नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम अधिवेशनका सहभागी प्रतिनिधिले खानेबस्ने प्रबन्ध आफैं मिलाउनु पर्ने भएको छ।
एमालेको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको पहिलो अधिवेशन आगामी भदौ १६ र १७ गते बुटवलमा हुँदै छ। सोही महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने रुकुम पूर्व र रोल्पाका प्रतिनिधि बाहेक अन्य १० जिल्लाका प्रतिनिधिले आफ्नो बस्ने र खाने व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने छ।
Advertisement
‘रोल्पा र रुकुम पूर्वका प्रतिनिधिलाई बस्ने र खाने व्यवस्था आयोजनाले गर्ने छ, अरू १० जिल्लाका प्रतिनिधिलाई भने आयोजकको तर्फबाट खाने बस्ने व्यवस्था गरिएको छैन उहाँहरू आफैंले व्यवस्था गर्नुपर्ने छ,’ एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एवं अधिवेशन आयोजक समितीका संयोजक राधाकृष्ण कँडेलले भने।
अधिवेशनका लागि सहभागी प्रतिनिधीसँग न्यून शुल्क लिने र बस्ने खाने व्यवस्था पनि प्रतिनिधि स्वयंले गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको कँडेलले बताए।
बुटवल मण्डपमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा हुने अधिवेशनमा बिहानको १ छाक खाना भने कार्यक्रम स्थलमै व्यवस्था गरिने छ।
‘अहिलेको परिस्थितिमा कहीँ कतैबाट आर्थिक सहयोग लिन सक्ने अवस्था छैन, अब नयाँ ढंगले जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं त्यसैले प्रतिनिधीहरूसँग शुल्क घटाएर बस्ने व्यवस्था आफैं गर्नुस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ कँडेलले भने।
बुटवलमा आफन्त वा साथिभाई भएकाहरु आफन्तकोमा बस्ने र आफन्त नभएकाहरु पनि दुई दिन पार्टी कार्यकर्तासँग बस्ने बानीको विकास गर्न यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष कँडेलले बताए। ‘आफन्त साथीभाइ कसैकोमा बस्दिँन आफ्नै पैसाले होटलमा बस्छु भन्नेहरू आफूले चाहे अनुसारको होटलमा बस्न सक्नुहुन्छ, उनले भने।
होटलमा बस्नेहरूका लागि भने आयोजकले भदौ १५ गते देखि नै होटलका निश्चित कोठाहरू होल्ड गरेर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तयारी गरेको बताएको छ।
सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले अधिवेशन गर्न लागेको हो। उक्त अधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशका कुल ८२ हजार ३ सय ३ पार्टी सदस्यहरू मध्येबाट १ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि छनोट हुने छन्।
एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटै पालिकाबाट भदौ ९ गते एकैदिन प्रतिनिधि छनोट गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि एमालेले खुलातर्फ १ सय जना पार्टी सदस्य बराबर १ जना, दलिततर्फ ७५ जना सदस्य बराबर १, जनसंगठनतर्फ प्रदेशबाट महासंघलाई ५ जना र अन्यबाट ३ जना तथा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनेगरी मापदण्ड तय गरेको जनाएको छ। त्यस्तै सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले प्रदेश कमिटीमा १० प्रतिशत ४० वर्ष भन्दामुनिका युवा अनिवार्य निर्वाचित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
