२०७९ असार ११
Advertisement

Advertisement

मन्त्री ज्ञवालीद्वारा देश को आधिकारिक नाम सम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रस्ताव

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा विशेषण जोडनुपर्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । मुलुकको शासन प्रणालीलाई देशको नाममा जोडने हो भने संविधान संशोधन गर्न छलफल गर्न सकिने पनि उनले बताए । तर अहिलेको संविधानमा नेपालको नाम नेपाल भनिएको हुनाले प्रशासनिक हिसाबले पत्राचार गर्ने काममा नेपाल भनेर लेख्ने निर्णय सरकारले गरेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

उनले भने– ‘मुलुकको शासन प्रणालीलाई नाममा रिफ्लेक्ट गर्न हुन्छ कि हुँदैन । हुँदै हुँदैन भन्ने पनि होइन । गर्न पनि सकिन्छ कतिपय मुलुकले गरेका छन् । त्यसो गर्ने हो भने हामी संविधानमै जानुपर्ने हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर नेपालको नाम नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राखौं भन्दा छलफल गर्न नसकिने होइन । तर अहिले त हामीले संविधानमा जे व्यवस्था छ, नेपालको नाम ‘नेपाल’ भएको हुनाले आधिकारिक पत्राचार नेपाल भनेर गर्ने यतिमात्रै विषय नेपाल सरकारको निर्णयको सार हो ।’  मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने अथवा कायम राख्ने भने कुरासँग बहस गर्न जरुरी नरहेको पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताएका छन् । संविधान निर्माण गर्दा नै देशको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल राख्ने भन्ने सोच भएको भए संविधानमा नै उल्लेख भइसकेको हुने पनि उनले बताए ।


Advertisement


उनले भने– ‘आज हाम्रो छलफल मुलुकमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने, मुलुकले स्थापित गरेको शासन प्रणालीलाई बदल्ने की कायम राख्ने भन्ने कुरासँग हुँदै होइन । यसलाई जवरजस्ती जोड्ने गल्ती नगरौं । त्यो गर्न जरुरी छैन् । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नाम राख्ने भनेर सोच राखेका हुन्थ्यौं भने हाम्रो यो संविधानमै राख्थ्यौं नी हामीले । यहाँ हामीले नेपालको संविधान लेख्यौं ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लेखेनौं । नेपालको झण्डा लेख्यौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको झण्डा लेखेनौं, नेपाल सरकार लेख्यौं संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल सरकार लेखेनौं । अर्थात नेपालको नामको बारेमा गएको शान्ति प्रक्रियाका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि संविधान जारी हुँदा सम्मको १०/११ वर्षको आवधिमा कहिल्यै पनि त्यसमा कुनै प्रश्न उठेन् ।’ त्यसैले संविधानमा नै व्यवस्था नभएको विषयमा नेपालको नामको पछाडी विशेषण जोड्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको पनि उनले बताए । उनले भने– ‘आजको छलफल नेपाललाई के भन्ने ? त्यसमा विशेषण राख्ने की नराख्ने ? विशेषण राख्ने आवश्यकता संविधानले महसुस गरेन ।’

प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग नजोडन पनि मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे । उनले भने– ‘सरकारै मन पर्दैन, व्यक्ति मनपर्दैन, प्रधनमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैनन भनेत त्यसलाई जता जोडे पनि भयो । होइन भने यो विशुद्ध एउटा प्रशासनिक हिसाबले गर्न खोजिएको विषयलाई राजनीतिक प्रणालीसँग, अहिलेको हाम्रो छलफलसँग जोडनुपर्ने केही पनि कारण छैन् । त्यसरी नजाऔं ।’ संविधानको धारा ५६ मा नेपालको राज्यसंरचना कस्तो हुन्छ स्पष्टसँग लेखिएकाले सरकारको यो निर्णयले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको नहुने पनि मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट पारे ।

साभार: रातोपाटी

Copy link
Powered by Social Snap