२१ जेठ, चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकामा भूमाफियाको योजनामा जग्गाको खण्डीकरणका लागि स्वीकृति दिने चलखेल भएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ ।
प्लटिङ कारोबारीको योजना अनुसार १३१ कित्ताकाटको स्वीकृति दिने चलखेल भएको भन्दै कांग्रेस, एमालेका अलावा मेयर ठाकुर ढकालको पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत सचेत गराएका छन् ।
Advertisement
यद्यपि मेयर ढकालले आफू अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिमा जग्गा खण्डीकरण तथा कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै फाइल नआएको बताएका छन् । उनले माडी नगरपालिकाको खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण नगर्ने/नगराउने नीति रहेको पनि बताएका छन् ।
‘मैले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणको स्वीकृति दिन लागेको हैन, अहिलेसम्म फाइल मकहाँ आएको छैन,’ मेयर ढकालले भने, ‘कुनै फाइल आएमा नगरपालिकाबाट अनुगमन गरेर मात्रै स्वीकृत दिने/नदिने निर्णय हुन्छ ।’
दलहरुको विरोध
जग्गाको खण्डीकरण र कित्ताकाटको स्वीकृती दिन मेयर नै लागेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ । नेकपा एमाले नगर कमिटीका अध्यक्ष रेशमलाल आचार्य र सचिव नारायण अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा खण्डीकरण नगर्ने नगरसभाको नीति विपरीत मेयरको संलग्नतामा जग्गाको कित्ताकाट गर्न लागिएको भन्दै सत्यतथ्य छानविन गर्न माग गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस माडी नगर समिति सभापति कोमलनाथ भुसाल र सचिव लोकनाथ लामिछानेलेे जग्गा खण्डीकरण र आर्थिक चलखेल लगायतका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ माग गरेका छन् ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र माडी नगर कमिटीका इञ्चार्ज दण्डपाणि पौडेल र नगर अध्यक्ष प्रभुप्रसाद महतोले पनि खेतियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्ने चलखेल भैरहेको भन्दै नगरपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।\
विप्लव नेतृत्वको नेकपा माडीको नगर कमिटी इञ्चार्ज रमाको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा भने माडीका मेयर ढकालले कर्मचारीलाई किर्ते काम गर्न लगाएको र बिगतमा खण्डीकरणका लागि अनुमति दिएको लगायतका आरोप लगाउँदै जनतासँग माफी माग्न भनिएको छ ।
माडी-३, धोबाहा, रतनी र पौहारी लगायतका गाउँमा जग्गाको खण्डीकरण हुँदै आएको छ । नगरपालिकाले दुई वर्षअघि ४ सय कित्ताकाट गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । मेयर ढकालले खेतीयोग्य जमिन नभई बाँझो र खोला किनारको जग्गा प्लटिङका लागि त्यतिबेला स्वीकृती दिएको बताउँदै आएका छन् ।
माडी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष कृष्ण पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा माडी नगरकार्यपालिकाले माडीका खेतियोग्य जमिन खण्डीकरण नगर्ने भने निर्णय गरिसकेपछि कसरी सयौ बिगाहा जमिन खण्डीकरण भयो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘अवैधानिक कमिटी बनाएर धमाधम खण्डीकरण गर्ने अहिले आएर मलाई थाहा छैन भन्ने ? लाज पनि छोपिनेगरी छोपौ न !’
मालपोत कार्यालय माडीका प्रमुख बाबुराम जैशीले खण्डीकरणबारे जानकारी नभएको बताए ।
कित्ताकाट सम्वन्धी स्वीकृती दिन मेयर ढकालको संयोजकत्वमा मालपोत, नापी र वन कार्यालयका प्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने समिति गठन गरिएको थियो ।
Credit: OnlineKhabar
