२०७९ जेष्ठ ४
Advertisement

Advertisement

आयोगले मतदाता नामावली नसारिदिँदा स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई मर्का

नेकपा (एमाले) हरिनास गाउँपालिका कमिटी स्याङ्जाका उपाध्यक्ष ओम सिग्देल वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका आकांक्षी छन्।

गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट दिने भनेर नै उनलाई नेताहरूले गाउँपालिका कमिटीको उपाध्यक्षमा बस्न राजी गराएका थिए। तर उनको मतदाता नामावली अहिलेसम्म पनि पोखरा-७ मा छ।


Advertisement


पोखरामा मतदाता नामावली भएको व्यक्ति अन्यत्र गएर उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउँदैनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने उद्देश्यले नै सिग्देलले गत असोज २० गते आफ्नो मतदाता नामावली हरिनास सार्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिए। तर उनको नाम स्याङ्जा सरेन। निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको मतदाता नामावली अनुसार उनको नामावली पोखरामै रह्यो।

‘हरिनासको अध्यक्ष बन्ने सपना चकनाचुर पार्न खोजिएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा पनि सच्याएन भने अरू विकल्प खोजिन्छ।’

स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने र मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आयोगले आफूलाई वञ्चित गर्न खोजेको सिग्देलले बताए। पोखरामा बसोबास गरेपनि आफ्नो स्थायी ठेगाना हरिनास नै रहेको उनले बताए। अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनमा पनि मेरो नामावली हरिनास पुगेन भने गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ।

निर्वाचन कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकृत रूद्र न्यौपानेका अनुसार सिग्देल जस्तै आफ्नो मतदाता नामावली अन्यत्र सार्न चाहनेमध्ये २६७ को नामावली यथास्थानमै छ। जसमा ४४ जनाले अर्को जिल्लामा मतदाता नामावली सार्न निवेदन दिएका थिए भने २२३ जनाले कास्कीकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न अनुरोध गरेका थिए।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कास्कीका २ हजार ५ सय जनाले मतदाता नामावली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेको निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा छ। जसमा २६७ जनाको नामावली भने प्राविधिक कारणले छुटेको भन्दै सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई पठाएको निर्वाचन कार्यालय गण्डकीका प्रमुख हुमनाथ पराजुलीले बताए।

निर्वाचन आयोगले गत माघ २९ गतेसम्म नामावली पठाउन जिल्लास्थित कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगले मतदाता नामावली गत फागुन १९ गते प्रकाशन गर्‍यो। फागुन २६ गतेसम्म दाबी विरोध पठाउन निर्देशन दिएको पराजुलीले बताए।

मतदाताले हेरफेर गर्न चाहेका २६७ जनाको नामावली हेरफेर गरिदिन फागुन २० गते निर्वाचन आयोगलाई पठाएको पराजुलीले बताए। तर आयोगले हेरफेर गरिदिएन। जबकी १८ गतेसम्म पठाएको नामावली आयोगले हेरफेर गरिदिएको थियो। १९ गते शनिबार भएकाले २० गते पठाएको निर्वाचन कार्यालयले कास्कीले जनाएको छ।

मतदाताले चाहेअनुसार नामावली हेरफेर गर्न नपाएको समस्या कास्कीमा मात्रै छैन। काठमाडौं, सिराहा, उदयपुरलगायत जिल्लामा समेत छन्। सिराहामा मात्र १ हजार ८ सय जनाले नामावली हेरफेर गर्न निवेदन दिए पनि आयोगले नगरिदिएको जनाएको छ।

नामावली हेरफेर गर्न छुटेको विषयमा अन्तिम नामावली प्रकाशनअघि नै सच्याउन राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार यही चैत १३ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसअघि नै तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको गण्डकीका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पराजुलीले बताए।

नेकपा एमाले कास्कीका उपसचिव दर्शन लामाले मतदाताले समयमै नामावली हेरफेर गर्न दिएको निवेदन अनुसार हेरफेर गर्न आग्रह गरे। गण्डकीका निर्वाचन प्रमुख पराजुलीलाई भेटेर लामाले समस्याको समाधान नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिए। उनले निर्वाचन आयोग र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयले पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको समेत आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्माले निर्वाचन आयोगका कारण मतदान गर्न पाउने नागरिक अधिकार खोस्न खोजिएको बताए। यस विषयमा आफूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई फोन गरेर ध्यानाकर्षण गराएको शर्माले बताए।

‘निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनु नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘जहाँबाट गल्ती भएको हो, त्यहींबाट सच्याउन मैले प्रमुख आयुक्तलाई भनेको छु।’

थपलियाले आयोगको बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्ने र समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको समेत शर्माले बताए।

मतदाता उम्मेदवार बन्न पाउने र मन परेका उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने अधिकारबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नहुने शर्माले बताए। निर्वाचन कार्यालयमा समयसीमा भित्रै नामावली सार्न निवेदन दिएको र दाबी विरोधको सीमाभित्रै निर्वाचन कार्यालयले नामावली सच्याउन पत्र पठाएको भन्दै उनले समयमै आयोगले काम नगर्दा समस्या बल्झिएको उनले बताए।


Copy link
Powered by Social Snap