करिब डेढ दशकअगाडि त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससी पहिलो वर्षको विद्यार्थी थिएँ। बिहान साढे ६ बजे फिजिक्स (भौतिक विज्ञान) को कक्षा सुरू हुन्थ्यो। कलेजको गेट सवा ६ मा मात्र खुल्थ्यो। सार्वजनिक यातायातमा खाँदिएर यात्रा गर्दै कलेजको गेटमा पुग्दा सहपाठीहरूको भीड हुन्थ्यो।
जब गेट खुल्थ्यो, सरस्वती सदनको छेउबाट हामी दौडेर फिजिक्स क्लासतिर लाग्थ्यौं। कक्षाकोठामा सिट पाउने आशामा अन्धाधुन्ध दौडिने क्रममा कति साथीहरू बाटोमा लडेर घाइते हुन्थ्यौं। एउटा कोठामा डेढ सयभन्दा बढी विद्यार्थी हुन्थे। दौडिन अब्बलहरूले अगाडिको सिट पाउँथे। दौडिन नसक्नेहरू पछाडि पुग्थे। कि त उनीहरू उभिनु पर्थ्यो।
कक्षामा प्राध्यापकले बोलेको सुन्न मुश्किल हुन्थ्यो। पछाडिबाट बोर्डमा लेखिएको अक्षर राम्रोसँग देखिँदैन थियो। एउटा कक्षामा खाँदिएर यति धेरै विद्यार्थी हुँदा बेलाबेला निस्सासिएको अनुभव हुन्थ्यो।
दोस्रो घन्टीमा ‘स्टाटिस्टिक्स’ (तथ्यांक शास्त्र) थियो। यसका लागि पहिलो कक्षा सकिनेबित्तिकै एकअर्कालाई ठेलेर हामी सिट पाउने आशमा सडक पार गर्दै घन्टाघरको छेउमा पुग्थ्यौं। यस भागदौडमा रोड-क्रस गर्ने क्रममा केही साथीलाई गाडीले ठक्कर दिएर घाइते बनाएको थियो।
अहिले त्रिचन्द्र कलेजमा कस्तो अवस्था छ, खासै थाहा छैन। तर म र मेरा सहपाठीहरूले भोगेको अनुभव भन्दा धेरै कठिन अवस्था देशका विभिन्न स्कुलमा देख्न सकिन्छ।
Advertisement
उदाहरण १- पर्सा
एक महिनाअगाडि पर्सा जिल्लाको जिराभवानी गाउँपालिका पुगेको थिएँ। बिहान करिब दस बजे सेढवा गाउँको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पुगेँ। यो विद्यालय वीरगन्जको पावरहाउस चोकदेखि पश्चिम दिशामा हुलाकी राजमार्ग हुँदै करिब ३४ किलोमिटरको दूरीमा थियो।
विद्यालय परिसरमा टन्टलापुर घाम लागिरहेको थियो। छैठौं घन्टी चलिरहेको थियो। एउटा कक्षामा झ्यालबाट चिहाएर हेरेँ। करिब ७० जना विद्यार्थीहरू बेन्चमा खाँदाखाँद गरेर बसेका थिए। जस्ताको छाना तातेको थियो। कक्षामा ३ वटा पंखा चल्दै थिए। पंखाको हावाले खासै राहत दिन सकेको थिएन। कति विद्यार्थीहरू शिक्षकले भनेको सुन्दै कापीले आफ्नो अनुहारमा हम्किरहेका थिए।
कक्षाअगाडि बोलिरहेका शिक्षक पनि असिनपसिन थिए। पंखाको आवाज र ७० जना विद्यार्थी खाँदिएर सँगै हुँदाको चहलपहलले शिक्षकको आवाज पछाडिसम्म नसुनिएको बाहिरैबाट थाहा हुन्थ्यो।
प्रधानाध्यापक जितेन्द्र घौलका अनुसार यो स्कुलमा एघार सय हाराहारी विद्यार्थीहरू छन्। यस विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म हरेक कक्षामा करिब १५० विद्यार्थीहरू छन्। यीमध्ये केही कक्षामा सेक्सन छुट्याइएको छ। सेक्सन छुट्याउँदा समेत एउटा सेक्सनमा करिब ७०-८० विद्यार्थीहरू पर्छन्।
