प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले अध्यक्षसँग राष्ट्रपतिको छलफल, सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा सहजीकरण गरेका छन् ।
त्यसअघि पनि पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग छलफल गरेका थिए । पौडेलले संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाउने मनस्थितिसमेत बनाइरहेको शीतल निवास स्रोतले बतायो ।
Advertisement
लामो समय संसद् चल्न नसक्दा जनतामा नैराश्य बढ्ने र संसद्प्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै पौडेलले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मेवारी भइदिन आग्रह गरेका छन् । ओलीले सत्तारूढ दलसँग राख्दै आएको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनको विषय राष्ट्रपतिसँग पनि राखेका थिए । ‘संसद्को गतिरोध अन्त्य गराउने विषयमा छलफल भयो । राष्ट्रपतिले संसद् खोल्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो, मैले खोल्नैपर्छ भनें,’ ओलीले भने, ‘संसद् अवरोध गर्नु हुँदैन, सत्तापक्षले जबर्जस्ती संसद् अवरोध गरिरहेको छ, अवरोध सत्तापक्षले खुलाउनुपर्छ भनें ।’
राष्ट्रपति पौडेलले २४ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर ठूलो दलको हैसियतले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए । ‘दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक राखेर छलफल गर्न खोज्नुभएको छ । बिहीबार उहाँका पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छन् । सम्भवतः त्यसपछि सर्वदलीय बैठक राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ शीतल निवास स्रोतले भन्यो ।
बुधबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ताघटक शीर्ष नेताको बैठकले अवरोध खुलाउन सबै पक्षसँग गम्भीर छलफल गर्ने निर्णय लिएको छ । तर, सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकेको छैन । ‘संसद् खोल्ने विषयमा कुराकानी भइरहेका छन् । एमालेसँग कुरा गर्न नेताहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ,’ बैठकपछि कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसपछि एमालेसहित बैठक बसेर समझदारी बनाउने प्रयत्न रहन्छ ।’
सरकारका अर्का एक मन्त्रीका अनुसार साउन २२ को छलफलका आधारमा साउन २३ को बैठकले सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच अनौपचारिक समझदारी बनाएको दाबी सत्ता घटक नेताहरूको छ । साउन २३ को बैठकमा दलीय आधारमा एक/एक जना सांसदले बोल्ने र गृहमन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसद् नियमित कार्यसूचीमा अघि बढ्ने समझदारी गरेर ओली बालुवाटारबाट निस्केको समाचार बाहिरिएको थियो । ‘बालुवाटारबाट सहमति गरेर निस्केपछि संसद् भवन बानेश्वर पुग्दा नपुग्दै त्यो सहमतिबाट ओलीजी किन र कसरी पछि हट्नुभयो, हामीलाई शंका लागेको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘संसद्लाई अनन्तकाल बन्धक बनाएर कतै राजनीतिक कोर्सलाई अर्को बाटोमा लैजाने ओलीजीको प्रयत्न त हुँदै छैन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।’ मंगलबार साँझ सम्पादकहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले पनि पनि यस्तै संकेत गरेका थिए ।
सोमबार र बुधबार बिहान बसेको सत्ता घटक बैठकमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई लिएर अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयाधिकारीमाथि समेत अनुसन्धान गर्नु भनेर दिएको फैसला र सुन प्रकरणमा एमालेले न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठनप्रति लिएको अडानप्रति शीर्ष नेताहरूले समीक्षा गरेका थिए । ‘राजनीतिलाई अतिवादी ध्रुवमा लगेर अस्थिरता ल्याउन कोसिस कतैबाट भइरहेको छ कि भन्ने शीर्ष नेताहरूको आशंका छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘यसले पनि राजनीति केही अन्योलपूर्ण बनिरहेको छ ।’
