नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू नै भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त छैनन्। तर उनीहरूले समयमै १४ औं महाधिवेशन गर्न खबरदारी भने गरिरहेका छन्।
महाधिवेशनका कार्यतालिका प्रभावित भइरहेका छन् तैपनि क्रियाशील सदस्यताबारे टुंगो लगाउन कांग्रेस शीर्ष नेताले सकेका छैनन्। साउन १२ मा हुनुपर्ने वडा अधिवेशन स्थगित छ। यो अधिवेशन कहिले हुन्छ अझै यकिन छैन।
केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजकत्वमा रहेको केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले साउन १२ मा विवादित विषय शीर्ष नेतृत्वले नै हल गर्ने गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कांग्रेसमा अहिलेसम्म ८ लाख ५२ हजार जना क्रियाशील सदस्य पुगेका छन्।
बारा र सप्तरीमा नयाँ क्रियाशील वितरण स्थगित छ। सिन्धुपाल्चोक, सर्लाही, धनुषा र रसुवाका केही क्षेत्रमा क्रियाशीलबारे अझै विवाद छ। यी विवाद टुंगिए क्रियाशील सदस्यता संख्या अझै बढ्छ। विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट करिब ४८ हजार जना क्रियाशील सदस्य थप्ने तयारी छ।
क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका विवाद हल गर्न शीर्ष नेताहरूले नयाँ मापदण्ड बनाउनसमेत तयारी गरेका छन्। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार नयाँ मापदण्ड बनाउनुपरे पनि बनाएर विवाद हल गर्ने तयारी भइरहेको छ।
Advertisement
शनिबार यसबारे बूढानिलकण्ठमा शीर्ष नेता छलफल गरेका थिए। सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राखेर क्रियाशीलबारे देखिएका विवाद हल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसका लागि दुई दिन शीर्ष नेताहरू बैठक गरिसकेका छन्।
मुख्यगरी उपसभापति विमलेन्द्र निधि संयोजकत्वमा रहेको अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा आएकालाई समायोजन गर्न बनेको समितिले गरेका सिफारिसअनुसार क्रियाशील दिनेमा लेखक नेतृत्वको समितिमा एकमत देखिएन। अरू पार्टीबाट आएकालाई बेग्लै मापदण्ड बनाएर क्रियाशील दिने कि पुरानै मापदण्डअनुसार भन्नेमा विवाद देखा परेका छन्।
कांग्रेसमा विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट र सुनिलबहादुर थापा नेतृत्वमा राप्रपाबाट धेरै नेता तथा कार्यकर्ता आएका थिए। उनीहरूलाई पार्टीमा समायोजनदेखि क्रियाशील दिनेमा विवाद छ। गच्छदारलाई २१ हजार र थापालाई सात हजार क्रियाशील दिने पूर्वसहमति थियो।
तर कांग्रेसमा क्रियाशील लिन वडादेखि जिल्लासम्म चार तहबाट सिफारिस भएर आउनुपर्छ। अरू पार्टीबाट आएकालाई सिधै क्रियाशील दिन पुराना कांग्रेसले मानेका छैनन्। क्रियाशील टुंगो नलगाउँदा अधिवेशन प्रभावित भइरहेका छन् किनभने कांग्रेसमा वडा अधिवेशनका मतदाता क्रियाशील सदस्य हुन्।
सभापति देउवाले भदौ १६ मा आफू महाधिवेशन उद्घाटन गर्न तयार रहेको अडान दोहोर्याइरहेका छन् तर अहिलेसम्म क्रियाशील विवाद टुंगिएको छैन।
५ दिनभित्र विवाद समाधान गर्ने भने पनि तीन दिन भइसक्दा विवाद समाधानउन्मुख छैन।
करिब एक सय वडामा क्रियाशील विवाद रहेकोले त्यहाँ पुरानै क्रियाशीलबाट अधिवेशन गर्ने विकल्प पनि छ। यसअघि पनि अधिवेशनहरूमा विवाद हुँदा पुरानै क्रियाशीलबाट अधिवेशन गराएको नजिर कांग्रेसभित्र छ। तर यसपटक के गर्ने भन्नेमा नेताहरू सहमतिाम पुगेका छैनन्। पुरानै क्रियाशीलबाट नयाँ अधिवेशन गर्दा विधानअनुसार समावेशी बनाउन नसकिने तर्क पनि आएका छन्।
क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखाएर नेतृत्वले महाधिवेशन सार्न खोजेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
उपसभापति निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह शनिबार महाधिवेशन केन्द्रित छलफलमा जुटेका थिए।
सिंहनिवास चाक्सीबारीमा भएको छलफलमा समयमै महाधिवेशन गराउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
भदौमा महाधिवेशन गर्न नसके संवैधानिक संकटमा पार्टी फस्ने भएकोले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै महाधिवेशन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
