Credit: OnlineKhabar
२३ असोज, काठमाडौं । नेपालले ७६ प्रकारका वस्तु विशेष सहुलियतमा निर्यात गर्न दिन बंगलादेशसँग आग्रह गरेको छ । यसै हप्ता भएको नेपाल-बंगलादेश छैटौं सचिवस्तरीय वाणिज्य बैठकमा नेपालले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर बंगलादेशबाट पनि उस्तै प्रस्ताव आएपछि समझदारी भने बन्न नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको विशेष व्यापार समझदारी बमोजिम नेपालले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
दुबै देशले आफ्नो उत्पादनमा विशेष छुट मागको अडान पेश गरेपछि थप छलफल गर्ने गरी हाललाई स्थगन भएको उद्योग वाािण्ज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रकाश दाहालले बताए ।
‘चिया, अलैँची, अमि्रसो, धागोसहितका २० प्रकार ७६ प्रकारका वस्तुको सूची नेपालले र गार्मेन्टहितका ४२ प्रकारको वस्तु सूची बंगलादेशले पेश गरेको थियो, यसमा अर्थ र भन्सारको राय चाहिने भएकाले सहमति हुन सकेन,’ सहसचिव दाहालले भने ।
बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार घाटा फराकिलो रहेकाले बंगालादेशले मागेजति दिनका लागि सोच्नु पर्ने अडान नेपालले वार्तामा राखेको थियो ।
Advertisement
बंगलादेशसँग विशेष व्यापार समझदारी गर्न नेपालले बाह्य मुलुकसँग गरेको सन्धिहरुले अप्ठ्यारो गर्ने भएकाले पनि तत्कालका लागि यो समझादरी धकेलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले हाल नेपालले गरिरहेको बंगालदेशसँग गरिरहेको व्यापारको सहजीकरणका लागि पनि बंगलादेशसँग आग्रह गरेको थियो ।
नेपाली कृषि उपज निर्यातमा अन्य भन्सार शुल्क तथा उच्च भन्सार मूल्याकंनका कारण नेपाली वस्तुलाई अप्ठ्यारो परेकाले शुल्क पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै रोहनपुर-सिंहवाद रेलसेवामार्फत नेपाललाई रेल कनेक्टीभिटी दिन पनि नेपालले बंगलादेशलाई आग्रह गरेको सहसचिव दाहालले बताए ।
बंगलादेशी भन्सार कार्यालय तथा बंगलाबन्धु समुन्द्री पोर्टको स्तोरोन्नति नहुँदा नेपाली व्यवसायीले फाइदा लिन नसकेको भन्दै नेपालले सहजीकरणका लागि बंगलादेशसँग आग्रह गरेको थियो ।
यस्तै दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा नेपालले मन्त्रिपरिषद्बाट पास गेर बंगलादेशलाई जानकारी गराउने समझदारी पनि बैठकमा भएको छ ।
यस्तै हवाई तथा बस यातायात सञ्जाल विस्तार, दुई देशको कृषि विभाग, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग लगायतका नियकाबीच आपसी सहकार्य विस्तार गर्न समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विवादित सबै विषयमा उपसचिवस्तरको समितिले नोभेम्बरसम्म सहमति जुटाउने र डिसेम्बरमा एकमुष्ट सम्झौता गर्ने समझदारी बैठकले गरेको छ ।
