चालु आर्थिक २०७८/७९ को पहिलो मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेट समीक्षालाई नपर्खिने भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीका बीच अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको केपी ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमित भएसँगै आएको शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यसको समीक्षा गर्ने बताइरहेका बेला राष्ट्र बैङ्कले त्यसलाई नपर्खिने जनाएको हो ।
सो बारे रातोपाटीसँग कुरा गर्दै राष्ट्र बैङ्कका आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका मौद्रिक नीति तयारी समूहका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले अबको केही दिनभित्रै राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
Advertisement
‘मौद्रिक नीति भनेको तीन–तीन महिनामा राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको नीति हो । यो स्वाभाविक र निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसैले यसले बजेटलाई कुरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दै । नियमित कार्यतालिका अनुसार नै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीति आउँछ, राष्ट्र बैङ्कले ल्याउँछ ।’
श्रेष्ठले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसको समीक्षा भएमा अर्को पटकको मौद्रिक नीतिले समेट्नेछ । अहिलेलाई मौद्रिक नीतिले बजेटलाई कुर्दैन ।’
त्यसो त बहिर्गमित केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ल्याएको महत्त्वाकाङ्क्षी र लोकप्रिय बजेट देउवा सरकारले समीक्षा गरेर मात्र अघि बढ्ने जनाई सकेको छ ।
शुक्रबार देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व बहिर्गमित सरकारले छाडेर गएको अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था देखाउने भन्दै श्वेतपत्र जारी गर्ने र बजेटको समीक्षाको अधिकार प्रतिनिधि सभा (संसद्) लाई नै सुम्पने उद्घोष गरेका छन् ।
साभार: रातोपाटी