‘संवैधानिक बाध्यतालाई पनि ख्याल गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेबारे उहाँहरूबीच छलफल भएको हो,’ सिंहका स्वकीय सचिव यूपी लामिछानेले भने।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पनि समयमै महाधिवेशन हुनुपर्ने पक्षमा छन्। तर उनलाई अब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्छ भन्ने विश्वास लाग्न छाडेको छ। महाधिवेशन कार्यतालिका पालना नहुनु र क्रियाशील टुंगो नलाग्नुले महाधिवेशन समयमै हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको कोइराला बताउँछन्।
‘महाधिवेशनका कार्यतालिका पालना भइरहेका छैनन्। क्रियाशील सदस्यको अहिलेसम्म छिनोफानो भइसकेको छैन, यसले समय सीमाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न हुने कुरामा संशय बढेको छ। पार्टीका सबै साथीहरूमा यस्ता गतिविधिले चिन्ता बढाएको छ,’ कोइरालाले भने।
उनले भदौमा महाधिवेशन नगरे संकट आउने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेविसंघ, तरूण दललगायत भातृ संस्थामा वर्षौंदेखि अधिवेशन नभएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले तरूण दलमा जस्तै कांग्रेस पनि ३ जनामा सीमित हुन सक्ने बताएका छन्।
उनले भदौ २३ मा पार्टीको वैधानिकता सकिन्छ भन्ने हेक्का नेतृत्वलाई छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘संविधानत भदौ २३ मा पार्टीको वैधानिकता समाप्त हुँदैछ भन्ने हामीलाई हेक्का छ कि छैन?,’ उनले भने, ‘पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक भइरहेका छन् तर महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, यो के चाला हो?’
विधानत कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई चिन्दैन। केही निर्णय गर्नुपरे केन्द्रीय समितिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छैनन्। महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइरहेको बेला देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी हुँदै शीर्ष नेताको बैठक राखेर त्यहीँबाट सहमति खोजिरहेका छन्। सहमति भए पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भने गराउनुपर्छ।
कोइरालाले संवैधानिक सीमाभित्र महाधिवेशनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिरहेका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। तर विशेष परिस्थितिमा सभापतिले एक वर्ष विधानअनुसार म्याद थप गर्न पाउँछन्। तर सभापति देउवाले विधानको एक वर्ष र संविधानअनुसार छ महिना थप गरिसकेका छन्। थपेको समय भदौ २३ मा सकिँदैछ। त्यसपछि कांग्रेसमा संवैधानिक संकट देखा पर्छ।
‘संवैधानिक सीमाभित्र हाम्रो महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्छ, अन्यथा कांग्रेसले वैधानिकता गुमाउने निश्चित छ। यसबाट उम्कने बाटो छैन,’ कोइरालाले भने, ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासको पाठशाला ठानिने हाम्रो पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन समेत समयभित्र गर्न सकेन भने आउने पुस्ता, समाज र हाम्रा शुभेच्छुकलाई के जवाफ दिने? महाधिवेशन प्रक्रिया अविलम्ब सुचारू गरियोस्।’
सभापति देउवानिकट एक पदाधिकारीकाअनुसार अब भदौमा महाधिवेशन सम्भव छैन। निर्वाचन समितिले पनि ५३ दिन आवश्यक रहेको बताइरहेको छ।
कांग्रेस महाधिवेशन आउन अब ३६ दिनमात्र बाँकी छ। अहिलेसम्म क्रियाशील विवाद टुंगिएको छैन। क्रियाशीलको नाम जिल्ला हुँदै वडासम्म पठाउनुपर्छ भने अधिवेशनका लागि निर्वाचन समितिले जिल्ला र वडाहरूमा प्रतिनिधि खटाउनुपर्छ। त्यो काम गर्न करिब ५३ दिनको समय चाहिने निर्वाचन समितिले बताउने गरेको छ।
क्रियाशील सदस्यता विवाद, कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहे महाधिवेशन भदौमा नगरेर सार्ने विकल्पसमेत नेताहरूले खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ।
यसैबीच पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले विशेष महाधिवेशन गर्न पनि प्रस्ताव राखेका छन्। छोटो समयका लागि विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले काम गर्ने र पछि महाधिवेशन गर्ने केसीको प्रस्ताव छ। तर यो प्रस्ताव सभापति देउवा पक्षले अस्वीकार गरिरहेका छन्।
