चितवनमा नेकपा एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। देशभरबाट पाँच लाख कार्यकर्ता भरतपुरमा उतार्ने एमालेले घोषणा गरेको छ।
महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर जिल्ला सुरक्षा समितिले मंसिर १० गते साढे आठ घन्टा भरतपुरको मुख्य क्षेत्रमा ‘नो भेइकल मुभमेन्ट’ (सवारी निषेध) गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ हुन्छ, त्यो अवधिमा तोकिएको क्षेत्रभित्र कुनै पनि सवारी साधन चल्न पाउने छैनन्।
जिल्ला सुरक्षा समितिले ‘नो भेइकल मुभमेन्ट’ भनेको क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको करिब ५ किलोमिटर र नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको करिब २ किलोमिटर पनि पर्छ। महाधिवेशनका लागि लाखौं मान्छे सडकमा आउँदा कुनै पनि सवारी चल्ने वातावरण नभएकाले निषेध गर्नुपरेको चितवन प्रशासनको भनाइ छ।
Advertisement
‘पश्चिम नेपालबाट आउने सवारी साधनलाई नारायणी नदीको पुलपारि नै रोकिनेछ। त्यो समय एम्बुलेन्स पनि चितवन प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन,’ चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ भन्छन्, ‘काठमाडौं, पोखरा क्षेत्रबाट आउनेलाई आँपटारी क्षेत्रमा र पूर्वी नेपालबाट आउने सवारी साधनलाई केन्द्रीय बसपार्कबाट पूर्वतर्फ रोकिनेछ।’
यसरी राजनीतिक दलको महाधिवेशनको समयमा राजमार्ग नै बन्द गर्ने, जिल्ला सदरमुकामको मुख्य क्षेत्रमा सवारी निषेध गर्ने, एम्बुलेन्स, दमकल लगायत अत्यावश्यकीय सवारीले समेत आवातजावत गर्न नसक्ने गरी सरकारी निकायबाटै गरिएको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।
नेकपा एमालेकै कतिपय कार्यकर्ताले यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य कुनै पनि राजनीतिक दलको महाधिवेशन गराउन पूरै सहर बन्द गर्दा सरकारको ‘लम्फू शैली’ झल्किएको बताउँछन्। संविधानले नै सुरक्षित गरेको नागरिकको यातायात सेवा उपभोग गर्ने अधिकार कुण्ठित हुने गरी सरकारी निकायबाटै भएको निर्णय आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ।
‘दस–दस मिटरमा सेना खटाएर भने पनि यातायात सेवा सञ्चालन हुन दिनुपर्थ्यो। एम्बुलेन्सजस्तो अत्यावश्यकीय सवारी साधनसमेत चल्न नसक्ने गरी सडक बन्द गर्नु सरकारको निकम्मापन र अकर्मण्यता हो,’ आचार्यले भने, ‘ठूला युद्वहरूमा पनि नहुने कुरा राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा हुने भयो।’
सरकारी निकायले गरेको निर्णयमा मौन बसेर नेकपा एमालेले गैरजिम्मेवारी देखाएको उनले बताए।
‘एमाले जिम्मेवार पार्टी थियो भने सरकारले गरेको यस्तो निर्णय फिर्ता गर भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयमा समर्थन गर्दा एमालेको महाधिवेशन जतिसुकै सफल भए पनि एउटा कालो धब्बा सधैं रहिराख्छ।’
राजमार्गसहित सहरका सबै सडक बन्द गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन गरेको देख्दा उद्घाटन कार्यक्रममा आउने विदेशी पाहुना पनि दंग पर्ने उनी बताउँछन्।
‘हामी वैदेशिक लगानीको कुरा गर्छौं, पूर्वाधार विकासको कुरा गर्छौं तर विदेशीलाई बोलाएर एम्बुलेन्स पनि चल्न नसक्ने गरी बाटो बन्द गरेर पार्टीको महाधिवेशन गर्छौं,’ आचार्यले भने, ‘यो त अजब देशको गजब चाला भइगयो नि।’
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीका अनुसार करिब पाँच वर्षअघिको एक सर्वेक्षणमा चितवनको सडक भएर दैनिक ५० भन्दा बढी एम्बुलेन्स बिरामी बोकेर काठमाडौं जाने गर्छन्। ‘यतिका वर्षमा यो संख्या थपघट भयो होला तर एउटा मात्र एम्बुलेन्स बिरामी लिएर अस्पताल पुग्न नपाउनु पनि गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अस्पतालहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आकस्मिक सेवा बन्द नगरेजस्तै एम्बुलेन्सलाई पनि जुनसुकै अवस्थामा निर्वाध चल्न दिइनुपर्छ।’
उनले यो निर्णयबाट बाटैमा धेरै मान्छेको हताहती हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए।
चितवन पश्चिम र पूर्वी नेपालबाट संघीय राजधानी काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाका हो। ‘मेडिकल सिटी’ भनिने चितवनमा पनि उपचारका लागि देशका विभिन्न ठाउँबाट बिरामी आउने गर्छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन भए मंसिर १० गते बिहान ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म भरतपुरका अस्पतालहरूमा पनि बिरामी जान सक्दैनन्।
२९ वर्षसम्म ट्राफिक प्रहरीमा रहेर निवृत्त भएका सीताराम हाछेथूले अर्को विकल्प नदिइकन सडक बन्द गरिएको घटना यसअघि कहिल्यै नदेखेको बताए।
‘नेपाल बन्दको घटनालाई अपवाद मानौं, त्यसबाहेक कुनै कार्यक्रम गर्न भनेर जनतालाई विकल्प नै नदिई सडक बन्द गरिएको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हामीले राजाको सवारीमा पनि एकतर्फी सवारी गर्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं। राजमार्ग नै बन्द गरेर महाधिवेशन गर्न लागियो भन्ने सुन्दा त अचम्मै लाग्यो।’
उनले राजमार्गको एकतर्फ जुलुसलाई हिँड्न दिएर अर्कोतर्फ पालैपालो सवारी चलाउनुपर्नेमा बन्दको विकल्प रोज्नु गलत भएको बताए।
‘केही समय बन्द हुने कुरा छुट्टै भयो तर दिनभर बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिनु त असाध्यै गैरजिम्मेवार कुरा भयो,’ उनले भने, ‘अहिले एमाले महाधिवेशन हुँदा भरतपुर बन्द गर्ने, कांग्रेसले काठमाडौंमा गर्दा काठमाडौं नै बन्द गर्ने? माओवादीले पोखरामा गर्ला, उता पनि बन्द गरिदिने? यो त गलत कुरा भयो।’
जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयमा ‘आकस्मिक सेवाबाहेक’ भन्ने शब्द पनि रहेको स्रोत बताउँछ। प्रशासनले भने आकस्मिक सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आएको छ।