शिक्षकहरूका अनुसार तीन जना पनि अट्न कठिन हुने बेन्चमा ५-६ जना विद्यार्थी बस्नु पर्छ। गर्मीका बेला जस्ता तातेर उकुसमुकुस हुन्छ। बेलाबेला गर्मीले बालबालिकाहरू बेहोस हुन्छन्। कक्षाकोठाका केही पंखाले जस्ताको ताप र कोचमकोच भएर बसेका विद्यार्थीलाई खास राहत दिँदैन। झन् बिजुली गएका बेला बसिनसक्नु नै हुन्छ। कतिपय कक्षामा हावा राम्रोसँग बहन नपाउँदा सास फेर्न पनि कठिन हुन्छ।
अत्यधिक विद्यार्थी संख्याले हुने कठिनाइ सुनाउँदै प्रधानाध्यापक जितेन्द्र भन्छन् , ‘कक्षामा आवाज नै सुनिँदैन। कहिलेकाहिँ त हाजिर गर्दा नै १०-१५ मिनेट जान्छ। एउटा शिक्षकले दिनभरिमा करिब ५ सयभन्दा धेरै जना विद्यार्थी पढाउनु पर्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्न, कक्षाकार्य र गृहकार्य परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ।’
जितेन्द्रका अनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत र स्थानीय सरकारको पहलमा ८ कोठे भवन निर्माण हुँदैछ। कक्षाकोठाको संख्या बढी भएपछि केही राहत हुने तर भएका शिक्षकले नधान्ने उनी बताउँछन्।
जनप्रतिनिधिहरूले स्कुललाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘सबै जनामा बाटो बनाउनु मात्र विकास हो भन्ने भ्रम पर्यो। विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन बनाउनु र पर्याप्त शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पनि विकास हो।’
यो स्कुलबाट करिब ३ किलोमिटर दूरीमा सोही नामको अर्को स्कुल पुगियो। काठकुइया गाउँको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा पनि जस्ताको छानो भएको भवनमा विद्यार्थीहरू खाँदाखाँद बसेका थिए। भवन बाहिर खासै खाली ठाउँ नै थिएन।
‘विद्यालयमा शिक्षकका लागि एउटा पनि कोठा छैन। हामी त शिक्षक बैठक यही रूखमुनि बसेर गर्छौं,’ विद्यालय परिसरको एउटा रूख देखाउँदै प्रधानाध्यापक कृपासिन्धु चौधरीले बताए।
उदाहरण २- धनुषा
तीन वर्षअगाडि म धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका पुगेको थिएँ। त्यहाँ जिराभवानी गाउँपालिकाभन्दा दर्दनाक अवस्था थियो। माध्यमिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ देखि १० सम्म हरेक कोठामा १६०-१७० जना हाराहारी विद्यार्थी थिए।
‘टिच फर नेपाल’ बाट धनुषामा कार्यरत जिल्ला संयोजक कृतेश भट्ट पनि मिथिला बिहारी नगरपालिकाका माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म हरेकमा १७० हाराहारी विद्यार्थीहरू भएको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यहाँका अधिकांश विद्यालयमा सेक्सन छुट्याइएको छैन। कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्न शिक्षकलाई हम्मे पर्छ। शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई समय दिनै मुश्किल हुन्छ, अतिरिक्त समय दिन त झनै गाह्रो।
