भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग विघटन संवैधानिक र कानुनी दुवै हिसाबले नमिल्ने तर्क गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
Advertisement
रिट निवेदन दर्ता भई साउन २५ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।
रिट निवेदनमा केसीले संविधानको धारा ३७ र ४० मा आवास र भूमिहीन दलितसम्बन्धी हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।
‘आवास र दलितसम्बन्धीको संवैधानिक प्रवबन्ध स्थापित गर्न र भूमि ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि आयोग बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘यो आयोगले काम पनि गरिरहेको थियो, धेरै लगानी भइसकेको अवस्थामा यसरी विघटन गर्दा उद्देश्य प्राप्ति र काम दुवैमा असर गर्छ।’
केसीले आयोग विघटन गर्दा संवैधानिक प्रबन्धसहित भूमि ऐन २०२१ बमोजिमको कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको जिकिर गरेका छन्।
उनले कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने तर आयोग नै विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
