काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पास गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभापति श्रेष्ठले आफ्नो समितिबाट पास भएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा नै अड्किएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएकी हुन् । नागरिकता राज्य र व्यक्ति बीचको महत्वपुर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज भएको भन्दै उनले नागरिकताको अभावमा कयौ युवाहरु शिक्षा स्वास्थय जस्ता मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुको साथै बेरोजगार बनेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
Advertisement
उनले कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्वको पहिलो पहिचान नै नागरिकता भएको र त्यसैको आधारमा अन्य अधिकारहरू प्राप्त हुने भएकाले नागरिकलाई पहिचानको आधार नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन् । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७७ साल असार ८ गते समितिबाट पारित भइ ९ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको स्मरण गर्दै उनले १० महिना सम्म पनि विधेयक पास हुन नसक्दा आफुलाई शरम लागेको बताइन् ।
उनले भनिन्– ‘यस विषयमा सरकार किन गम्भीर हुन सकिरहेको छैन ? म आफैलाई पनि यी कुराहरु भनी राख्दा अत्यन्तै शरम लाग्छ कि यो विषय पनि पास गरेन भनेर उल्टै समितिलाई दोष लगाउने काम भएको छ । घाम जत्तिकै छर्लङ्ग विषयलाई दिउँसै अँध्यारो पार्ने काम नहोस् भन्ने कुराको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उनले संसद चलाउन सरकारले बिजनेस नदिएको दाबी पनि गरिन् । उनले प्रतिनीधिसभा पुनःस्थापना पछिको पहिलो बैठकमा अध्यादेशका सम्बन्धमा विमति भएको भएपनि त्यसपछि भने सरकारले नै संसद सञ्चालनमा सहयोग नगरेको बताइन् । थुप्रै विधेयकहरु माथिको छलफल चलाउनुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसद बिजनेस विहिन छ भनेर सरकारले के संदेश दिन खोजेको भनी प्रश्न गरिन् ।
नले भनिन्– ‘संसद बोलाउनु भनेको संसद चलाउनु पनि हो । संसद चलाउनका लागि सरकारले विजनेश दिइरहेको अवस्था छैन । बिजनेस नभएको हो त ? भन्दा दुवै सदनमा गरि ५५ वटा विधेयकहरु छन् । त्यत्तिमात्रै होइन अध्यादेशहरू पनि ल्याएको छ । सुरुका दिनमा अध्यादेश सम्बन्धमा केही विमति भयो । संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशमा मात्रै विरोध भएको थियो । नीतिगत रुपमा भन्दा अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने होइन । ५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । तर बिजनेस नभएर संसदको काम छैन भन्ने हिसाबको संदेश दिन खोजिएको छ । यो सन्देश किन दिन खोजिएको हो ? सरकारले बिजनेस नदिने, संसद बिजनेसविहीन भएर अगाडि बढ्न नसक्ने अनि अर्को ताजा जनादेशबाट आएको संसदले पनि यस्तै खालको गतिविधि गर्ने हो भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ ?’
सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता मोहका कारण संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन, संविधानमाथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासिन भएदेखि गरेकै हुन् । त्यसैले यो सरकार अकर्मण्य, अपारदर्शी, असंवेदनशील र सत्तालोलुपताले भरिएको घैंटो जस्तै भएको छ ।’
उनले सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले शासन चलाउने नैतिकता गुमाइ सकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।
साभार: रातोपाटी