गर्मी याममा बिहान ६ बजेदेखि कक्षा सुरू हुन्छ। भोकै, असिनपसिन भएर कक्षामा बस्दा विद्यार्थीहरूलाई वान्ता हुने, बेहोस हुने, पेट बटारिने जस्ता समस्या दिनहुँ जस्तो देखा पर्छन्। धेरै कक्षाकोठामा झ्यालको भाग खुल्लै छ। त्यसैले जाडोमा शीतलहर पसेर विद्यार्थी काम्दै बस्छन्।
उदाहरण ३- ललितपुर
ललितपुर, गोदावरी नगरपालिकाको टीकाभैरवस्थित बुद्ध माध्यमिक विद्यालयसँग करिब २ रोपनी जमिन छ। यही जमिनमा ती वटा भवन, शौचालय र खानेपानीको व्यवस्था छ। चार सयभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको यो स्कुलमा भवनबाहेक खाली ठाउँ खासै छैन। कक्षा नभएका बेला विद्यालय परिसरमा हिँड्न हम्मे हुन्छ। बालबालिकालाई खेल्ने ठाउँ छैन।
स्कुलले जग्गा भाडा लिएर भए पनि वर्षको एकपटक नजिकैको खेतमा खेलकुद सप्ताह आयोजना गरिरहेको छ। तर हरेक दिन बालबालिकालाई खेल्ने, उफ्रिने र कुद्ने ठाउँ छैन।
प्रधानाध्यापक दीपक सिंह बानियाँलाई यो सबै देखेर सकस हुन्छ। केही वर्षअगाडि कक्षाकोठा पर्याप्त थिएन। विभिन्न दाता गुहारेर उनले भवन बनाए। कक्षाकोठा पुग्ने भए। तर आफ्ना विद्यार्थीलाई खेल्ने ठाउँ अभाव भएको देख्दा उनलाई नरमाइलो लाग्छ।
उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाहरू बाहिर हिँड्दा एक अर्कासँग ठोक्किन्छन्। टिफिन ब्रेकका बेला अलिकति हलचल गर्ने ठाउँ हुँदैन। विद्यालयको परिसरमा उनीहरूलाई बाँधेजस्तो लाग्छ।’
उनलाई लाग्छ, ‘विद्यार्थीलाई सहज हुने भौतिक संरचना सरकारले बनाइदिनै पर्छ। विद्यालय मात्रलाई सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने रहेछ। अहिले हामीलाई खेल मैदान तथा विभिन्न प्रयोगात्मक सिकाइका लागि जग्गा चाहिएको छ। यो आफैंले किन्ने सक्ने स्थितिमा हामी छैनौं।’
यी केही उदाहरण मात्र हुन्। तराईमा अधिकांश र पहाडमा केही सरकारी स्कुल हेर्ने हो भने विद्यार्थीको अत्यधिक चाप देखिन्छ। विद्यार्थीअनुसार संरचनाहरू भने बनेका छैनन्। कतै संरचना भए पनि शिक्षक पुगेका छैनन्।
नेपालको शिक्षा नियमावलीले हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक र तराई तथा उपत्यकामा ५० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पहाड र हिमालका धेरै विद्यालयमा यो अनुपातभन्दा कम विद्यार्थी भएको समाचार पनि आउँछन्। केही दिनअगाडि एक टेलिभिजनले दैलेखको एउटा विद्यालयमा शिक्षक पाँच जना र विद्यार्थी भने एक जना मात्र भएको समाचार देखाएको थियो।
जनघनत्व बढी भएका तराई र पहाडका कतिपय विद्यालयमा भने विद्यार्थीको घुइँचो छ।
यो लेख लेख्ने क्रममा मैले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका एक सय जना शिक्षकलाई सोधेको थिएँ- प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि एउटा कक्षामा कति विद्यार्थी उपयुक्त हुन्छ?
