर्ब ३६ करोड |
| -ब्याजकर | ३३ अर्ब ९९ करोड | २४ अर्ब ७१ करोड |
राजस्व प्रशासनमा कमजोरी किन ?
राजस्व परामर्श विकास समितिले राजस्व प्रशासनमा दर्जर्नौ समस्या र चुनौती औल्याएको छ ।
ती समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न नसक्दा सरकारले लक्ष्य भेटाउन नसक्ने अवस्था आएको समितिले चालु आव २०७९/८० का लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लोख छ ।
समितिका अनुसार नीतिगत अस्थिरता, जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या, जोखिमयुक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र गैरकरको कमजोर प्रशासनले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्छ ।
कर कानुनको परिपालनामा कमी, कर विवाद समाधानमा विलम्ब, अन्तःशूल्क प्रशासनमा कर्मचारीको कमी र कमजोर भौतिक नियन्त्रण समेत अर्को कारण हो ।
करदाता शिक्षा कार्यक्रमको न्यून प्रभावकारीका कारण समेत राजस्वमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
सीमित करको दायरा, पैठारीमा आधारित राजस्व संरचना, ठूलो परिमाणमा कर छुट, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका करसम्बन्धी प्रावधान, खुला सिमानाको व्यवस्थापन र चोरी पैठारीजस्ता कारणले समेत कर संकलन प्रभावित हुने गरेको देखिएको छ ।