विमानस्थलबाट बाहिरिएको तस्करीको सुन साउन ३ मा प्रधानमन्त्री मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि विमानस्थलमा रहेको गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार युनिटको भूमिका सन्दिग्ध भएको भन्दै एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सीआईबीलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिने तर्क गर्दै एमालेले जाँचबुझ ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको हो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ त्यसको ठीकविपरीत भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनका अनुसार एमालेले आयोगको माग गरेर सुन तस्करीको घटनालाई अन्यत्र मोड्न खोजेको बुझाइ प्रधानमन्त्रीको छ ।
संसद्को अवरोध खोल्न जाँचबुझ आयोग बनाउँदा के बिग्रन्छ भन्दै उनीहरूले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा दाहालले आयोग बनाएर सुन तस्करीको मुख्य व्यक्तिसम्म अनुसन्धान पुग्न नदिने एमाले रणनीति रहेको भनाइ व्यक्त गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । ‘करिब ६१ केजी सुन विमानस्थलबाट पास हुँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतलाई थाहा थिएन । सुन तस्करी हुँदै गरेको सूचना नै सिधै प्रधानमन्त्रीकहाँ आइपुगेको थियो । त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले सिधै आफू मातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले केही सूचनाका आधारमा आयोग बनाउन मानिरहनुभएको छैन,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नमानिसकेपछि हामीले समेत आयोग बनाउन दबाब दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनको भनाइमा प्रधानमन्त्री दाहालको संकेत एमालेकै केही नेताप्रति लक्षित छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यो घटना मात्रै होइन, यसअघिका तस्करी काण्डमा पनि एमालेका कोही नेता संलग्न भए तत्काल पक्राउ गरेर देखाउन सीआईबीलाई चुनौती दिए । ‘यो आयोग गठन नगर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले चलाएको फन्डा हो । राज्य सत्ताको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा रहेका बेला एमालेका कोही नेता संलग्न भएको भए अहिलेसम्म बाँकी रहन्थे होला ?’ उनले सीआईबी सत्तारूढ दलका नेताहरूको इसाराभन्दा बाहिर जान नसक्ने भएकाले नै एमालेले न्यायिक छानबिन आयोगको माग गर्दै आएको बताए ।
जाँचबुझ ऐनअन्तर्गतको न्यायिक आयोगबाहेक कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गर्ने वा राज्य व्यवस्था समितिलाई छानबिनका लागि जम्मेवारी दिने दुई विकल्प अघि सारेको छ । यी दुई विकल्पमा जान प्रधानमन्त्री दाहाल पनि सकारात्मक छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओली न्यायिक जाँचबुझ आयोग ‘बटम’ लाइन भएको बताउँदै आएका छन् । यसप्रति प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत छैनन् । बुधबार बसेको सत्ता घटक बैठकमा सीआईबीले अनुसन्धान सकेपछि चित्त नबुझेमा न्यायिक आयोग गठन गर्न सकिने गरी सहमतिको प्रयास गर्ने विकल्प पनि अघि सारिएको थियो ।
प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेकाविरुद्ध संगठित र अन्तरदेशीय अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरी अनुसन्धान गरेको छ । प्रहरीले ५७ दिनमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यलयलाई बुझाउनुपर्छ । त्यसको तीन दिनभित्र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्नुपर्छ । असोज २ गतेभित्र सुन तस्करीमा संलग्नविरुद्ध अभियोजन अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि चित्त नबुझेमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सकिने माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए । सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेकाले नटुंगिएसम्म अर्को छानबिन आयोग बनाउँदा राज्यको संयन्त्रमाथि विश्वास नगरेको सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
‘न्यायिक जाँचबुझ आयोग तत्काल बन्दैन । बनाउँदा अविश्वास बढ्छ, पुलिसले हात झिक्छ । सीआईबीले छानबिन गरिरहेका बेला उनीहरूमाथि अविश्वास जगाउने काम गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘सबैलाई अविश्वास गरेर आयोग गठन गरेपछि कसलाई लिएर काम गर्ने ?’