अधिकांशको जवाफ थियो- ३० भन्दा मुनि।
यस क्रममा विद्यालय र कलेजमा पढ्ने एक सय विद्यार्थीहरूलाई पनि सोधेँ। उनीहरूको पनि शिक्षकको जस्तै जवाफ थियो- २५/३० भन्दा बढी भएमा कक्षामा क्रियाकलाप गर्न गाह्रो हुन्छ। शिक्षकको ध्यान पाइँदैन, होमवर्क र क्लासवर्क जाँच हुँदैन। कक्षामा बस्न समेत समस्या हुन्छ।
सरकारी र निजी विद्यालयका यी शिक्षक र विद्यार्थीहरू आफ्नै भोगाइबाट भनिरहेका छन्।
नेपालको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार वर्षमा करिब दुई सय दिन दैनिक ६ घन्टा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा हुन्छन्। शिशु कक्षामा भर्ना भएदेखि कक्षा दस पूरा गर्न करिब १३ वर्ष लाग्छ। यसरी आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्थाको उल्लेख्य समय उनीहरू विद्यालयमा बिताउँछन्।
सरसर्ती हाम्रा विद्यालयहरू हेर्ने हो भने अधिकांशमा विद्यार्थीको स्वास्थ्यबारे नै खासै चासो दिइएको देखिँदैन। सानैदेखि विभिन्न विषयमा विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यबारे पढाइन्छ तर, उनीहरूलाई स्वस्थ रहन सहयोग गर्ने संरचनाहरू बनेको र व्यवस्था मिलाइएको पाइँदैन।
यसबारे अनुसन्धान भएको थाहा छैन। विद्यार्थीहरू दैनिक ६ घन्टा असहज तरिकाले खाँदिएर बस्दा र चहलपहल गर्न नपाउने स्थितिमा उनीहरूको स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ होला?
२०७२ सालको भुइँचालोपछि केही जिल्लाहरूमा नयाँ भवन बनेका छन्। ती भवनमा समेत विद्यार्थी बस्ने बेन्च, शौचालयमा पानी, कक्षाकोठामा उज्यालो र भेन्टिलेसन व्यवस्था राम्रोसँग गरेको पाइँदैन।
नेपालको संविधानमा बालबालिकासम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत लेखिएको छ- कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइँदैन।
कतिपय विद्यालय भने यातना दिने ठाउँ जस्तो लाग्छ- शौचालय फोहोर भएर छिर्न सक्ने हुँदैन। महिनावारीका बेला सरसफाइका लागि पानी हुँदैन। बेन्चमा शरीर राम्रोसँग अट्दैन। खेल्ने र उफ्रिने ठाउँ छैन। कक्षामा हुन्जेल निस्सासिएर बस्नुपर्छ।
विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको विषय उठान हुँदा धेरैले भन्ने गरेको सुनिन्छ, भौतिक संरचनाभन्दा पनि शिक्षकको तालिममा लगानी गर्नुपर्छ। अरू तर्क सुनिन्छ, पहिलेको जमानामा रूखमुनि पढेर पनि भएको थियो, भुइँमा बसेर पनि भएको थियो, पढाइलाई भौतिक सुविधाले खासै फरक पर्दैन!
यस्तो तर्क गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, रूखमुनि बस्न बरू सहज थियो, हावाको समस्या थिएन। जमिनमा बोरा ओछ्याएर बस्न पनि बरू सहज थियो। बालबालिकाहरूले कम्तीमा पनि भुइँमा फराक ठाउँमा बस्न पाउँथे। यसको तुलनामा आजका कतिपय कक्षाकोठा बालबालिकाका लागि सकसपूर्ण छन्।
प्रभावकारी शिक्षण सिकाइमा शिक्षकको तयारी, प्रशिक्षण र उत्प्रेरणाको पक्कै पनि महत्वपूर्ण स्थान छ। समग्र शैक्षिक प्रणालीको चालक शिक्षक नै हुन्। शिक्षकको सहजता र प्रभावकारिताका लागि समेत विद्यालयमा न्यूनतम पूर्वाधार आवश्यक छ।
स्थानीय प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकहरूलाई एउटा आरोप लागिरहन्छ- भौतिक पूर्वाधारमा मात्र केन्द्रित भए!
तर हामीले सामुदायिक विद्यालयहरू हेर्ने हो भने लाग्छ, विद्यार्थी र शिक्षकलाई सहज हुने भौतिक पूर्वाधारमा खासै काम भएकै छैन।
समाधानका उपाय
एक समय थियो, आफ्नो ठाउँमा विद्यालय स्थापनाका लागि समुदाय आफैं लागि पर्थ्यो। मानिसहरू आफैं जग्गा, पैसा, श्रम वा अरू जिन्सी दानमा दिन्थे। आज विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तै कथा सुन्न पाइन्छ। आफैंले जग्गा दिएर, ढुंगा माटो बोकेर, शिक्षकलाई आफ्नै ठाउँबाट तलब दिएर राख्थे। त्यस समय केही ‘हुने खाने’ का लागि पनि पढ्ने विद्यालय त्यही नै थियो।
आज केही पैसा कमाउन सक्नेले निजी स्कुल पठाउन थालेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा निजी नभएको अवस्थामा मात्र केही हुनेखानेले सरकारीमा आफ्ना सन्तान पढाउँछन्। नभए अन्य ठाउँमा पढाउन नसक्ने अभिभावकको मात्र भएको छ सरकारी स्कुल।
यस्तो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारको कमीमा पनि केही विद्यालय र अभिभावकले आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास गरेका छन्। शिक्षकहरूले विभिन्न जुक्ति लगाएर सिकाएका छन्।
काठमाडौं, फर्पिङस्थित शिखरापुर सामुदायिक विद्यालयले आफूसँग पर्याप्त ठाउँ नहुँदा विद्यार्थीलाई रेलिङमै उभ्याएर विद्यालयसभा गरिरहेको छ। नगरपालिकासँग समन्वय गरेर समुदायको खेलमैदानमा खेलकुद सञ्चालन गरिरहेको छ।
कति प्रधानाध्यापकले समुदायका मनकारी व्यक्तिसँग सहयोग मागेर वा पुराण लाएर भए पनि विद्यालयका लागि जग्गा जोडेका उदाहरण देखिन्छन्। त्यस्तै ठूलो कक्षालाई विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर पढाएको पाइन्छ। कति स्कुलले निजी स्रोतबाटै भए पनि शिक्षक थपेर सेक्सन विभाजन गरेको पाइन्छ।
विद्यालयको भौतिक संरचना आकर्षक र सहज बनाउनु विद्यालयको मात्र दायित्व होइन। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको भए पनि तिनै तहका सरकार, विद्यालय र अभिभावक यसमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ।
विद्यालयको वातावरण यस्तो बनाऔं- बालबालिका र अभिभावकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनोस्। केटाकेटीहरूलाई स्कुल आऊँआऊँ लागोस्। अभिभावकलाई पनि आफ्ना सन्तान स्कुल पठाउन सुरक्षित महसुस होस्। शिक्षकहरूलाई पनि काम गर्ने ऊर्जा आओस्।
शिक्षामा लगानी बढाउने कुरा गर्दा स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मका जनप्रतिनिधिहरू सरकारसँग धेरै स्रोत नभएको कुरा गर्छन्। आफ्नो स्रोतको अधिकतम हिस्सा शिक्षामा लगानी गरेर भारतको नयाँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टीले शिक्षामा अधिकतम काम गरेर उत्कृष्ट भौतिक संरचना बनाएको छ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ६ वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढी घटाएको छ। आधुनिक प्रयोगशाला, पर्याप्त पुस्तकसहित पुस्तकालय, खेलकुद र सभाहल व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षामा लगानी बढाउनुको औचित्यबारे सोध्दा नयाँ दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनिष सिसोढिया भन्छन्, ‘कुनै शिक्षित परिवार हेर्ने हो भने कुनै पुस्ताले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिन आफ्नो जीवनमा केही सम्झौता गरेको देखिन्छ। घरपरिवारका कति सुविधा काटेर विद्यालय पठाएको पाइन्छ। देशले पनि कति योजना र परियोजना छाडेर सुरूमा शिक्षामा लगानी गर्नै पर्छ।’
हामीले पनि दिल्लीबाट सिक्नै पर्छ। मनिष सिसोडियाले भनेजस्तो केही वर्षका अन्य कार्यक्रम र परियोजना थाती राखेर भए पनि शिक्षामा लगानी बढाउनै पर्छ। सरकार मितव्ययी र विवेकशील बन्न सक्यो भने खर्च जुटाउने विभिन्न उपायहरू हुन सक्छन्।
हामी देख्छौं, शीतल निवासबाट संसद भवन आउँदा राष्ट्रपतिको सवारीमा दर्जनौं गाडी गुड्छन्। प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा वा विदेशबाट फर्किँदा एयरपोर्टमा स्वागत गर्न वा विदाइ गर्न कैयौं सरकारी नम्बर प्लेटका गाडीहरू गुड्छन्। कतै केही उद्घाटन गर्नुपर्यो भने हेलिकप्टरमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री उड्छन्। पार्टीको काममा पनि सरकारी स्रोत प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधिहरू हिँडेको देखिन्छ। यस्ता सरकारी खर्चहरू हामी अनगिन्ती देख्छौं।
जुन देशमा कर्णधार भनिएका बालबालिकाका लागि स्कुलमा सामान्य सुविधासमेत छैन, त्यहाँ फजुलको खर्च गर्न हामीलाई कसले छुट दिन्छ? हाम्रोजस्तो देशमा यस्तो फजुल खर्च गर्ने र सरकारी स्रोतमा रजाइँ गर्ने छुट हामीलाई छैन।
यस्ता सवारीमा हुने इन्धनको खर्चले कुनै विद्यालयमा एउटा कोठा थप्न पुग्छ। कतै एउटा कक्षामा केही बेन्चहरू थप्न पुग्छ। देशका लागि सानो लागेको रकमले विद्यालयमा आवश्यक केही पूर्वाधार थप्न मिल्छ।
स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र विद्यालय मिलेर केही कामहरू गर्नु अति आवश्यक छ- विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक संख्या बढाउने। कक्षाकोठालाई आरामदायी र सुविधासम्पन्न बनाउने। कक्षाकोठामा चिसो र तातोबाट बच्ने सुविधाको प्रबन्ध गर्ने। खाली ठाउँ कम भएको ठाउँमा जग्गा किन्ने। टाढाबाट हिँडेर आउनु पर्ने विद्यार्थीका लागि होस्टल व्यवस्था गर्ने। हरेक विद्यालयमा खेलमैदान, करेसाबारी र फूलबारी व्यवस्था गर्ने। शौचालय बनाउने, बनेकामा पानी व्यवस्था गर्ने। पर्याप्त पुस्तकसहितका पुस्तकालय बनाउने। भएका संरचनाको सदुपयोग गर्न विद्यालयलाई उत्प्रेरित गरिरहने।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर घनश्याम पान्डेले पाँच वर्षअगाडि एक अन्तर्क्रियामा आफ्नो शिक्षा सम्बन्धी सपना सुनाउँदै भनेका थिए, ‘अचेल बच्चा रोएर स्कुल जान्छ तर हाँसेर घर फर्किन्छ। अब बच्चा हाँसेर स्कुल जाने वातावरण पनि बन्नुपर्छ।’
उनले भने जस्तै हाम्रा विद्यालयहरू पनि बालबालिकाका लागि रमाइलो, सहज र प्रेरणादायी सिकाइका ठाउँ बनून्।
(लेखक किङ्स कलेज, काठमाडौंका सामुदायिक केन्द्र प्रमुख हुन्।)
